नेकपा एमालेको उद्योग विभागका पूर्वउपप्रमुख दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ देखि सुरु गरेको आन्दोलनको परिणामलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

प्रसाईंले मुखर भएर दुईटा विषय अघि सारेका छन् । एक– राजतन्त्र पुनस्थापना गर्ने, दुई– २० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण मिनाहा गर्ने ।

दुर्गा प्रसाईले यी विषयमा आन्दोलन गर्ने भएपछि त्यसलाई काउन्टर दिन त्यसै दिनदेखि एमालेले आन्दोलन थालेको छ । एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले आन्दोलन गरेको छ र यसको नेतृत्व नेता महेश बस्नेतले गरेका छन् । अर्थात महेश बस्नेत नेतृत्वको आन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्र पुनस्थापना हुन दिनेछैन र २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋण मिनाहा पनि हुँदैन । यद्यपि, एमालेले देखिने माग अरु नै अघि सारेको छ ।

अहिले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा नेकपा एमाले र दुर्गा प्रसाईं आमने सामने छन् ।

एकछिन कल्पना गरौं त– दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन सफल भयो भने के हुन्छ, महेश बस्नेतको आन्दोलन सफल भयो भने के हुन्छ ?

जवाफ स्पष्ट छ– दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन सफल भयो भने कुनै दिन उनी मन्त्रिपरिषदको उपाध्यक्ष हुन्छन्, पारस शाह राजा हुन्छन् ।

महेश बस्नेतको आन्दोलन सफल भयो भने उनी कुनै दिन प्रधानमन्त्री बन्छन् र विनोद राई गृहमन्त्री बन्छन् । विनोद राई भनेको चिन्नु भयो ? युवा संघका सचिवालय सदस्य, जसले दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा आएको भन्दै मध्यराति महिलालाई सुतेको स्थानबाट लघारेका थिए ।

यो गणतन्त्र कायम रहे महेश–विनोदको जोडी हाम्रा शासक हुन्, नरहे पारस–दुर्गाको जोडी । यी व्यक्तिहरु सम्झदा लाग्छ– गणतन्त्र रहे पनि नरहेपनि हामी घिनलाग्दा शासक भोग्दैछौं ।

प्रसाईंको आन्दोलनलाई लिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर भनिनेहरु चिन्तामा देखिएका छन् । यस्तो चिन्ता जाहेर गर्नेमा प्रधानमन्त्रीजी पनि छन् । प्रधानमन्त्री अर्थात संविधानसभाबाट संविधान बनेयता प्रधानमन्त्री बनेका सबै ।

र, बल्खुमा देखिएको भिड हेर्ने हो भने पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि अब प्रश्न उठ्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध अब प्रसाईं नेतृत्वमा आन्दोलन नभए पनि अन्य कसैको नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढ्ने सम्भावना अधिक छ । किनभने प्रसाईंको आव्हानमा भएको आन्दोलनमा यति धेरै मान्छे किन आए भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलनको गन्तव्य आकलन गर्न सकिदैन । 

प्रसाईंले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय डुवेकाहरुको समस्या उठाए । बेरोजगारीको समस्या उठाए । बैदेशिक रोजगारीमा जादाका पीडा उठाए । उद्यम व्यवसाय डुबेका कुरा उठाए । देश कसैले लुटिरहेको र अहिलेको व्यवस्थाले त्यस्तो लुटलाई मलजल गरेको विषय उठाए ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा २÷२ पटक प्रधानमन्त्री भए । फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा यिनै ३ जना छन् । 

यो ८ वर्षको बीचमा यी ३ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु धेरैचोटी मिटिङमा बसे । तर,  स्कुलले बढी शुल्क लिएको विषयमा यिनीहरु कहिल्यै मिटिङ बसेनन् । अस्पतालको शुल्क कम गराउने विषयमा कुनै छलफल गरेनन् । रोजगारी बढाउने विषय यिनीहरुको प्राथमिकतामा परेन । पैसा तिरेर किन्न खोज्दा पनि रासायनिक मल पाइएन । बैंकबाट ऋण लिएर सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्दा ऋण पाइदैन । परियोजना कर्जाका विषयमा यिनीहरुको दिमाग गएन । 

