काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष परुषोत्तम खनालले विचौलियाहरुको कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू हुन समस्या भएको बताएका छन् ।
प्राधिकरणले गत वर्ष नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू गर्ने भनेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा रोकिएको थियो । तर उक्त प्रणाली प्राधिकरणले सोमवारदेखि लागू गरेको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले मोबाइल कारोबार गर्ने विचौलियाहरुको कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको बताए । उनले प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्नसक्ने प्रणाली लागू गरेको बताए ।
ग्लोवल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम) ले मोबाइल सेवाको प्रणाली एवं प्रविधिमा बनाएका मोबाइललाई उसको डाटावेसमा राख्ने तर टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरुको रेकर्ड त्यसमा नराख्ने उनले बताए । उक्त प्रणालीका मोबाइल मात्रै नेपालमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको खनालको भनाई छ ।
उनले गुणस्तरीय मोबाइलहरुको प्रयोग उपभोक्ताहरुलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि प्रणाली ल्याएको दाबी गरे । एमडिएमए प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको उनको भनाई छ ।
प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रुपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटाबेसबाट ल्याउने मात्रै भएपनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिएका छन् । भन्सारमा यो प्रणाली जोड्दा अवैध मोबाइलहरु एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउने अवस्था रहेको छ ।
नेपालमा वार्षिक रुपमा २० देखिएको २५ अर्बको मोबाइलहरु आयात हुने गरेको छ । जसमा १० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब भन्दा बढी कालोबजारीहरु हुने गरेका छन् । वैधानिक रुपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गर्नेले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अध्यक्ष खनालले राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरिरहेको बताए ।
उनले ३ अर्ब रुपैया कमाउने विचौलियाहरुले २५ करोड खर्च गरेर गलत सूचना दिनेहरुको कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको दाबी गरे ।
