काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा अत्याधुनिक प्रविधिलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सरकारले ४० वर्षअघि बेलारुसमा अनुसन्धान थरी सर्टिफाइट भएको पोडवे (तारमा गुड्ने माइक्रो रेल) लाई नेपालको सार्वजनिक यातायातको मान्यता दिन लागेको हो । 

निजी कम्पनीमार्फत ४ वर्षअघि नेपाल भित्रिएको पोडवेलाई सरकारले नीति नै बनाएर उक्त प्रविधिलाई मान्यता दिन लागेको नेपाल पोडवे कम्पनीले जनाएको छ । 

सरकारले अनुमति दिएसँगै नेपालको सार्वजनिक यातायातमा कान्छो प्रविधिको रुपमा तारमा गुड्ने माइक्रो रेलले आफ्नो सेवा विस्तार गर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकामा हुने ट्राफिक जामलाई व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाउने, मान्छेलाई यात्रा गर्न सहज हुने जस्ता काममा पोडवे उपयोगी हुने कम्पनीले जनाएको छ । 

के हो पोडवे ?

पोडवे करिब ४० वर्षदेखि बेलारुसमा अनुशन्धान भएर सर्टिफाइड प्रविधि हो । यसलाई पर्सनल ¥यापिड ट्रान्जिट (पीआरटी) भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ । 

पीआरटीमा सामान्यतया प्रतिगाडी तीनदेखि छ जनासम्म यात्रु बस्न मिल्छ । यसलाई ननस्टप, पोइन्ट टू पोइन्ट यात्रा गर्न प्रयोग गरिन्छ । त्यही पीआरटी सवारी साधनमध्ये पोडवे एक हो । 

पोडवेः छिटो, असाध्यै सस्तो

पोडवे सार्वजनिक यातायात संचालनको संजाल निर्माणको सबैभन्दा सस्तो प्रविधि हो । सडक यातायात, रेल वा केबलकारभन्दा पनि यो प्रविधि निकै सस्तो मानिन्छ ।

जानकारहरुका अनुसार पोडवे निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर ३ मिलियन (३० लाख) अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ । यो भनेको करिब ४० कराेड रुपैयाँभन्दा बढी हो । पोडवे निर्माणमा प्रयोग हुने वस्तुहरु, पोल, तारलगायत नेपालमा नै पाइने वस्तु प्रयोग गरेर निर्माण गर्दा यसको लागत अझ कम हुन सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

पोडवे स्ट्रिङबेस्ड (तारमा गुड्ने) प्रविधि हो । सन् २०२० मा युरोप र अमेरिकाले यो प्रविधिको सुरक्षा मापदण्ड प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसबाहेक चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा तथा रुसले पनि मापदण्ड तय गरिसकेका छन् । यो प्रविधि नेपाललाई चाहिने भूकम्प प्रतिरोधात्मक समेत भएको कम्पनीको भनाइ छ । र, युनेस्कोले विश्व सम्पदा सुचीमा सूचीकृत भएका ठाउँमा पनि राख्नलाई यो प्रविधिलाई अनुमति दिएको छ ।

अहिलेको समयमा मेट्रोरेलको एक किलोमिटरको ट्याक्र बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ भने ४० अर्बमा पोडवेको १०० किलोमिटरको ट्र्याक बनाउन सकिन्छ । अझ नेपालमा भएका स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरे त्यो रकम अझ कम हुन सक्छ । यसो हुँदा यात्रुहरूले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँभन्दा कम शुल्कमा यात्रा गर्न सक्ने कम्पनीका उपाध्यक्ष निल भट्टराई बताउँछन् ।

पोडवेमा सामान ढुवानी गर्दा पनि खर्च कम लाग्ने भट्टराईले बताए ।

‘अहिले वीरगन्जदेखि चोभारसम्म आउने एउटा ट्रकले २० टन सामान ल्याएको भाडा ६५ देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । हामीले करिब १३ हजार रुपैयाँमा सय टन सामग्री ल्याउँन सक्छौँ,’ उपाध्यक्ष भटराईले भने । 

उनले बीरगन्जदेखि काठमाडौँमा १०० टन सामान ढुवानी गर्दा जम्मा १३ हजार रुपैयाँको विद्युत मात्रै खर्च हुने पनि बताए ।

लुम्बिनीमा निर्माण हुँदै

नेपाल पोडवे कम्पनीले लुम्बिनी विकास कोषसँगको समन्वयमा पोडवे निर्माणको तयारी थालेको छ । कोषबाट ६ किलोमिटर क्षेत्रमा पोडवे सञ्चालनको अनुमति पाएपनि विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सुचिकृत भएका करण नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दा युनेस्कोबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

‘पुरातत्व विभाग हुँदै अनुमतिका लागि युनेस्कोमा हामीले निवेदन गरेका छौँ । पोडवे हेरिटेज क्षेत्रमा समेत निर्माण गर्न सकिनेगरी सटिफाइट छ, हामी युनेस्कोको अनुमतिको पर्खामा छौँ । युनेस्कोबाट अनुमति पाएसँगै पहिलो प्राजेक्टका रुपमा लुम्बिनीमा पोडवे निर्माण सुरु गरिहाल्छाैँ,’ उनले भने ।

कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानमा समेत सम्भाव्यताको अध्ययन गरिरहेको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा बनाइदै

सार्वजनिक यातायात लगायतका पूर्वाधारको कमजोर अवस्था रहेको प्रदेशमध्येमा कर्णाली प्रदेश पनि पर्छ । विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण सो क्षेत्रमा सडक यातायात निर्माण्मा अनेक कठिनाई आइपर्ने तथा धेरै लागत लाग्ने लगायतका समस्या छन् ।

नेपालमा आहिले भएका ७७ जिल्लामध्ये नेपालतर्फबाट सडक यातायातले नछोएको जिल्ला हुम्ला हो । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा अहिलेसम्म नेपालबाट सडक यातायातले जोडेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट हुम्लाको लिमीसम्म पोडवे संचालनको गृहकार्य अघि बढेको छ । हुम्ला जिल्लाको लिमी क्षेत्र चीनसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्र हो । सो क्षेत्रमा चीनसँग हुने व्यापार लिमीबाट हुने गर्छ ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि हुम्लाको लिमीसम्म पोडवे संचालनको गृहकार्य सुरु भएको छ । सुर्खेतदेखि लिमीसम्म पोडवे बनाए जम्मा २३१ किलोमिटर लामो पोडवे निर्माण हुने उपाध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक यातायातमा कायापलट हुने अभिप्राय राखेर नै यस्तो योजना बनाउन लागिएको हो । पोडवे निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार पनि सकारात्मक रहेको बताइन्छ । 

१६ औं योजनामा समेटिदै

राष्ट्रिय योजना आयोगले पोडवेलाई १६औं योजनामा समेट्नने भएको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातमा कान्छो प्रविधिको रुपमा रहेको पोडवेलाई आयोगले समेट्न लागेको हो । 

नेपालमा सार्वजनिक यातायातका रुपमा नयाँ प्रविधि पोडवे भित्र्याइएपनि सरकारले नीतिगत रुपमा पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन । आयोगले १६ औं योजनामा समेटे उक्त योजना लागूगर्न सहज हुने पोडवे कम्पनीका को–फाउन्डर तथा उपाध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् ।

नीति नहुँदा शहरी विकासको बजेट फ्रिज

सरकारले पोडवेलाई सार्वजनिक यातायातको मान्यता नदिदा सहरी विकास मन्त्रालय तथा अन्य स्थानीय निकायले छुट्टाएको रकम नै फ्रिज भएको छ । गत आर्थिक वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट फ्रिज भएको हो । 

तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले पोडवेलाई सार्वजनिक यातायातको मान्यता दिन रकम नै विनियोजन गरेका थिए । तर, छोटो कार्यकालको मन्त्री बनेका उनले उक्त काम पूरा नगर्दै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए । उनी बाहिरिएको लामो समयपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पोडवेलाई मान्यता दिने तयारी थालेको हो । 

धेरै छिटो, जोखिम कम

पोडवे प्रविधि यातायातमा एकदमै छिटोमध्येको प्रविधि हो । र, त्यतिकै सुरक्षित प्रमाणित भएको प्रविधि पनि हो । यो प्रविधिलाई विश्वमा रेल अन्तरत राखेर सुरक्षा मापदण्ड तय गरिएको छ ।

‘यसको क्षमता १५० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ । एउटा पोडमा ४ वटा मोटर रहेको हुन्छ । ३ वटा विग्रिए पनि एउटाले स्टेसनसम्मै पु¥याउँछ । बीचमै लाइन गए १०० किलोमिटरसम्मको ब्याकअपको व्यवस्था हुन्छ,’ उपाध्यक्ष भट्टराई भन्छन् । 

उनका अनुसार पोड वे कार्गाेको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । दुईवटा पोलको बीचमा ५० टनसम्म थेग्छ । २ पोलबीचको दुरी २ किलोमिटरसम्म राख्न सकिन्छ । यसलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चलाउन पनि सकिन्छ ।