काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी परिचालन सम्बन्धि अधिकारलगायतका माग राख्दै बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले उक्त माघ राख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशको आफ्नो छुट्टै कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र साधनस्रोत नहुँदा आवश्यक काम गर्न नसकेको बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएका थिए । उक्त माघ ३० दिनभित्र पूरा नभए आन्दोलनमा जाने जनाईएको छ । 

यस्तो छ ६ बुदेमागपत्र :

१) प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा

प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गतेमा प्रमाणीकरण भैसक्दा पनि संविधानको अनुसुचि ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय भावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अतः संघीय संसदले नै पारित गरि सकेको ऐनको भावनाअनुसार अविलम्व प्रदेश प्रहरी  एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन  समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।

२) संघीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीहरुलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकि विभिन्न समस्याको सामना गर्दैआएको विदितै छ । अतः प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी र स्थानीय तहहरुमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेगरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकारसहित सो संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल संघीय संसदबाट पारित गर्न वा तत्काल पारीत हुन नसक्ने अवस्था भए नागरिकको प्रभावकारी सेवा पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालको आवश्यक्तालाई सम्वोधन गर्न अध्यादेश मार्फत भए पनि तद्नुरुप सम्वोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।

३.  सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा

प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा संचालनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, प्रयोग गर्नु पर्ने भएको र वर्तमानमा भै रहेको कानूनी व्यवस्था तथा नीतिगत निर्णयहरुबाट अहिलेको विद्यमान अवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी, वन क्षेत्र भित्र रहेको जग्गा भुमि आयोगले दर्ता गर्ने कार्य र प्रदेश भित्र रहेको सागरनाथ वन परियोजना समेत प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत राखि अन्य सरकारी जग्गाहरुको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत नरहेको साथै प्रदेश सरकारले जग्गा लीजमा दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई अधिकार नरहदा हालको समयमा पनि भुमि व्यवस्थापनमा एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाइरहेको हुँदा यी अधिकारहरु संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासका लागि अविलम्व प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा अधिकार हस्तान्तरण हुनको लागि आवश्यक कानूनमा संशोधन, नीतिगत निर्णयहरुमा परिवर्तन हुनका लागि सम्माननीयज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदछौँ ।

४. गुठी जग्गाको सम्बन्धमा 

संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ अनुसार गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकार रहेको विदितै छ । मधेश प्रदेशको विविधता मध्येको एक धार्मिक मठमन्दिर, पोखरी, गुठी पनि एक हो । मधेशमा थुप्रै जग्गा तथा सम्पतिहरु गुठी मातहत रहेको छ र ती जग्गा तथा सम्पत्तिहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, अतिक्रमण हुने गरेको खबरहरु संचार माध्यमबाट प्रायस् जसो नियमित रुपमै आउने गरेको बारेमा पनि सम्माननीय ज्यूलाइ अवगत नै छ । संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ मार्फत प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा गुठी व्यस्थापन संघीय सरकारको यथोचित प्रयास नभएको कारण प्रदेशले गुठी जग्गा सम्बन्धी व्यवस्थापनमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थाको श्रृजना भई संवैधानिक दायित्वको पालना र निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौ । अतस् प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा रहेको गुठी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानूनहरुमा संशोधनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।

५. अर्थ सम्बन्धी

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा ९२० बमोजिम प्राप्त हुने मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क करबाट उठेका राजश्वमा नेपाल सरकारले सत्तरी प्रतिशत र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई १५र१५ प्रतिशत वाँडफाँट गरिने गैर न्यायिक वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरी व्यवस्थापन हुन अनुरोध गर्दछौ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट र अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीमा जनसंख्या र मानव विकास सूचाङकलाई प्रमुख आधार तथा मापदण्ड बनाई राजश्व बाँडफाँट तथा अनुदान वितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गंभीर ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौ ।

६.  अभियोजनसम्बन्धमा 

प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको विषयमा बनेका कानूनहरुले गर्ने दण्ड र कैदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि संधीय स्तरबाट अभियोजनको लागि प्रदेशलाई अभियोजनको अधिकार दिनेगरी आवश्यक  कानूनमा संशोधन गर्न सहजीकरण नभएकाले प्रदेशबाट निर्मीत कानूनहरुको कार्यान्वयनमा पनि जटिलता उत्पन्न भएकोले प्रदेशलाई अभियोजन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोगका लागि उचित व्यवस्थापन हुनका लागि पनि ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छौ ।

अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यी विषयहरुका तत्काल सम्वोधन हुने गरि प्रकृया अगाडी बढाइ दिइ सम्माननीयज्यूबाट पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नको लागि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त हुदै आएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनका लागि अनुरोध गर्दछौ ।