प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिआइबीलाई उजुरी दिएर कर्मचारी र पूर्वमन्त्री पक्राउन मिल्छ ?
सिआइबीको यो विज्ञप्तिले धेरैलाई अलमलमा पारेको छ । वहालवाला र पूर्वनिजामती कर्मचारीहरु भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयप्रति ससंकित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको काम कर्मचारीविरुद्ध सिआइबीमा उजुरी दिने हो भन्दै उनीहरु असन्तोष जनाइरहेका छन् । विस्तृतमा
अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २० र बक्यौता नतिर्ने ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनको समय
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० र लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेका नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । विस्तृतमा
मुख्य समाचार
संघ र प्रदेश
कर्णालीको बजेट ६१ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन
कर्णालीको बजेट ६१ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१.९७ प्रतिशत बजेटमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । प्रदेश लेखा...
गण्डकी सरकारद्वारा उत्कृष्ट कृषक सम्मानित
गण्डकी सरकारद्वारा उत्कृष्ट कृषक सम्मानित गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट पाँच जना कृषकलाई सोमबार नगदसहित सम्मान गरेको छ...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खराब रिपोर्ट कार्डः बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खराब रिपोर्ट कार्डः बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड...
प्रदेश बजेटमा कञ्चनपुरको खेलकुद : मिनी स्टेडियम, इन्डोर क्रिकेट हल निर्माण
प्रदेश बजेटमा कञ्चनपुरको खेलकुद : मिनी स्टेडियम, इन्डोर क्रिकेट हल निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कञ्चनपुरको खेलकुद विकास एवं विस्तारका लागि बजेट...
Weather Update