काठमाडौँ । नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघले आफूहरुको पेसा व्यवसाय संरक्षण गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीबार नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आफूहरुको पेशा–व्यवसायको संरक्षणका लागि हाल भइरहेको सरकारी प्रयास न्यून उपलब्धि दिने, नाम मात्रैका र वास्तविक किसानको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताएको हो ।
सरकारले किसानहरुलाई उचित अनुदानको व्यवस्था गर्न नसक्दा अहिले खसी–बोकाबाट किसानहरुले घाटा व्यहोर्नु परेको महासंघले बताएको छ । अवैध रुपमा भित्र्याइने भारतीय खसी बोकाका कारण संक्रामक रोगको मारमा किसानहरु परेको महासंघले बताएको छ ।
नेपाली बजारमा भारतीय खसी बोकाको मासुले प्रश्रय पाउँदा किसानहरु मारमा परेको नेपालको अर्थतन्त्रको हिस्सामा समेत असर परेको महासंघको भनाई छ ।
बाख्रापालक किसानहरुलाई राज्यले उचित अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । पेसाको विस्तार, ऋण सुविधा, सरकारी तहबाट किसानका लागि उन्न्त जातका बोका, पाठीहरु वितरण कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
बाख्रापालक किसानहरुले व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्ने विद्युत महशुल छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । डा. माधव राउतले भारतबाट आउने गुणस्तरहीन खसीलाई गुणस्तरीय भनी दुई पटकसम्म प्रमाणीकरण गरेको आरोप लगाएका छन् । डा. राउत, विराज एण्ड विनिता सप्लार्यस र बेनीप्रसाद श्रेष्ठलाई कडा कारबाही गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
सरकारलाई किसानहरुको समस्याबारे खबरदारी गर्न आफूहरुले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका अन्य सरोकारवाला निकायलाई भेट्ने प्रयास जारी राखेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले अवैध रुपमा भित्रिने खसी बोकाका कारण आफूहरुको व्यवसायले बजार मूल्य नपाएको बताए । नेताहरुले उत्पादन नै नगरी खसीबोका पालेको नाममा अनुदान खाइरहेको उनले बताए ।
नेपालमा खसी बोकाको मासुको मूल्य बढाउने आफूहरुको मनसाय नभएको उनले बताए । त्यसका लागि कसरी लागत घटाउन सकिन्छ भनेर सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अर्का वक्ता तारानाथ पोखरेलले भारतबाट भित्रिने खसी–बोका रोक्न सरकारसँग आग्रह गरे । सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे गाउँ–गाउँबाट किसानहरु आन्दोलित हुने उनको भनाई छ । आफूहरु गर कि मरको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
भारतबाट भित्रिने खसी–बोका रोक्न बाख्रापालक महासंघको माग
काठमाडौं । नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघले आफूहरुको पेसा व्यवसाय संरक्षण गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
आज ९बिहिबार० रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आफूहरुको पेशा–व्यवसायको संरक्षणका लागि हाल भइरहेको सरकारी प्रयास न्यून उपलब्धि दिने, नाम मात्रैका र वास्तविक किसानको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताएको हो ।
सरकारले किसानहरुलाई उचित अनुदानको व्यवस्था गर्न नसक्दा अहिले खसी–बोकाबाट किसानहरुले घाटा व्यहोर्नु परेको महासंघले बताएको छ । अवैध रुपमा भित्र्याइने भारतीय खसी बोकाका कारण संक्रामक रोगको मारमा किसानहरु परेको महासंघले बताएको छ ।
नेपाली बजारमा भारतीय खसी बोकाको मासुले प्रश्रय पाउँदा किसानहरु मारमा परेको नेपालको अर्थतन्त्रको हिस्सामा समेत असर परेको महासंघको भनाई छ ।
बाख्रापालक किसानहरुलाई राज्यले उचित अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । पेसाको विस्तार, ऋण सुविधा, सरकारी तहबाट किसानका लागि उन्न्त जातका बोका, पाठीहरु वितरण कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
बाख्रापालक किसानहरुले व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्ने विद्युत महशुल छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । डा। माधव राउतले भारतबाट आउने गुणस्तरहीन खसीलाई गुणस्तरीय भनी दुई पटकसम्म प्रमाणीकरण गरेको आरोप लगाएका छन् । डा। राउत, विराज एण्ड विनिता सप्लार्यस र बेनीप्रसाद श्रेष्ठलाई कडा कारबाही गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
सरकारलाई किसानहरुको समस्याबारे खबरदारी गर्न आफूहरुले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका अन्य सरोकारवाला निकायलाई भेट्ने प्रयास जारी राखेको तर समय नपाएकाे बताएका छन् ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले अवैध रुपमा भित्रिने खसी बोकाका कारण आफूहरुको व्यवसायले बजार मूल्य नपाएको बताए । नेताहरुले उत्पादन नै नगरी खसीबोका पालेको नाममा अनुदान खाइरहेको उनले बताए ।
नेपालमा खसी बोकाको मासुको मूल्य बढाउने आफूहरुको मनसाय नभएको उनले बताए । त्यसका लागि कसरी लागत घटाउन सकिन्छ भनेर सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
तारानाथ पोखरेलले भारतबाट भित्रिने खसी–बोका रोक्न सरकारसँग आग्रह गरे । सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे गाउँ–गाउँबाट किसानहरु आन्दोलित हुने उनको भनाइ छ । आफूहरु गर कि मरको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
