काठमाडौँ । लामो समयदेखि सञ्चालनहुन नसकेर बन्द भएका उद्योगहरु सरकारले निजीकरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको निजीकरण समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
समितिका सदस्य एवं सांसद माधव सापकोटाका अनुसार उद्योगको संरचना मात्रै निजीकरण गर्ने निर्णय भएको हो ।
‘लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेर रुग्ण उद्योगमा परिणत भएका उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्ने निर्णय भएको हो, तर यस्ता गर्दा सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सरकारकै राख्नेगरी संरचना सञ्चालनको जिम्मा मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिइन्छ’, उनले भने ।
यस्तै, सोमबारको बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेका तर विवादीत उद्योगहरुको अध्ययन गर्न सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
बैठकले नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम, रघुपति जुट मिल लगायत प्रतिष्ठानको निजीकरण पश्चात सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानूनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष समेत अध्ययन विश्लेषण गरी सुझावर सिफारिस निजीकरण समितिमा प्रस्तुत् गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरु संयोजक रहने गरी अलग अलग कार्यदल गठन गरेको हो ।
हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिण्ट म्याग्नेसाइट लगायत ७ वटा उद्योगहरु संचालनका मोडालिटी तथा विकल्पहरु बारे समेत छलफल भएको छ ।
उक्त बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र केसी, माधव सापकोटा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका सचिवहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल उद्योग, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, जनकपुर चुरोट कारखाना र कृषि सामग्री उद्योग रुग्ण उद्योगका रुपमा रहेका छन् ।
रुग्ण उद्योगमा परिणत भएको गोरखकाली रबर उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, नेपाल मेटल कम्पनीमा चिनियाँ लगानी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगमा भारतीय लगानी रहेको छ ।
