काठमाडौँ । शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरुलाई विभिन्न स्थानयि तहले सहयोगको क्रम जारी राखेका छन् । 

बागलुङका १० वटै स्थानीय तहले एकमुष्ट  ३० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने भएका छन् । ४ वटा नगरपालिकाले ३ लाख ७५ हजार र ६ वटा गाउँपालिकाले २ लाख ५० हजार सहयोग गर्ने निर्णय भएको बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बागलुङ जिल्लाका स्थानीय तहले प्रदान गर्ने नगद, उद्योग वाणिज्य सङ्घ बागलुङ, जिल्ला रेडक्रस सोसाइटी बागलुङ, रोटरी क्लब अफ बागलुङ र अन्य सङ्घ संस्थाले प्रदान गर्ने जिन्सी सामग्रीसहित आवश्यक औषधिसमेत लिएर जाजारकोटतर्फ जाने योजना बनेको जानकारी दिए ।

भूकम्प पीडितका लागि आवश्यक लत्ताकपडा बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घमार्फत कपडा तथा फ्रेन्सी व्यवसायी समितिद्वारा सङ्कलन गरिएको बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरेश कँडेलले जानकारी दिए ।

घोराहीले १५ लाख दिने 

घोराही उपमहानगरपालिकाले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितका लागि १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आइतबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनिकतर्फका कर्मचारी गरी १ हजार ३६६ जनाको एक दिनको तलब कटाएर भूकम्प पीडितलाई प्रदान गर्न लागेको हो ।  

बारबर्दियाद्वारा ५ लाख २५ हजार सहयोग 

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले भूकम्प प्रभावितका लागि  ५ लाख २५ हजार आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले दैवी प्रकोप व्यवस्थान कोषबाट रु पाँच लाख २५ हजार दिने निर्णय गरेको हो । 

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत, उपचार, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माणलगायतका कार्यमा सहयोग पु¥याउन नगरले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५लाख २५ हजार जम्मा गर्ने निर्णय भएको बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकानाथ गोसाइले जानकारी दिए ।

 एमाले बागमतीले ५ लाख दिने 

नेकपा एमाल० बागमती प्रदेशको संसदीय दलले भूकम्प पीडितका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाई गएको भूकम्पका पीडितका लागि ५ लाख ७० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए । 

एमाले संसदीय दलको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीका तर्फबाट उक्त रकम सरकारको राहत कोषको खातामा जम्मा गर्ने निर्णय भएको हो ।