काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्थापनामा रोक लगाएको छ । 

पछिल्लो समय यस्ता सहकारीले ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्दा वचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसकेको कारण बित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित भएको भन्दै सहकारी दर्तामा रोक लगाएको हो । 

सरकारले केही दिनअघि नै सहकारी दर्तामा रोक लगाउने निर्णय गरेपनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भने बल्ल स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमार्फत दर्ता गर्ने काममा रोक लगाएको हो । 

सरकारले महानगरपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीलाई दर्ता गर्न र सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । 

सरकारको यो निर्णयपछि स्थानीय तहमा वचत तथा ऋण सहकारी संचालनमा अंकुश लाग्नेछ । पछिल्ला दिन मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइले लघुवित्तवाट लिएका २० लाख भन्दा तलका ऋण मिनाहा गर्नुैपर्ने भन्दै आन्दोलन थालेपछि सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको संचालन र अनुमतिमा कडाइ गर्ने निर्णय लिएको हो ।