अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि संघले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ
शुक्रबार, वैशाख ७, २०८१
आममान्छेको आशाको त्यान्द्रको रुपमा रहेको बृद्धभत्तालाई दिगो र अहिलेदेखिकै भरोसाको कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । यसको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको संघीय सरकारले संचालन गरेको र स्थानीय सरकारहरुले अपनत्व ग्रहण गरिसकेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो ।
महालेखाले बेरुजु लेख्दै भन्यो– स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिएको सुविधा असुलउपर गर्नु
मंगलबार, वैशाख ४, २०८१
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पालिकाहरुले दिएको रकम असुलउपर गर्न भनेको विषय स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प्रावधान विपरित देखिन्छ ।
चाँगुनारायण नगरपालिका गज्जवका १२ काम, अरु पालिकाले गर्न सक्छन् अनुकरण
सोमबार, चैत १९, २०८०
नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले उनीहरुका आवश्यकता पूरा गर्ने र दुःख सुखको साथी बन्नको लागि नागरिकसँग जोडिएका केही विशेष कार्यक्रम संचालन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुरामणि पन्थीले जानकारी दिए ।
बैदेशिक रोजगार बीमामा ठगी, नियामक रमिते, फागुनमै बाँडियो ४ करोडभन्दा बढी कमिसन
शुक्रबार, चैत १६, २०८०
वैदेशिक रोजगार बीमामा कमिसनको चक्कर चलेको बीमा क्षेत्रको नियामक निकायले पनि थाहा पाएको बीमा कम्पनीहरु बताउँछन् । तर, प्राधिकरण भने ‘उजुरी आएको छैन’ भन्दै पन्सिने गरेको छ ।
बालेनको बलः अर्थतन्त्र ढलाए, गणतन्त्र जोगाए !
आइतबार, फागुन २०, २०८०
शहरी अर्थतन्त्र ढल्यो । देशभर सहकारी भागे, भाग्ने अवस्थामा पुगे । लघुवित्त संस्थाहरु संकटमा फसे । यही मेसोमा एउटा बैंक लिरिलिरी हल्लियो ।
स्थानीय तहका रोजगार संयोजकको जागिर सधैँ धरापमा
सोमबार, माघ २९, २०८०
देशभरका बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिन स्थानीय तहहरुमा राखिएका रोजगार संयोजकहरुको जागिर सधै नै धरापमा देखिएको छ
कुन कानुनमा टेकेर स्थानीय तहसँग महसुल उठाउन खोज्दैछन् विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थान ?
मंगलबार, माघ २, २०८०
उनले यो कानुन अनुसार सडक बत्तीको महसुल स्थानीय तहले तिर्नुपर्छ भन्न सकेनन् । स्थानीय सरकार आफैमा अधिकार सम्पन्न सरकार भएकोले सडक बत्तीको महसुल पनि स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सहुलियत कर्जाको व्याज अनुदान रोक्यो सरकारले, सस्तो व्याजमा व्यवसाय थालेका ८० हजार महिला चर्काे व्याज तिर्दै
मंगलबार, पुस २४, २०८०
व्याज अनुदान रोक्ने सरकारको कदमले सबैभन्दा बढी प्रभाव महिला व्यवसायीलाई परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ८० हजार ७ सय ७६ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको कर्जा अझै बाँकी छ । दोस्रोमा सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर कृषि तथा पशुपन्छी व्यवासय गर्नेलाई भएको छ ।
गम्भीर कानुनी लडाईंमा विराटनगर महानगर र विद्युत प्राधिकरण
बिहीबार, पुस १९, २०८०
सर्वाेच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ लाई आधार बनाएको छ । सो दफामा ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यद्यपि, दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह बनाइएको थियो । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि...
‘जाँड खाने’ महेश राई, लाग्ने एमालेलाई ?
शुक्रबार, मंसिर २९, २०८०
एमालेले लेगुवा घटनाको विषयान्तर गर्न जरुरी छैन । महेश राईकी श्रीमतीलाई ल्याएर ‘जाँड खाएको थियो’ भन्ने पुष्टि गराउने प्रयासले एमालेको नियतमाथि प्रष्टता होइन, संसय बढाउँछ । र, यसमा एमाले पंक्ति जसरी खनिएको छ, त्यो हेर्दा महेश राईले ‘खाएको जाँड’ एमालेलाई लागेको छ ।
७ स्थानीय तह किन भए सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध ? के पाउँछन् ती पालिकाका जनताले ?
सोमबार, मंसिर ११, २०८०
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकले ४ प्रकारको सुविधा पाउँछन् । ती सुविधाहरु हुन्– (१) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, (२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, (३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र (४) बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना ।
प्रधानमन्त्रीले नगरेपछि दुर्गा प्रसाईंले गर्नु स्वभाविक हैन र !
बिहीबार, मंसिर ७, २०८०
यो गणतन्त्र कायम रहे महेश–विनोदको जोडी हाम्रा शासक हुन्, नरहे पारस–दुर्गाको जोडी । यी व्यक्तिहरु सम्झदा लाग्छ– गणतन्त्र रहे पनि नरहेपनि हामी घिनलाग्दा शासक भोग्दैछौं ।
साताको लोकप्रीय
