काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने भनेको छ । 

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । 

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले विदेशी ऋण भुक्तानी डलरमै गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयामा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइने छ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । 

सरकारले कोरोनाका कारण भन्दै विदेशी ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको थियो । कोरोना महामारी साम्य भएको लामो समयपछि सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएको हो । 

राष्ट्र बैंकले बढायो आवासीय घरकर्जाको सीमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आवासीय घरकर्जाको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आवासीय घरकर्जाको सीमा बढाएको हो ।     

‘पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गरी २ करोड रुपैयाँ पु¥याइनेछ’, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् भनेको छ । त्यस्तै, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न कानूनी प्रक्रिया संशोधन तथा सुधारका नीति लिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको काम चुस्त बनाउन विभिन्न नीति, ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा संशोधन गरिने जनाइएको छ ।

‘वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ’, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरु जारी गरिने छ । साथै, सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।’