संविधान सभाले संविधान बनाएपछि पहिलाका गाउँ विकास समिति (गाविस) हरु अहिले गाउँपालिका बने । पहिलाका गाविसहरु गाउँपालिकाका वडामा सिमित पनि भए ।

यसो भएपछि गाउँपालिकाको भूगोल फराकिलो भयो । गाउँपालिका बनाएपछि स्थानीय तहलाई अधिकार पनि थप भयो । स्थानीय तहहरु आफैमा स्थानीय सरकार पनि बने । स्थानीय तहहरुबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाको सख्या पनि बढ्यो । तर, भूगोल फराकिलो भएकोले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन जानुपर्ने केन्द्र अलि टाढा हुन थाल्यो ।

अधिकांश सार्वजनिक सेवाको प्रवाहस्थल वडा कार्यालयहरु हुन् । अर्थात वडा कार्यालयबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ । वडा कार्यालय जानको लागि मात्रै पनि कुनै स्थानीय तहका जनताले २ दिनसम्म हिडेर जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था पनि देखियो । त्यसबाहेक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमै जानुपर्ने भयो भने त झन् निकै समय र श्रम लाग्ने नै भयो । कतिपय यस्ता स्थानीय तह पनि छन्, जुनमा ३ दिनको पैदलयात्रा पनि मात्रै पालिकाको केन्द्रमा पुग्न सकिन्छ ।

कतिपय स्थानमा स्थानीयले विभिन्न प्रकारका कृषि उपज उब्जनी गरेका हुन्छन् । ती वस्तुहरुको बजार सम्भावना पनि अधिक हुन्छ । जस्तो कि कर्णाली प्रदेशका विभिन्न गाउँहरुमा उत्पादन हुने सिमी, चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्लीमार्सी, कोदो, जौ जस्ता कृषि उपज बजारी क्षेत्रका उपभोक्ताको लागि धेरै नै माग हुने वस्तुहरु हुन् ।

यस्तै, हुम्ला, जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, बाजुरा, दार्चुला जस्ता जिल्लाका विभिन्न स्थानमा फलेका स्याउ अत्यन्तै स्वादिला र लोकप्रिय पनि छन् । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरु, स्याङ्जा, तनहु, गोर्खा, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ जस्ता जिल्लामा धेरै गुणस्तरीय सुन्तला उत्पादन हुन्छ । सिन्धुली, रामेछाप, धनकुटा जस्ता जिल्लामा उत्पादन हुने सुन्तला र जुनारले पनि उचित बजार पाउन सकेका छैनन् । यस्तै, तराई मधेशका देहातमा उत्पादन भएका आप हुन वा मध्यपहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने आलु, किवी, विभिन्न प्रकारका तरकारी जस्ता उत्पादनले पनि राम्रो बजार पाउँदैनन् ।

सेवाग्राहीले सार्वजनिक सेवा लिन कठिन हुने वा विभिन्न प्रकारका नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने समस्याको एक प्रमुख कारण सार्वजनिक यातायातको उचित प्रबन्ध नहुनु हो । भएको स्थानमा पनि महंगो हुने र ढिलाई हुने अर्को कारण हो । पहाडी क्षेत्र भएकोले सडक यातायात संजाल निर्माणमा ढिलाई हुने, खर्च बढी लाग्ने जस्ता समस्या पनि छन् ।

यस्ता समस्या समाधान गर्नको लागि अहिले विश्वमा अत्याधुनिक प्रविधिको विकास भएको छ । त्यो प्रविधि भनेको पोडवे हो । पोडवे भनेको औसतमा २ किलोमिटरको दुरीमा पिलर गाडेर टांगिएको तारमा मोटर जडित पोड (डब्बा) गुड्ने प्रविधि हो । पोडको आकार सानो वा ठूलो हुन सक्छ । एउटा पोडवेमा एउटा मात्रै वा धेरैवटा पोड एक पटकमा संचालन गर्न सकिन्छ ।

पोडवे संचालन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट (एआइ) ले गर्छ । अर्थात यसमा ड्राइभर हुँदैन । एउटा  कन्टेनर पोडमा (डिब्बा) १०० केजीदेखि ४८ हजार केजी ( ४८ टन ) सम्म सामान ओसार पसार गर्न सकिन्छ । मान्छेकै कुरा गर्दा एउटा पोडमा कम्तिमा २ जनादेखि बढीमा ४२ जनासम्मले यात्रा गर्न सकिन्छ ।

पोडवे संचालनको खर्च पनि तुलनात्मक रुपमा कम छ । यसको औसत लागत प्रतिकिलोमिटर ३० लाख अमेरीकी डलर अर्थात आजको  मुल्य अनुसार ४० करोड नेपाली  रुपैयाँ हुने देखिन्छ । यस्तै, द्रुत सेवाका लागि पनि यो प्रविधि असाध्यै उपयुक्त छ । किनभने पोडवेले एक घण्टामा १५० किलोमिटरदेखि ५०० किलोमिटर दुरी पार गर्छ। 

