मुसिकोट मेयर कपः आज निसिखोला र तामनखोला गाउँपालिकाबीच प्रतिस्पर्धा
बिहीबार, कात्तिक २३, २०८०
सिर्सिया नदी बचाउने बीरगञ्ज महानगरको अभियान, धमाधम कारवाहीमा पर्दैछन् उद्योग
बिहीबार, कात्तिक २३, २०८०
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगरभित्र पर्ने सिर्सिया नदी प्रदूषण गरेको भन्दै एउटा उद्योगलाई ३० हजार रुपैयाँ जरिमाना गरेको छ
वडा कार्यालयमा अज्ञात समूहको तोडफोड
बिहीबार, कात्तिक २३, २०८०
भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका–१ श्यामशिलाको वडा कार्यालयमा अज्ञात समूहले तोडफोड गरेको छ
अधिकार माग्दै आज सिंहदरवार छिर्दै मधेश सरकार, पाउला त प्रहरी र निजामति परिचालन अधिकार ?
बिहीबार, कात्तिक २३, २०८०
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशको आफ्नो छुट्टै कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र साधनस्रोत नहुँदा आवश्यक काम गर्न नसकेको बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएका थिए
ज्योतिष शास्त्रअनुसार यस्तो छ आज तपाइँको भाग्य
बिहीबार, कात्तिक २३, २०८०
आजको पञ्चाङ्ग: तिथि: एकादशी, नक्षत्र: उ.फा., करण: कौलव, चन्द्रराशि: कन्या, सूर्योदयः ६ः२१, सूर्यास्तः १७ः१३ , दिनमानः २७ः११ घडी, राहुकालः दिनको १ः३० देखि ३ः०० बजेसम्म
तीनवटा प्रदेशको उच्च पहाडी भागमा हिमपातको सम्भावना हँदा अन्यत्र यस्तो छ मौसम
बिहीबार, कात्तिक २३, २०८०
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ
भूकम्पपीडितलाई राष्ट्रपतिले एक महिनाको तलब दिने
बुधबार, कात्तिक २२, २०८०
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि आफ्नो एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिने भएका छन्
प्रधानमन्त्रीको चिन्ता र कर्मचारीहरूकाे पीडा
बुधबार, कात्तिक २२, २०८०
कानुनको सम्मान गर्न र यसप्रतिको विश्वास नभत्काउन सरकार र मातहतका निकायहरु परिचालित हुनु पर्छ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीज्यूको चिन्ताको कुनै अर्थ रहँदैन । चिन्ता आफैँ चितामा परिणत हुनेछ
भूकम्पपीडितको नाममा करोडौँ रकम संकलन, पीडितले त्रिपाल समेत पाएनन्
बुधबार, कात्तिक २२, २०८०
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पपछि उद्धार तथा पुनस्थापर्नाका लागि करोडौं रकम संकलन भैरहेको छ । भूकम्प गएको ४ दिनमा भूकम्पपीडितका लागि करोडौं रकम संकलन भएपनि पीडितहरुले त्रिपालसमेत पाउन सकेका छैनन्
दोहोरो नागरिकता लिने बढेपछि काभ्रे प्रशासनले गर्याे स्थानीय तहसँग छलफल
बुधबार, कात्तिक २२, २०८०
जिल्लास्थित १३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय राजनीतिक दल तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग नागरिकता सिफारिस तथा अन्य सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षालगायत विषयमा अन्तरक्रिया गरिने जनाइएको छ
स्थानीय सरकारले कर लिन थालेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गुहारे संघीय सरकार
बुधबार, कात्तिक २२, २०८०
मन्त्रालयले स्थानीय तहले यस्तो शुल्क लिन पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरी सम्वन्धित स्थानीय तहको ध्यानाकर्षणका लागि भन्दै पत्राचार गरेको हो