आजभोलि विश्वभरि नै ‘दिगो’ अर्थात् अंग्रेजीमा ‘सस्टेनेबल’ शब्दको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । विकासको महŒवपूणर् सूचकांक विकासमा दिगोपनको अवस्थिति हो । विकासको अर्थ र सार्थकता नै त्यसको दिगोपनसँग हुन्छ ।
साधारण अर्थमा विकासमा दिगोपन भन्नाले कुनै एक पटक सञ्चालन भएका कुनै पनि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास निर्माण कार्यको निरन्तरतालाई जनाउँछ । यस प्रकारको विकास समुदायको हैसियत, औकात तथा महŒवको दृष्टिकोणबाट निकै सकारात्मक राख्ने शीर्षकअन्तर्गतको हुन्छ । 
नेपालको सन्दर्भमा दिगो विकास भनेको गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षण नै हो । गरिबी निवारण गर्ने प्रक्रियाका क्रममा वातावरणीय क्षतिलाई मूल्यांकन गरेर मात्र कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सकेको खण्डमा ठिक लक्ष्यमा पुग्न र भोलिका पिँढीहरूलाई पनि यही तरिकाले अवतरण गराउन सघाउ पुग्छ । कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुअघि विविध पक्षहरूको अध्ययन गरी सबै क्षेत्रबाट ठिक छ भन्ने राय प्रकट भएमा मात्र काम सञ्चालन गरेमा त्यसबाट दिगो विकास सम्भव हुन जान्छ ।
दिगो विकासको खास मान्यता नै विद्यमान स्रोत र साधनलाई भविष्यमा हुने विकास कार्यक्रमका लागि पनि बाँकी रहन दिनुपर्छ भन्ने हो । यो भविष्यमा गरिने विकास र सन्ततिका लागि प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । मानवीय विकास क्रियाकलाप र प्राकृतिक स्रोत र साधनबीचको सन्तुलनसँग सम्बन्धित छ ।
यसरी के भन्न सकिन्छ भने, दिगो विकास त्यस्तो विकास हो, जसले भविष्यका सन्ततिहरूका लागि चाहिने कुनै पनि किसिमको हानि नगरीकन मानिसहरूका आवश्यकता पूरा गर्छ ।
विकास र वातावरणको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकाले सन् १९८३ मा वातावरण र विकाससम्बन्धी आयोग गठन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरी १९८३ डिसेम्बरमा ‘ब्रन्ड एन्ड कमिसन’ गठन भयो । उक्त आयोगले सन् १९८६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ४२औँ साधारणसभामा आफ्नो प्रतिवेदन ‘हाम्रो साझा भविष्य’ प्रस्तुत गर्‍यो ।
उक्त बहुचर्चित प्रतिवेदन उत्तर-दक्षिणबीचको विचार र उत्तरदायित्वलाई सन्तुलन मिलाउने प्रयास गर्दै र केही सुझाव प्रस्तुत गर्दै यदि हामीले अविच्छिन्न रूपमा अहिलेजतिकै प्राकृतिक साधनहरूको प्रयोग गर्दै जाने हो भने गुणात्मक रूपले घट्दै गइरहेको जीवनको आशा गर्न सक्छौँ ।
सन् १९८७ अप्रिलमा पर्यावरण एवं विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले ‘हाम्रो साझा भविष्य’ विषयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यसै प्रतिवेदनले पहिलो पटक दिगो विकास सम्बन्धमा प्रकाश पारेको हो । भविष्यका पुस्ताहरूको आवश्यकतालाई प्रभाव नपारीकन वर्तमानका आवश्यकतालाई पूरा गर्नुलाई नै दिगो विकास भनिन्छ ।
दिगो विकासलाई केही विद्वान्ले आफैँमा धान्न सक्ने विकासको रूपमा लिएका छन् भने कसैले वातावरणको वर्तमान गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने वा सो नभएमा कम्तीमा वातावरणप्रति तटस्थ रहने विकास तथा आर्थिक वृद्धिको स्तर भनेका छन् । ‘हाम्रो साझा भविष्य’ तथा त्यसपछि निस्केका विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा दिगो विकास भन्नाले भावी पिँढीका आवश्यकतामा पूरा गर्न बाधा नपर्नेगरी वर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्न गरिने विकास प्रयत्न हो । नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतहरूको खपत गर्दा भोलिका सन्ततिका निम्तिसमेत जोगाई राख्ने ।

