काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्लाको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने भएको छ । 

नगरपालिकाले साउन ३ गते एक सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने जानकारी दिएको हो ।

नगरपालिकाले प्रधानाध्यापकको योग्यता पनि तय गरेको छ ।

सार्वजनिक सुचनामा दिइएको जानकारी अनुसार प्रधानाध्यापकको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनको लागि कक्षा १ देखि ५ वा १ देखि ८ सम्मको लागि कम्तिमा स्नातक तह वा सो सरह अध्ययन गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, कक्षा १ देखि १०/१२ सम्मको विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनको लागि कम्तिमा पनि स्नातकोत्तर तह वा सो सरह अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । 

नगरपालिकाले तय गरेको योग्यता मापदण्डमा प्रधानाध्यापक हुनको लागि सम्बन्धित तहको शिक्षक पदमा कम्तिमा ५ वर्ष सेवा गरेको, नियुक्त हुदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

मेयरले दिए यस्तो कारण

नगरपालिकाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानात्मक छनोट गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि हामीले किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो भनेर सो नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीलाई सोधको छौं ।

‘एसइईको रिजल्ट भर्खरै सार्वजनिक भयो । त्यो रिजल्टमा वोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीहरुले ९५ प्रतिशतसम्म नम्बर ल्याए । सामुदायिक विद्यालयका जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी पास भए । यस्तो किन भयो ? यसको पहिलो जिम्मेवारी प्रधानाध्यापककै हो । त्यसैले हामीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ मेयर अधिकारीले वडापालिकासँग भने ।

उनले बोर्डिङ स्कुलको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका पूर्वाधार राम्रो र शिक्षकको सेवा सुविधा पनि राम्रो हुँदाहुँदै पनि नतिजा भने कमजोर रहेकोले नयाँ कदम आवश्यक परेको बताए ।

‘बोर्डिङ स्कुलको भन्दा सामुदायिक विद्यालयका भवन राम्रा छन् । शिक्षकको तलब सामुदायिकमा नै बढी छ । योग्यता र क्षमता राम्रा भएका शिक्षकहरु नै सामुदायिक विद्यालयमा आएका छन् । यति हुँदा पनि नतिजा किन राम्रो भएन ? यसमा कसै न कसैलाई त जिम्मेवार बनाउनै पर्यो । त्यसैले प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ मेयर अधिकारीले थपे ।

उनले अहिलेको कदमबाट पनि राम्रो नतिजा नआए शिक्षा नियमावली नै परिवर्तन गर्ने पनि बताए । शिक्षाको गुणस्तर सुधार नगरी कुनै पनि क्षेत्रको सुधार नहुने भएकोले आफू सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न लागिपरेको उनको भनाइ छ । 

नेपालको संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।