काठमाडौँ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७ वटा पालिका सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

आफ्नो पालिकाभित्रका अनौचापरिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गरेर उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा गर्ने उदेश्यले ती स्थानीय तहहरु कोषमा आवद्ध भएका हुन् ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले अहिलेसम्म ७ स्थानीय तह कोषमा आवद्ध भइसकेका जानकारी दिए । कोषको छौटौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

कोषले स्थानीय तहहरुलाई आवद्ध गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । यही प्रयासस्वरुप कोषले १७ असोज २०८० मा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई स्थानीय तह समेतको सह–योगदान रहने गरी आवद्धताका लागि अनुरोध गरेको थियो । 

अहिलेसम्म ७ वटा स्थानीय तह कोषमा आवद्ध भएका छन् । कोषका अनुसार हालसम्म स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानरगपालिका, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला र सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकासँग सम्झौता भैसकेको छ । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रक्रियामा रहेको कोषले जनाएको छ ।

आवद्ध हुने स्थानीय तहका जनताले के पाउँछन् ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकले ४ प्रकारको सुविधा पाउँछन् । ती सुविधाहरु हुन्– (१) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, (२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, (३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र (४) बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना ।

यी सुविधाहरुको अलि विस्तृत जानकारी यस्तो छ– 

(१) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएपछि पाइने यो सुविधामा पनि २ प्रकारका सुविधा छन् । त्यसमा पहिलो सुविधा हो– औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना । र, अर्काे हो– योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीलाई मातृत्व सुरक्षा योजना ।

यो योजनाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिक वा उसको पत्नीको उपचार गर्नका लागि वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च कोषले दिन्छ । यो योजनाको राम्रो पाटो के पनि छ भने उपचार गराउँदा लागेको रकमको ८० प्रतिशत कोषले र बाँकी २० प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नु पर्ने हो । कोषको तर्फबाट बेहोरिने ८० प्रतिशत रकम कोषले सम्बन्धित अस्पतालहरुलाई सोझै भुक्तानी दिन्छ । अर्थात उपचारमा लाग्ने खर्चको २० प्रतिशत रकम अस्पताललाई दिएर उपचार गराउन पाइन्छ ।

पुरुष श्रमिक योगदानकर्ताको श्रीमती सुत्केरी भएको अवस्थामा पनि सुविधा पाइन्छ । कोषका अनुसार महिला योगदानकर्ता भए सुत्केरी हुँदा र पुरुष योगदानकर्ता भए श्रीमती सुत्केरी हुँदा शिशु स्याहारको लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम कोषले दिन्छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक भनेको १० हजार ८२० रुपैयाँ हो । कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता वा उसको श्रीमतीले सुत्केरी हुँदा पनि १० हजार ८२० रुपैयाँ पाउँछन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिक योगदानकर्ताको लागि अर्काे सुविधा पनि छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला हो र सो महिला सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छिन् भने उनी सुत्केरी भएको अवस्थामा ९८ दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पाइन्छ । अर्थात अहिले १० हजार ८२० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक भएकोले त्यसको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने ९८ दिनको रकम ३५ हजार ३४५ रुपैयाँ कोषबाट पाइन्छ ।

(२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकले पाउने अर्काे सुविधा हो– दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना । कोषमा आवद्ध भएर रकम जम्मा गर्न थालेपछि स्वतः पाइने यो सुविधामा कुनै श्रमिक दुर्घटनमा पर्यो र उसको उपचार गराउनु पर्ने भयो भने सो उपचारमा लाग्ने ७ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले दिन्छ । सोभन्दा बढीको खर्च लागे मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिले दिनुपर्छ ।

दुर्घटनामा परेर उपचार गराइरहेको समयमा काम गर्न नसकिने भयो भने पनि काम गर्न नसकेको अवधिभरको पैसा कोषले दिन्छ । कोषले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम दिने हो । अहिले १० हजार ८२० रुपैयाँलाई न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक मान्दा कोषले उपचार गराइरहेको समयमा काम गर्न सकिएन भने मासिक ६ हजार ४९२ रुपैयाँका दरले पैसा दिन्छ ।

दुर्घटनाकै कारण काम गर्न नसकिने भयो भने न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले बाचुन्जेल दिन्छ । 

(३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको श्रमिकको निधन भएमा आश्रित परिवारले ३ प्रकारको सुविधा पाउँछन् । योगदानकर्ताको मृत्यू भएमा उसको श्रीमती वा श्रीमानले पेन्सन पाउने, छोराछोरीले पढ्न पैसा पाउने र योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कार गर्न रकम पाउने हो ।

कोषमा आवद्ध भएको अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकको जुनसुकै कारणबाट पनि मृत्यू भएमा उसको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम उसको पति वा पत्नीले जीवनभर पाउँछन् । र, छोराछोरी छन् भने उनीहरु १८ वर्ष नपुगुन्जेल मासिक न्यूनतम आभारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम पढ्नका लागि पाउँछन् । 

योगदानकर्ताको श्रीमान श्रीमती वा छोराछोरी रहेनछन्, तर बाबुआमा रहेछन् भने त्यस्ता बाबुआमाले योगदानकर्ता छोराछोरीको मासिक आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम बाचुन्जेल पेन्सनको रुपमा पाउँछन् ।

कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ताको मृत्यू भएको अवस्थामा निजको आश्रित परिवारका सदस्य वा नजिकको हकवालालाई २५ हजार रुपैयाँ अन्तिम संस्कार खर्च दिने व्यवस्था कोषले गरेको छ । 

