ओपी अध्ययनः सहकारीको ऋण खाएर भाग्नेको सम्पत्ति स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छ लिलाम
सोमबार, जेठ २८, २०८१
सबै नागरिकको दैनिक गतिविधिसँग जोडिने स्थानीय सरकारले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको जायजेथाबाट पनि ऋण असुलउपर गर्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएको पाइएको हो ।
मेयर बालेनको एउटा कार्यक्रमले दबाबमा ७५२ पालिका, कार्यान्वयन गर्न लाज लाग्ने, नगरे आपत
सोमबार, जेठ २८, २०८१
काठमाडौँ महानगरले अन्य पालिकाका विपन्न र असहाय नागरिकको निःशुल्क उपचार गरिदिने र त्यसको लागि सम्बन्धित पालिकाले सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति अन्य पालिकाले हिनताबोध गरेको पाइएको छ ।
जिफोरएस माथि कामदारकाे १ करोड ६६ लाख हिनमिना गरेकाे आरोप, राजस्व पनि छलियाे
सोमबार, जेठ १४, २०८१
कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीको योगदान रकम जम्मा गर्ने भनेर जम्मा नगरिदिदा एकातिर कर्मचारीमाथि अन्याय भएको देखिन्छ भने अर्काेतिर राजस्व पनि गोलमाल भएको छ ।
‘पैसा छैन’ भन्दै तकिर्ने सरकारलाई पौडेल प्रतिवेदन घाँडो, यसपालि बढ्छ त कर्मचारीको तलब ?
आइतबार, जेठ १३, २०८१
अहिले तलब बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने भन्दा पनि पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन प्रमुख विषय हो जस्तो लाग्छ- सहप्रवक्ता पौडेलले वडापालिकासँग भने ।
मेयरलाई काफल नबेच्ने रुकुम पश्चिमका किशोरीहरु
शुक्रबार, जेठ ४, २०८१
गाडीबाट हामी झरेको र मेयरले काफल किन्न अनुरोध गरेको देखिरहेका स्थानीय पसलेहरुले पनि किशोरीहरुलाई केही काफल दिन भने । अलि पर पुगिसकेका किशोरीहरु एकछिन उभिएर एकापसमा खासखुस गरे । त्यसपछि भने बल्ल काफल दिन तयार भए ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! अम्बकुमारीको घर कहिले बन्छ ?
बुधबार, जेठ २, २०८१
‘छोरा उदो गएको उतै बेपत्ता छ । बुहारी मरिगइ । नातिनातिना पनि कता गए कता । घर पनि भूकम्पले भत्काइदियो । यो टहरोमा बसेका छौं । हामीलाई चै किन काल नआएको होला,’ अम्बकुमारी कुरा गर्दागर्दै आफैसँग झिज्जिइन् ।
नयाँ बजेटः कर्मचारीको तलब ५ प्रतिशत बढाउन सकिने यस्तो छ हिसाव
आइतबार, वैशाख १६, २०८१
अहिले स्रोतको अभाव भएको र कर्मचारीको हातमा पर्ने रकम कम भएका कारण उनीहरुको क्रयशक्ति कमजोर भएको दुबै अवस्थालाई एकैपटक सुधार गर्ने यो एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगे सरकारको जोगिन्छ यसैवर्ष कम्तिमा २० अर्ब
शुक्रबार, वैशाख १४, २०८१
सरकारले कर्मचारी संचय कोषका लागि कर्मचारीमा गरेको खर्च उनीहरुको तलबको २४ प्रतिशत छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा २० प्रतिशत रकम थप दिदा हुन्छ ।
बालेनप्रति महालेखाको पूर्वाग्रह, एउटै खर्च काठमाडौँले गर्दा बेरुजु, बुढानिलकण्डले गर्दा रुजु
आइतबार, वैशाख ९, २०८१
उनले देशभरका स्थानीय तहहरुमा नै यस्तो रकम बेरुजु लेखेर असुलउपर गर्न भनिएको दाबी गरेपनि काठमाडौँ जिल्लाका २ स्थानीय तहमा नै फरक फरक व्यवहार गरिएको पाइएको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि संघले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ
शुक्रबार, वैशाख ७, २०८१
आममान्छेको आशाको त्यान्द्रको रुपमा रहेको बृद्धभत्तालाई दिगो र अहिलेदेखिकै भरोसाको कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । यसको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको संघीय सरकारले संचालन गरेको र स्थानीय सरकारहरुले अपनत्व ग्रहण गरिसकेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो ।
महालेखाले बेरुजु लेख्दै भन्यो– स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिएको सुविधा असुलउपर गर्नु
मंगलबार, वैशाख ४, २०८१
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पालिकाहरुले दिएको रकम असुलउपर गर्न भनेको विषय स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को प्रावधान विपरित देखिन्छ ।
चाँगुनारायण नगरपालिका गज्जवका १२ काम, अरु पालिकाले गर्न सक्छन् अनुकरण
सोमबार, चैत १९, २०८०
नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले उनीहरुका आवश्यकता पूरा गर्ने र दुःख सुखको साथी बन्नको लागि नागरिकसँग जोडिएका केही विशेष कार्यक्रम संचालन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुरामणि पन्थीले जानकारी दिए ।
साताको लोकप्रीय
