काठमाडौँ । १६औँ योजनाका लागि सुझाव लिन देश दौडामा लागेको राष्ट्रिय योजना आयोगले ६ प्रदेशमा सुझाव लिएको छ ।
शुक्रबारसम्म ६ वटै प्रदेशका प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र लगायतसँग सुझाव लिएको हो ।
बिहीबार लुम्बिनीमा आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । सो कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले सोह्रौँ योजना सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्म अनुरुप हुनुपर्ने र यसले तीन तहकै सरकारका विकास प्रयासलाई मार्गदर्शन एवम् समन्वय गर्न सक्नुपर्ने, विगतका विकास प्रयास र उपलब्धीको यथार्थ मूल्यांकन गर्दै सबै निकाय र पदाधिकारीले आ–आफ्नो तहमा जिम्मेवार एवम् ईमान्दारिताकासाथ देशको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका प्रदेशस्तरीय प्रमुखहरू, प्राध्यापक, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अन्य सहभागीहरूले योजनालाई यथार्थपरक, कार्यमूलक एवम् नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका आयोगका सदस्य डा. पौडेलले सोह्रौँ योजनाको प्रस्तावित मस्यौदा उपर छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावहरूलाई योजनामा यथोचित सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरू, लुम्बिनी प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रदेशस्तरीय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रदेशस्तरीय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, प्राध्यापक तथा विकास प्रशासनका विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले चालु पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो चार वर्षको प्रगति अवस्थाको समीक्षा सहित प्रस्तावित सोह्रौँ योजनाको आवश्यकता र यसको प्रारम्भिक मस्यौदाले समेटेका विषयवस्तुको प्रस्तुति गर्दै त्यसमा गरिनुपर्ने परिमार्जनका लागि खुला छलफल तथा सुझावका लागि अनुरोध थिए ।
शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश भित्रका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत अन्य प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
यसअघि मधेश प्रदेशको जनकपुरमा, बागमती प्रदेशको हेटौडामा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा र सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा २० र २१ कात्तिकमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको हकमा भने हालै गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिक तत्काल उद्दार तथा राहत वितरण कार्यमा खट्नु पर्ने भएको हुँदा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई पछि गर्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।