दिगो विकासका सिद्धान्तहरूमा १.    प्राकृतिक प्रणालीलाई धान्न सकिने क्षमता, पृथ्वीको स्याहार र वातावरणको संरक्षण । २. दिगो समाज विकासका लागि सन्तुलित आहार, स्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगारीका अवसर । ३. जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने पर्छन् । ४. जनसङ्ख्याको आकारमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, पृथ्वीले धान्न सक्ने क्षमताको बनाउने र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्ने । ५. वृद्धि भएको आयमा समान रूपले सेवा लिन सक्ने क्षमताको विकास गर्ने । ६. सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने । 
स्रोत व्यवस्थापन गर्दा वर्तमान पुस्ताको क्षमता विकास गरी जीवनस्तर सुधार गर्दा भावी पुस्ताहरूले आफ्नो क्षमताद्वारा जीवनस्तर सुधार ल्याउने सम्भावना अक्षुण्ण राख्ने ।

उद्देश्यहरू १. हरेक आर्थिक क्रियाकलापको अन्तिम आधार भनेको प्राकृतिक संशाधन हो । अर्को शब्दमा भन्दा, हरेक आर्थिक क्रियाकलाप अन्ततोगत्वा प्राकृतिक साधनमै भरपर्छ । २. प्राकृतिक संशाधनको आधार निश्चित र सीमित हुन्छ । ३. प्राकृतिक संशाधनको असावधानीपूर्वक प्रयोग भएमा सोले भविष्यको आवश्यकता तथा उत्पादन भएमा सोले भविष्यको आवश्यकता तथा उत्पादनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । 
४. प्राकृतिक पुँजी तथा सम्पत्तिको गुणस्तर वृद्धि गरी सञ्चय गरी राख्ने तथा उत्पन्न समस्याको वर्तमान ज्ञानले समाधान हुन्छ भन्ने पूर्वसावधानी राख्ने गर्छ । ५. ऊर्जा सक्षमता विकास गरेर तथा आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याई औद्योगिक राष्ट्रहरूले ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो खपत गर्ने परिपाटीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

दिगो विकासको आवश्यकता तथा महत्व

दिगो कृषिका विभिन्न स्वरूपहरू वैकल्पिक खेतीका विभिन्न नाममा विश्वभरि विस्तारै फैलिँदै गइरहेको छ । हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ वर्षदेखि आफ्नै साधन र स्रोतहरू प्रयोग गरेर खेती गर्दै आएका हुन् । उनीहरूले कुनै मेसिन, रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेका थिएनन्, न त कीटनाशक विषादीहरू नै प्रयोग गर्थे । तर, पनि जग्गाबाट आवश्यकताअनुसार उत्पादन लिएर जीविका चलाएका थिए ।
यही तरिकालाई आधुनिक उच्च ज्ञान र सीपसँग तालमेल गरी जैविक विविधताहरूमा आधारित दिगो कृषि पद्धतिको विकास गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । कुनै पनि साधन तथा स्रोत सकेसम्म कम प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा दिगो विकासले सर्वसाधारणमा गराउँछ । खनिज, इन्धन, खानेपानी, कीटनाशक विषादी, रासायनिक मल, वन पैदावार आदिको उपयोग कम गर्नुपर्छ । थोरै प्रयोग गरी बढी फाइदा लिने प्रवृत्ति अपनाउनु पर्छ ।
तिनीहरूको प्रयोग गर्दा खेर फाल्नुहुँदैन भन्ने धारणा दिगो विकासबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । दिगो विकासले के कति विकास गर्ने भन्ने अवधारणा नीति निर्माण र विकासमा संलग्न व्यक्तिहरूमा जगाउने गर्छ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू 
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म सदस्य राष्ट्रहरूको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाबमोजिम दिगो विकासका १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यका विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक र समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमारी अन्त्य गर्ने सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पुर्‍याउनेलगायतका विषय समेटिएका छन् । यसैगरी लैङिगक समानता सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच, रोजगारी प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास र दिगो विकास तथा दिगो सहजीकरण, सुशासन तथा साझेदारी जस्ता विषयसमेत समावेश छन् । समग्रमा दिगो विकास लक्ष्यभित्र सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय गरी मूख्यत ः ३ वटा आयाम छन् । 
२०७२ सालमा दिगो विकास लक्ष्यको प्रारम्भिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरी २०७४ सालमा नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था तथा भावी कार्ययोजना, २०१६-२०३० प्रकाशन गरिएको थियो । यस दस्तावेजले नेपालसँग सम्बन्धित १६ लक्ष्यहरूअन्तर्गत ४७९ वटा सूचक खडा गरी उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार गरी दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई चाहिने वित्तीय स्रोतको आँकलन र स्रोतका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । यसअनुसार दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गरिएका छन् । विश्वसनीय र सुदृढ तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्न तथ्यांक ऐनको मस्यौदा तयार भएको र तथ्यांक प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति भई कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तहका दिगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