जागिर पाइदैन । शिक्षा महंगो छ । उपचार खर्च धेरै पर्छ । खेतीबालीले लगानी उठ्दैन । सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्न पुँजी पाइदैन । कृषि उपज पनि भनेको बेलामा बिक्दैन । पैसा तिरेको १ वर्षमा पनि गाडी लाइसेन्स पाइदैन । सरकारी विद्यालयका मास्टर घाम तापेर दिन विताउँछन्, पढाउदैनन् । सरकारी अस्पतालमा डाक्टर हुँदैनन्, उपकरण विग्रिरहेका हुन्छन् । यी प्रधानमन्त्रीहरुको मिटिङ यस्ता विषयमा कहिल्यै बस्दैन ।

यिनीहरुको मिटिङ बस्ने भनेको गणतन्त्र धरापमा परेको महसुस भएको बेलामा हो, भागबण्डा गर्ने बेलामा हो । गणतन्त्रले जनताको समस्या र आवश्यकता पूरै बेवास्ता गर्छ भने किन चाहियो यस्ता नाथे गणतन्त्र !

गणतन्त्र हटेपछि राजतन्त्र आउने भनिन्छ । राजतन्त्र हामीले नभोगेको व्यवस्था होइन । ज्ञानेन्द्र शाह जस्तो मान्छेलाई विष्णुको अवतार मानेर ढोग्न सकिदैन अब । त्यसैले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

यसका लागि केही काम गर्नुपर्ने देखियो । जस्तो कि अहिलेको संविधान बनेपछिको सबै बेथिति, अनियमिता र भद्रगोलको जिम्मेवारी केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्छ । किनभने यो अवधिमा सरकारको नेतृत्व गर्ने यिनीहरु नै हुन् । बद्मासी गर्ने शेरबहादुर, केपी र पुष्पकमल अनि मूल्य चुकाउनु पर्ने लोकतन्त्रले ? यो हुन सक्दैन । हुनु पनि हुदैन, हुन दिनुपनि हुदैन । 

यी ३ जना प्रधानमन्त्रीहरुलाई एकैपटक एउटै कोठामा राखेर सिस्नुपानी लगाउदै बयान लिनुपर्छ । यति, ओम्नी, क्यान्टोनमेन्ट, वाइडबडी, ललितानिवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता प्रकरणमा तिमीले कति खायौं, तिम्रा क्याविनेटका कुन कुन मन्त्रीले के कति खाए भनेर यी ३ जनासँग बयान लिनै पर्छ । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था नालायक सिद्ध भएको होइन । यी ३ जना प्रधानमन्त्रीहरु र उनीहरुले जन्माएका नेताहरु बद्मास प्रमाणित भएका हुन् । जस्तो कि सहकारी र लघुवित्तको व्याजका कारण जनता समस्यामा परेका छन् भनेर दुर्गा प्रसाईंलाई थाहा हुने, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने अवस्था कसरी आयो ? दुर्गा प्रसाईंले उठाएका जनजिवीकाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन भने यी नालायक प्रधानमन्त्री हुन् । थाहा भएर पनि केही नगरेका हुन भने यी बद्मास प्रधानमन्त्री हुन् । नालायक वा बद्मासलाई प्रधानमन्त्री बन्ने छुट छैन, हुनु हुँदैन ।

हामीले बद्मासी गरेका भए राज्यका अंगले कारबाही गर्ने थिए भन्ने तर्क गरेर उम्कने ठाउँमा यी ३ जना छैनन् । किनभने अहिले सर्वाेच्चमा १४ जना न्यायाधीश छन् । तीमध्ये प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीले कांग्रेस भएका कारण र सपना मल्ल प्रधान र हरि फुयालले एमाले भएको थप योग्यताको कारणले मात्रै न्यायाधीश बन्ने मौका पाएका हुन् । अख्तियारका प्रमुख प्रेम राईले एमाले भएको योग्यता पनि भएको हुनाले प्रमुख हुने अवसर पाए । सबैतिर आफ्ना मान्छे राखेर राज्यका अंगले हेरिहाल्छन् नि भन्ने तर्क गरेर हुँदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो खतरा कसैबाट छ भने त्यो शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबाट छ । यिनीहरु लोकतन्त्रका लागि क्यान्सर जस्तै भए । यिनीहरुले गरेका कुकार्यको भारी लोकतन्त्रले बोक्नु पर्यो । त्यसैले यिनीहरुका गल्तीको सजाय यिनलाई दिनुपर्छ । र, लोकतन्त्रलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउनुको विकल्प छैन । अन्यथा दुर्गा प्रसाईं जस्ता पात्रहरु प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम गरेर लोकतन्त्रलाई रछ्यानमा फाल्ने कुचेष्टा गर्न प्रयासरत देखिने छन् ।