वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

बजेटः कर्मचारीको तलब नबढ्ने, सय वर्ष नाघेकालाई दोब्बर भत्ता, उमेर सीमा ७० बनाइने मंगलबार, जेठ १५, २०८१

बजेट पास गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, योजना आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर बजेट आउँने मंगलबार, जेठ १५, २०८१ चालु आर्थिक वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो

जिफोरएस माथि कामदारकाे १ करोड ६६ लाख हिनमिना गरेकाे आरोप, राजस्व पनि छलियाे सोमबार, जेठ १४, २०८१ कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीको योगदान रकम जम्मा गर्ने भनेर जम्मा नगरिदिदा एकातिर कर्मचारीमाथि अन्याय भएको देखिन्छ भने अर्काेतिर राजस्व पनि गोलमाल भएको छ ।

सामान्य अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, तीन अर्ब ८९ करोडकाे काराेबार सोमबार, जेठ १४, २०८१

बुढानीलकण्ठका मेयर सहित ३ वडाअध्यक्षलाई तत्काल पक्राउ गर्न अदालतको आदेश, १ महिना कैद सोमबार, जेठ १४, २०८१ उनीहरुलाई मुलुकी देवानी संहिताको दफा २६८ को १६ अनुसार जनही १ महिना कैद सजाय तोकिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । सो कैद लगत कसी प्रहरी मार्फत पक्राउ गरी असुल उपर गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ

शिक्षा अधिकृत थुन्ने दुई शिक्षकको गयो जागिर सोमबार, जेठ १४, २०८१

राजस्व कार्यालयहरुको बेवास्ताले आयकर छल्ने र कामदार ठग्ने साधन बन्यो सामाजिक सुरक्षा कोष सोमबार, जेठ १४, २०८१ राजस्व कार्यालयहरुले कर्मचारी विवरणको यकिन संख्या पहिचान गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गरेको अवस्थामा के भएको हो भन्ने सहजै खुल्न सक्ने अवस्था छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभाग वा अर्थमन्त्रालयले यतापट्टि ध्यान लिएको छैन ।

यार्सा खोज्न मुगूम कार्मारोङका स्थानीय पाटनमा, हतियारधारी समूहले लुट्यो गाउँ सोमबार, जेठ १४, २०८१

बागमती सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज, यी हुन प्राथमिकताका क्षेत्र सोमबार, जेठ १४, २०८१

स्थानीय तहहरुको बेरुजु हिसावः एक वर्षमा घटाए १० अर्ब, बढाए ३१ अर्ब आइतबार, जेठ १३, २०८१ यस्तो बेरुजुमध्ये ३१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ भने सोही आर्थिक वर्षको हो । सो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुले १० अर्ब १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्योट तथा संपरीक्षण गरेको महालेखाले जानकारी दिएको छ । बाँकी रकम अघिल्ला वर्षहरूकाे हाे ।

पालिकाका पदाधिकारी र सदस्यका स्वकीय सचिवलाई दिइयो नियम विपरित ९ करोड आइतबार, जेठ १३, २०८१ प्रदेश सभाले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राख्न पाउने भन्ने व्यवस्था छैन ।

भेरीगंगा नपाका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग, ‘गिटी बालुवा ठेक्कामा अनियमितता गरे’ आइतबार, जेठ १३, २०८१ अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेललाई ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो ।