पछिल्लो पटक गत असोज ३० गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले धनगढीमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्मचारीहरुले निर्णय गर्न डराएको गुनासो दोहो¥याउँदै भन्नुभयो– ‘सरकारलाई अप्ठ्यारो छ, कर्मचारीहरु अलिकति जोखिम उठाउन तयार छैनन् । थोरै मात्रै पनि जोखिम उठायो भने कतिबेला कसको जागीर जाने हो, को गिरफ्तार हुने हो, के हुने हो भन्ने आतङ्क छ ।’ (अनलाइनखबर: ३ कात्तिक, २०८०, शुक्रबार)

यस अघि गएको भदौ ११ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो– ‘आजभोलि गम्भीर स्थिति के भएको छ भने अब हाम्रा कर्मचारीहरु, सचिवहरु, मन्त्रीहरु सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ’ भन्दै अगाडि थप्नु भएको थियो– ‘सचिवज्यूहरुमा पनि निर्णय ग¥यो भने अदालत र मुद्दा मामिलामा जानु पर्ने भनेर एउटा आतङ्क जस्तो बनेको छ ।’ (नेपालखबरः ११ भदौ, २०८० सोमबार)

माथि उल्लेख गरिएको असोज ३० गतेको सम्बोधनको क्रममा त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले– ‘तपाईहरुलाई केही प¥यो भने सरकार बचाउन आउँछ, म भनिरहेको हुन्छु, भन्दाभन्दै फेरि अन्यायपूर्ण तवरले कर्मचारी गिरफ्तार पनि भइरहेका छन् । यो जटिलता पनि छ’ भन्ने एक किसिमको लाचारीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ ।

हो, कुरोको चुरो पनि यहीँ छ ।

खासगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरण र विशेषतः त्यसै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) ले सरकारी कागजात किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने सिलसिलामा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनी व्यवस्था विपरित निजामति कर्मचारी उपर मुद्दा दायर गरेबाट समग्र निजामति कर्मचारी वृत्तमा आतङ्क फैलिएको यथार्थ कसैबाट छिप्न सकेको छैन । 

त्यसैको परिणाम हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निजामति कर्मचारीलाई ‘तपाईहरुलाई केही प¥यो भने सरकारले बचाउन आउँछ’ भनेर दिइरहनु भएको आश्वासन ‘बादलको पर्खाल’ हुन पुगेको छ, जसमा भर परेर अब कोही पनि अडेसिन तयार छैन । यहाँनेर बिर्सनै नहुने कुरा के पनि हो भने सरकारी कागजात किर्ते मुद्दा सरकारवादी भै चलेको मुद्दा भएकोले सरकार मातहतका जे जुन निकायले ज्यादतीपूर्ण काम गरेको भए पनि सरकार त्यसबाट अछुतो छ भन्न मिल्दैन ।

निजामती कर्मचारीहरु यसरी आतङ्कीत हुनुको कारण चाहिँ आखिर के हो त ? यो स्वभाविक जिज्ञासा हो । छोटोमा भन्नु पर्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको ‘सरकारी कागजात किर्ते’ को अनुसन्धान र अभियोजनको क्रममा सरकार, सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र सरकार मातहतका केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र सरकारी वकिल कार्यालयले ‘कानुन कुल्चेर’ ज्यादती गरेको कारण निजामती कर्मचारीहरु एकैसाथ आश्चर्यचकित र आतङ्कीत भएका हुन् ।

छानी–छानी मुद्दा लगाउने, अनुसन्धान सुरु गर्नु अगाडि नै हामी यसलाई यसो गर्दैछौ भनी अभिव्यक्ति दिने समेतका अनगिन्ती अनैतिक र गैरकानुनी रवाफको चर्चा गर्नतिर लाग्ने हो भने त्यसले अर्कै रुप लिन सक्छ । निजामति कर्मचारी आतङ्कीत हुनुका कारणहरुको खोजी गर्नमै सीमित रहनु अहिले सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ र यो हक उपभोगको अधिकार समान रुपमा निजामती कर्मचारीलाई पनि छ । यो हक निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी ऐनले प्रदान गरेको सुविधा वा अधिकारसँग पनि उत्तिकै सम्बन्धित छ ।

निजामति सेवा ऐन, निजामति कर्मचारीका लागि जसरी गीता, मुन्धुम, कुरान वा बाइवल हो, त्यसरी नै यो उनीहरुका लागि ‘सुरक्षा कवच’ पनि हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७(१) ले कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सन्दर्भमा निज उपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत नपु¥याई मुद्दा चल्न सक्दैन भनेको छ र उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनका लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेको छ । 

दफा ५७ कै उपदफा (३) ले कुनै निजामती कर्मचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटिसकेपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नभई मुद्दा चल्न सक्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण अन्तर्गत सरकारी कागजात किर्ते गरेको भन्ने विषयमा मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने निकायहरुले के यो कानुनी प्रावधानको पालना गरे ? उनीहरुले यो कानुनको पालना गरेको भए निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मुद्दा चलाउन बहालवाला निजामती कर्मचारीको हकमा अख्तियारवाला र सेवा निवृत्त कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारको स्वकिृति लिएको हुनुपर्थ्याे । 

अधिकार प्राप्त निकाय अख्तियारवालाको स्वीकृति बिना नै वर्तमान र सेवा निवृत्त कर्मचारहरुमाथि अभियोग लगाउने गैरकानुनी कामलाई कसरी कानुनसम्मत भन्न मिल्छ ? अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कानुनले प्रत्याभूत गरेको संरक्षण नै दिन नसक्ने सरकार वा सरकार प्रमुखको मौखिक आश्वासनसँग आश्वस्त हुन को तयार रहन्छ ?

निजामती सेवा ऐनको मात्र कुरा होइन फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५२(४) ले ‘यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको लिखित स्वीकृति भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी उपर निजले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा निज उपर कुनै कसुरको अभियोग लगाई मुद्दा चल्ने छैन’ भनेर किटान गरेको छ । 

के यो कानुन सरकार वा सरकारी निकायका लागि कानुन होइन ? प्रश्नको सोझो उत्तर हुन्छ– हो । तर व्यवहारमा यो कागजी खोस्टो हुन पुगेको तीतो अनुभव कर्मचारीले गरिरहेछन् । सरकार माथि ठडिएको यो अविश्वासलाई कसरी फर्काउने ? कुरोको चुरो यहीँ आएर गुटमुटिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू सुशासनको कुरा गरिहनुभएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६३ को दफा ४३ ले ‘यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा निजले असल नियतले गरेको काम, कारवाहीको विषयलाई लिएर निज उपर कुनै कारवाही हुने छैन’ भनी गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन किन भएन ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग के यसको जवाफ छ ? कि सरकार वा अनुसन्धान वा अभियोजनमा संलग्न सरकारी निकायलाई सबै खत माफ छ ?

‘नियत’ असल वा खराब के थियो भनेर जाँच्ने अधिकारी को हो ? यसको उत्तर खोज्ने क्रममा हामीले बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट भाग्ने गुञ्जाइस निजामति कर्मचारीलाई छैन र उसले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमानदारी र तत्परताका साथ सम्पन्न गर्नु पर्छ । 

यस क्रममा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृतले दिएको आज्ञा (आदेश) शिघ्रताका साथ पूरा गर्नुपर्ने समेतको व्यवस्था निजामती सेवा ऐनको दफा ४२ ले र नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलीको पालना गर्ने, गराउने कर्तव्य र जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को सचिव र मन्त्रालय वा अन्य निकायका सचिवहरुको हुने प्रावधान नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलीले गरेको छ । 

हो, यही विशिष्ट परिस्थिति वा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बहालवाला वा सेवा निवृत्त कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनु अघि माथि उल्लेख भए अनुसार विभागीय प्रमुख वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनै पर्ने प्रावधान विभिन्न ऐनहरुमा रहेको हो । 

कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम असल वा खराब कुन नियतबाट गरेको हो वा होइन भनेर मूल्यांकन गर्ने वा छुट्याउने हैसियत सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा नेपाल सरकारमा मात्र रहेकोले ती ऐनहरुमा यस किसिमको प्रावधान राखिएको हो । कानुनको यो विशिष्ट प्रावधानलाई सतही रुपमा बुझ्न वा लिन मिल्दैन । 

‘नियत’ जाँच्ने अधिकार स्वतः सिआईबी वा अनुसन्धान अधिकृत वा अभियोजनकर्तालाई प्राप्त हुँदैन । तर अहिले त्यही भयो र सरकार उपर कर्मचारीको विश्वास अविश्वासमा परिणत हुन पुग्यो ।

नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलीले मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नुपर्ने भनी किटानी साथ तोकिएको विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदा सो विषयमा टिप्पणी उठाउने वा राय व्यक्त गर्ने वा  मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानका लागि निर्णय भएपछि सोहीआधारमा तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पठाउने र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको ‘जिम्मेवारी’ हो । 

यसरी बहन गरिएको जिम्मेवारी वा कर्तव्य पालन गरेको अवस्थालाई असल नियतले गरेको नमान्ने हो भने फेरि ‘असल नियत’ कहाँ र कसरी खोज्ने ? तर मुद्दाको माध्यमबाट कानुनले तोकेको प्रकृया र शर्तको अधिनमा रही तद्नुरुप सम्पादन गरेको कार्यलाई ‘कसुर’को संज्ञा दिएर अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले कानुनी शासनको भद्दा रुपमा मजाक गरेको मात्र होइन– बदनियतसाथ अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको प्रस्ट देखिन्छ । 

कुनै एउटा निर्णय प्रकृयामा संलग्न कर्मचारीहरुको ‘नामावली संकलन’लाई अनुसन्धानको नाम दिइएको र त्यही संकलित नामावलीलाई पनि आफु खुसी छनौट गरी कारवाही गरेकोे संस्थागत रुपमा यस अघि आफ्नै कार्यालयले लिखित रुपमा दिएको निर्देशनलाई कुल्चेर ठूलो काम गरेको भनी अभियोजनकर्ताले स्यावासी थाप्न खोजेको वास्तविकतालाई बिर्सेर प्रधानमन्त्रीज्यूले कर्मचारीलाई ‘जोखिम उठाएर’ निर्णय गर्न आव्हान गरिरहनुभएको छ । 

कानुनले तोकेको शर्त र प्रकृया अधिनमा रही काम गर्दा त मुद्दाको नाममा प्रताडित हुनु परिरहेको यस अवस्थामा ‘जोखिम उठाउन’ को तयार हुन्छ ? यो पाटोमा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं के, कति जानकार हुनुहुन्छ ?

सुशासन हामी सबैको चाहना हो ।  तर यसको अर्थ कानुनको अवज्ञा गरी जो कसैलाई पनि आतङ्कीत तुल्याउनु होइन । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भए जस्तो यसबेला सबै निजामती कर्मचारीहरु आतङ्कीत छन् । यो यथार्थ हो । यसको अर्थ अपराधलाई सरकारले ‘नदेखे झैं गरोस्’ भन्ने चाहीँ पटक्कै होइन । यत्ति हो– कानुन, सबैका लागि बराबर हुनु पर्छ । 

आफैँ संलग्न रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि आफूलाई ‘चोखो’ रुपमा प्रस्तुत गरेर र कर्मचारीले वहन गरेको कानुन बमोजिमको जिम्मेवारीलाई ‘कसुर’ को संज्ञा दिएर सरकारको काम कारवाही जसरी अगाडि बढिरहेको छ यसले सुशासन होइन मुलुकलाई कुशासनतर्फ धकेलिरहेको प्रस्ट छ । सरकार र सरकार मातहतका निकायले कानुनलाई ‘नुन’ सरह आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिरहेको प्रस्ट छ । कानुनले शिर उठाउन पाएको दिन– प्रधानमन्त्रीज्यूको चासो र चिन्ता स्वतः सम्बोधन हुनेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८२ ले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने तथा ती नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नसकिने गरी गरिएको व्यवस्थालाई पनि यहाँनेर बिर्सदाबिर्सदै पनि सम्झनुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायले त यसतर्फ ध्यान दिएनन् नै, सरकार आफैँले पनि यो पाटोमा ध्यान पु¥यायो कि पु¥याएन ? यसको पनि उत्तर खोज्नु पर्ने अवस्था छ ।

तर्कका लागि तर्क आउन सक्छ– अनुसन्धान गर्न त सरकारले नै जिम्मा दिएको हो नि ! पहिलो कुरा त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न दिएको भन्ने विषय नै स्पष्ट छैन । एकछिनलाई त्यो अख्तियारी छ वा थियो भनेर मान्ने हो भने पनि अनुसन्धानको तथ्य यस्तो रह्यो, यस कारणले मुद्दा चलाउनु पर्ने भयो भनी कर्मचारीको पद र श्रेणी अनुसार विभागीय प्रमुख वा नेपाल सरकारको स्वीकृति माग्नै पर्ने जिम्मेवारी अनुसन्धानकर्ता र अभियोजन पक्षको हो । 

अनुसन्धानकर्ता वा अभियोजनकर्ता कसैलाई पनि कार्यविधि कानुनको उल्लंघन गर्ने अधिकार हुँदैन । त्यसैले हकदैया नै नभएको अवस्थामा सरकारी कागजात किर्ते मुद्दा दायर गरेर ती निकायले सरकारको र कानुनको हुर्मत लिएका छन् ।

यसभन्दा डरलाग्दो कुरा त गत असोज ३० गते धनगढीमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्तिमा प्रकट भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूका अनुसार– ‘तपाईहरुलाई केही प¥यो भने सरकारले बचाउन आउँछ म भनिरहेको हुन्छु, भन्दाभन्दै फेरि अन्यायपूर्ण तवरले कर्मचारी गिरफ्तार भइरहेका छन् । यो जटिलता पनि छ ।’

यदि अवस्था साँच्चै नै यही हो भने यो देशमा अब प्रहरीको मनलाग्दो प्रशासन कायम रहनेछ । यसबाट मुक्ति चाहने हो भने करिबकरिब गुम्नै लागेको निजामति कर्मचारीको विश्वास पुनः आर्जन गर्न पट्टी प्रधानमन्त्री स्वयं दरिलो भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ । यसको एउटै मात्र उपाय छ– मृत प्रायः अवस्थामा पु¥याइएका माथि उल्लिखित कानुनहरुमा प्राण भर्नु पर्छ । कानुनको सम्मान गर्न र यसप्रतिको विश्वास नभत्काउन सरकार र मातहतका निकायहरु परिचालित हुनु पर्छ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीज्यूको चिन्ताको कुनै अर्थ रहँदैन । चिन्ता आफैँ चितामा परिणत हुनेछ ।