यसरी हेर्दा एउटा डाडाबाट अर्को डाडामा पिलर गाडेर पनि पोडवे संचालन गर्न सक्ने देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा सडक पुर्याएर सेवा सञ्चालन गर्न लाग्ने समयभन्दा आधा समयमै कम खर्चमा पोडवे सेवा संचालन गर्न सकिन्छ ।

यसको लागि संघीय सरकारले केही व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । सबैभन्दा पहिला त पोडवे संचालन गर्नको लागि कानुनी प्रबन्ध गरिदिनु पर्ने भयो । यसको लागि सरकारले कुनै हिचकिचावट राख्नु पर्दैन । किनभने पोडवेलाई रेलवे अन्तरगत राखेर सुरक्षा मापदण्ड परीक्षण गरिएको छ । पोडवेलाई धेरैवटा विकसित देशले संचालनको लागि गृहकार्य गरिरहेकोले नेपाल सरकार पनि यसमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

अर्को कुरा, संघीय सरकारले राइट अफ वे आफैले लिएर बाँकी काममा स्थानीय तहलाई पनि संलग्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने हो भने यसले छिटो र प्रभावकारी उपलब्धि प्रदान गर्न सक्छ । यसो भएमा आवश्यकताको आधारमा एउटा वा एकभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर पोडवे सञ्चालन गर्न सक्छन् । संचालनको मोडालिटी, निजी मात्रै, सार्वजनिक मात्रै वा निजी सार्वजनिक साझेदारी जुन अवधारणामा पनि गर्न सकिन्छ ।

यो सेवा एउटा कुनै कम्पनीको व्यवसायिक प्रयोजनको लागि भन्दा पनि सार्वजनिक सेवाका लागि उपयुक्त हुन्छ । सार्वजनिक सेवाका लागि यो प्रविधि सञ्चालनको नितान्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिईनुपर्छ, स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नगरपरिषद्बाट निर्णय गराएर सेवा संचालन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

पूर्वाधार 

यो तारमा गुड्ने रेल हो । माथि उल्लेख गरिए जस्तै २ किलोमिटरको फरकमा पोल राखेर यसमा २ जना बोक्नेदेखि ४८ टनसम्म बोक्न सक्ने पोड संचालन गर्न सकिन्छ । यी पोडमा प्यासेन्जर बोक्नेदेखि कार्गोसम्म बोक्न सकिन्छ ।

यो नितान्त एआइ प्रविधि भएका कारण रातको समयमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । पोडवे १४० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा हिड्छ । एउटा पोडमा ४ वटा मोटर रहेको हुन्छ । ३ वटा विग्रिए पनि एउटाले स्टेसनसम्मै पुर्‍याउँछ । बीचमै लाइन गए १०० किलोमिटरसम्मको ब्याकअपको व्यवस्था हुन्छ । 

गाडी गुड्ने सडकको माथि पोडवे सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसको एउटा राम्रो पक्ष यसमा मुअब्जाको विवाद नै हुँदैन । सडकको माथि, खोला वा नदीको माथि वा बनमाथि भएपनि पोल गाडेर पोडवे संचालन गर्न सकिन्छ । जमिनभन्दा कम्तीमा डेढ मिटरको उचाईदेखि आवश्यकता अनुसार जति माथि पनि चलाउन सकिन्छ । यो ५४ डिग्रीको उकालोसम्म जान सक्छ । 

लागत

कुनै पनि आयोजना लगानीयोग्य भयो भने मात्रै त्यसमा लगानीकर्ताको हुने हो । लगानीको हिसावले यो प्रविधि एकदमै सस्तो पनि छ । जस्तो कि मेट्रो रेल निर्माण गर्न जति खर्च लाग्छ त्यसको ४ प्रतिशत मात्रै लागतमा पोडवे निर्माण हुन्छ । 

सरकारले हामीलाई नै पोडवे संचालनको जिम्मा दियो भने पनि समस्या छैन । हामी लगानी जुटाउन सक्छौं । जस्तो कि सरकारले नीतिगत रुपमा निर्णय गर्ने हो भने भोलिदेखि नै काम सुरु गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौँ । क्यानडा, थाइल्यान्ड, चाइनाका कम्पनीसँग हामीले लगानी गर्न सम्झौता नै गरिसकेका छौँ । 

यो सार्वजनिक यातायातका लागि हो । यसको डिपीआर निर्माणका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, बाँकी काम भेन्चर कम्पनीले गर्छ । सार्वजनिक यातायात भएकै कारण डिपीआरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । 

सरकारले अहिले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर अन्य संरचनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । सबै सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ हामी भन्दैनौँ, तर डिपीआर सरकारले बनाउनुपर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन पनि हो । सरकारी यातायातको डिपीआर सरकारले बनाएपछि मात्र लगानीकर्ताले अन्य निर्माणमा लगानी गर्ने हो । 

नेपाल पोडवे कम्पनीका उपाध्यक्ष निल भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित ।