काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राैतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीनाकुमारी शाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । 

आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले शाहलाई पदमुक्त गर्ने आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

अदालतको यो निर्णयसँगै शाहले अदालतमा बिचाराधीन रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मेयरका रुपमा कामकाज गर्न पाउने भएकी छन् । 

आयोगले नेकपा एमालेले गरको सिफारिसका आधारमा शाहलाई गत २९ असोजमा पदमा नरहने गरी निर्णय गरेको थियो । 

अदालतले भने एमालेको सो निर्णय र र सिफारिस अनुसार आयोगले स्वतः पद रिक्त भएको भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । 

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएकी मेयर साहले दल त्याग गरेको भन्दै आयोगले उनको पद स्वतः रिक्त हुने निर्णय गरेको हो ।

‘साह अन्य दलमा प्रवेश गरेको भनी नेकपा एमाले नामक राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपीसहित आयोगका जानकारी प्राप्त हुन आएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २२ को उपनियम २ बमोजिम निज निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त हुने भनी आयोगबाट २९ असोजमा निर्णय भएको छ,’ आयोगले भनेको थियाे ।

भएको के हो ?

साह २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा नेकपा एमालेमै थिइन् । र, उनलाई एमालेले मौलापुर नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार बनाएको थियो । एमालेकै तर्फबाट उम्मेदवार बनेको साहले चुनाव जितेकी थिइन् । र, उनका पति पूर्वमन्त्री समेत रहेका प्रभु साह पनि सो समयमा एमाले मै थिए ।

तर, २०७९ सालको मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेले उनी निकट मधेश प्रदेशका नेताहरुलाई टिकट नदिएको भन्दै प्रभु साहले एमालेमा विद्रोह गरे । र, उनले एमालेले दिएको टिकट अस्वीकार गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भए ।

निर्वाचित भएपछि साहले आफ्नो नेतृत्वमा आम जनता पार्टी नामक राजनीतिक दल स्थापना गरे । प्रभु साहकी श्रीमती रिनाकुमारी साह पनि उनकै पति नेतृत्वको राजनीतिक दल आम जनता पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन् । मेयर साहको यस्तो कदमपछि एमालेले उनी विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेको थियो । एमालेको यही उजुरीलाई टेकेर आयोगले दल त्याग गरेको भन्दै मेयर साहको पद स्वतः रिक्त हुने निर्णय गरेको थियाे ।