भूपरिवेष्ठिता, पहाडी तथा दूर्गम भू-बनोट, कमजोर प्राविधिक ज्ञान, सीमित आर्थिक आधार स्रोत, मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, वातावरण विनास, सामाजिक विभेद, साधन र स्रोतमाथि असमान पहुँच, असल शासनको अभाव, सामाजिक द्वन्द्व, भ्रष्टाचार (आर्थिक अनियमितता), सामन्ती चिन्तन, भूमिको असमान वितरण, जनसङ्ख्या वृद्धि दर, बसोबास आदि अव्यवस्थित हुनु पनि दीगो विकासका समस्याका रुपमा देखिएको छ ।
त्यस्तै, वन फँडानी, अवैध चोरी निकासी, जडिबुटीको निर्यातलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, वैकल्पिक (नवीकरणीय) ऊर्जाको प्रयोगमा न्यूनता, गरिबी र बेरोजगारीको भयावह स्थितिमा पर्याप्त सुधार आउन नसक्नु, दिगो विकासलाई व्यवहारमा भन्दा नारामा बढी जोड दिनु, कृषियोग्य जमिनमा कमी र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ ।
यसका साथसाथै विभिन्न किसिमका प्रदूषणहरू (पानी, माटो, वायु) जारी रहनु, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको ह्रास, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कठिनाइ, अव्यवस्थित शहरीकरण र विकास निर्माण, अर्थतन्त्रमा अधिक परनिर्भरता, ब्यापार घाटाको अवस्था सिर्जना हुनु, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास नहुनु पनि समस्या हुन् ।
स्थानीय उत्पादनमा न्यूनता र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको अभाव छ । अव्यवस्थित बसोबास, अव्यवस्थित शहरीकरण, दिगो, भरपर्दो पूर्वाधारको कमी पनि समस्याकै रूपमा देखिएका छन् ।

सही रूपमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?
वन सम्पदाको संरक्षण तथा उपयोग, वन सम्पदाको समुदायको सहभागितामा व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण र उपयोग, ठाउँ, मौसम र माटोअनुसारको व्यावसायिक खेती प्रणालीको विकास, वातावरणमैत्री र गरिबी निवारण उन्मुख आर्थिक प्रणाली, जलसम्पदाको बृहत्तर उपयोग तथा व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, पर्यटन व्यवसायलाई प्राथमिकता, फोहोरमैला व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध, जनसङ्ख्या वृद्धिमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको पर्याप्त वितरण, सम्पूणर् सामाजिक विभेदको अन्त्य, उत्पादन, वितरण तथा उपभोगमा समतामूलक तथा समानतामूलक प्रणालीको विकास, पिछडिएका जाति, वर्ग र समुदायको हित तथा जनताको जीवनस्तरलाई प्रमुख प्राथमिकता, असल शासन, आर्थिक अनियमितताको उन्मूलन, नेपालको मौलिक विशेषताअनुसारको व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीको व्यवस्था, विकास निर्माण र वातावरणीय संरक्षण, नीति निर्माणमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि यसका उपाय हुन् ।

दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मुलुकी विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारको एकांगी प्रयास मात्र नभई निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहभागिताको पनि उत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा विद्यमान वित्तीय स्रोत, प्रविधि र क्षमताको न्यूनता पूर्तिका लागि विकास साझेदारहरूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सुदृढ साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता छ । 
दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको हो । दिगो विकास लक्ष्यलाई जति स्थानीयकरण गर्न सकिन्छ । त्यति नै लक्ष्यहरू कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त अवसरहरू दिएको छ ।