काठमाडौँ । इन्टरनेट व्यवसायीसँग स्थानीय तहले कर लिन थालेपछि व्यवसायीहरुले कानुन विपरित कर उठाएको भन्दै संघीय सरकारसँग हारगुहार गरेका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहले इन्टरनेट व्यवसायीबाट अतिरिक्त कर लिएको, शहरी सौन्दर्य विगारेको र तार कटिदिएको भन्दै गुनासो गर्दै यस्ता काम राेकिदिन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म हारगुहार गरेका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले संस्थागत रुपमै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष स्थानीय तहहरुले प्रति ग्राहक मनोरञ्जन कर, स्थानीय करलगायतका शीर्षकमा कर असुली गरेर व्यवसाय धरासायी भएको भन्दै उजुरी गरेपछि अहिले यो मामिला संचार मन्त्रालय हुँदै संघीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ ।
संघीय मामिलाले भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुनासो, दुरसंचार प्राधिकरण र संचार मन्ज्ञालयको सिफारिस समेत समावेश गरेर देशभरका स्थानीय तहहरुलाई जस्ताको तस्तै पठाइदिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहले यस्तो शुल्क लिन पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरी सम्बन्धित स्थानीय तहको ध्यानाकर्षणका लागि भन्दै पत्राचार गरेको हो ।
हेर्नुहोस् यस्तो छ गुनासो र पत्राचार
