स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ
स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन
बिहीबार, साउन ३१, २०८१
अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो
संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
रोङ गाउँपालिकामा फक्रिरहेका मनि कुमारका सपना
सोमबार, वैशाख २४, २०८१
तितेपातीको पातको पछाडिको भुवालाई रिफाईन गरेर निकालिएको भुवादार पदार्थलाई मोग्जा भनिन्छ । उक्त मोग्जा लाई नै औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ
कानुन र नियमसमेत चिन्दैनन् जनप्रतिनिधि, मनलाग्दी खर्च, जथाभावी सुविधा
बुधबार, चैत १४, २०८०
१८८ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । स्थानीय तहको यो गैरकानुनी काममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत मलजल गरिरहेको देखिन्छ
स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र
सोमबार, फागुन १४, २०८०
स्थानीय सरकारको बाेर्ड र लेटर हेडमा स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र परेको छ
तीन महिनादेखि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द : सरकारले अनुदान उपलब्ध गराए माघ तेस्रो सातादेखि पुन :सञ्चालनमा आउने
बिहीबार, माघ ४, २०८०
आर्थिक अभावले कोइला आपूर्ति हुन नसकेपछि उद्योग बन्द गरिएकामा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएमा माघ तेस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु गर्ने योजना रहेको उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।
मौसमी कामदार पठाउन भन्दै पालिकाकै संरक्षणमा १५ लाखसम्म उठाइयो
बुधबार, माघ ३, २०८०
नीय तहहरुले युवाहरुलाई बिदेश पठाउन भन्दै बिचौलियामार्फत गैरकानुनी रुपमा सर्वसाधारणसँग रकम असुल्न थालेका छन्
अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्कर गिरोहको पञ्जामा स्थानीय तह
आइतबार, पुस २९, २०८०
स्थानीय तहहरुले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कोरियाको एउटा कम्पनीसँग कृषि क्षेत्रमा काममा लगाउने भन्दै सम्झौता गरिसकेका छन्
शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा बन्दैछ बायोग्यास र जैविक मल प्रशोधन प्लान्ट
सोमबार, पुस १६, २०८०
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ स्थित श्रीकृष्ण सामुदायिक वन क्षेत्रमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणले गति लिएको छ
जनजीविका र विकासमा रास्कोट नगरपालिकाको लोभलाग्दो फड्को, यसरी हुन्छ काम
बुधबार, पुस ११, २०८०
जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति बलियो भयो भने जनजीविका र विकासका सवालमा जतिपनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका
भ्रष्टाचारको दलदलमा स्थानीय सरकार, १ महिनामै ६ जनप्रतिनिधि र ११ कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा
सोमबार, पुस ९, २०८०
संघीय सरकारका बहालवाला मन्त्रीदेखि लिएर राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्धा खेपिरहेका बेला स्थानीय सरकारसमेत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्न थालेको छ
साताको लोकप्रीय