(४) बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना

बुढेसकालमा पेन्सन पाइने भनेको यही योजना हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको श्रमिकले ६० वर्षको उमेर पुगुन्जेल तोकेअनुसार (अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत, अन्यले ३१ प्रतिशत) रकम कोषमा बुझाउनु पर्छ । त्यसपछि पाइन थाल्छ पेन्सन ।

धेरैको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ– पेन्सन चै कति पाइन्छ ? पेन्सन कति आउँछ भनेर अहिले भन्न सकिदैन । किनभने श्रमिकले जम्मा गरेको रकम, त्यसको व्याज र जम्मा भएको रकम कोषले लगानी गरेर प्राप्त भएको प्रतिफल जोडेर आउने रकम नै पेन्सनको रुपमा महिना महिनामा दिने गरिन्छ ।

यसरी पेन्सन दिनको लागि कोषले एउटा मापदण्ड बनाएको छ । सो मापदण्ड अनुसार कोषको निबृत्तिभरण योजनमा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना पेन्सनको रुपमा जीवनकालभर दिने हो ।

जस्तै, पेन्सन कोष (निबृत्तिभरण कोष) मा जम्मा भएको र कोषको लगानीबाट आएको प्रतिफल रकमसमेत जोड्दा २० लाख रुपैयाँ भयो भने त्यसलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम १२ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक रुपमा पेन्सन पाइन्छ । पेन्सनको हिसाव यही हो ।

तर, कुनै योगदानकर्ताले पेन्सन पाउने उमेर नपुग्दै मृत्यू भयो भने उसको हकवालालाई पेन्सन कोषमा जम्मा भएको रकम पनि फिर्ता दिइन्छ । र, उसको पति वा पत्नीलाई जीवनकालभर उसको आधा पेन्सन रकम दिइन्छ ।

कति आउँछ पेन्सन् ?

धेरैको चासोको विषय पेन्सन रकम मासिक कति पाइन्छ भन्नेमा देखिन्छ । पेन्सन कति पाइन्छ भन्ने जानकारी लिनको लागि कति वर्षको उमेरको मान्छेले मासिक कति रुपैयाँ जम्मा गर्छ र त्यसमा कोषले व्याज कति दिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यद्यपि, हामीले एउटा हिसाव गरेर मोटामोटी मासिक कति रुपैयाँ पेन्सन पाइन्छ भनेर देखाउने प्रयास गरेका छौं ।

यो हिसावमा हामीले केही आधारहरु लिएका छौं । त्यो आधार भनेको के हो भने कोषमा रकम जम्मा गर्न थाल्ने अनौचारिक क्षेत्रको श्रमिकको उमेर २० वर्षको छ । उसले मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँ कमाउँछ । र, उसले अवको ४० वर्ष अर्थात ऊ ६० वर्षको उमेर नहुँदासम्म निरन्तर रुपमा रकम जम्मा गर्छ भनेर यो हिसाव गरिएको छ । साथै, कोषले दिने व्याज वार्षिक ८ प्रतिशत हुन्छ र श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक प्रत्यक २ वर्षमा १२ प्रतिशतका दरले बढ्छ भन्ने पनि यहाँ आधारको रुपमा लिएर हिसाव गरिएको छ ।

यसरी हिसाव गर्दा अहिले मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने श्रमिकले अवको ४० वर्षपछि मासिक ४५ हजार ५ सय २६ रुपैयाँ पेन्सन पाउने देखिएको छ । तर, कोही व्यक्ति ४० वर्षको छ र उसले नियमित रुपमा अवको २० वर्ष मात्रै कोषमा रकम जम्मा गर्न थाल्छ भने उसको मासिक पेन्सन ५ हजार ८६१ रुपैयाँ हुन आउँछ । यस्तै, कुनै व्यक्ति ४५ वर्षको छ भने उसले अवको १५ वर्षसम्म मात्रै नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थाको व्यक्तिले मासिक ३ हजार १४३ रुपैयाँ पेन्सन पाउँछ ।

के हो अनौचारिक क्षेत्र ?

अनौपचारिक क्षेत्र भनेको श्रम ऐन लागू नहुने क्षेत्र हो । अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधिले अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले औपचारिक प्रबन्धले नसमेटिने सबै प्रकारका श्रमिक सम्झनु पर्छ भनेको छ । अर्थात घर बनाउने, भारी बोक्ने, गारो लगाउने, ढुंगा फुटाउने, अर्काको घर, खेत वा गोठमा काम गर्ने श्रमिकलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भनेर बुझ्दा अन्यथा हुँदैन ।

कोषमा सहभागी हुन पैसा कति जम्मा गर्नुपर्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले उनीहरुको आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेर आवद्ध हुन सक्ने बताउँछन् । नेपाल सरकारले अहिले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत तलब मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँ तोकेको छ । यो रकमको २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेर कोषमा आवद्ध हुन सकिन्छ ।

यसो गर्दा पनि जम्मा कति रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । यस्तो रकममध्ये स्थानीय सरकारहरुले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७९ को दफा ५ मा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि योगदान रकम सरकारले पनि दिने भन्ने व्यवस्था छ । सो दफामा सरकार मात्रै भनिएकोले संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले रकम दिन सक्ने कोषका सहप्रवक्ता रेग्मी बताउँछन् ।

अहिले नेपाल सरकारले तोकेको श्रमिकको आधारभूत तलब १० हजार ८२० रुपैयाँ हो । यसको ९.३७ प्रतिशतले हुन आउने रकम १ हजार १४ रुपैयाँ हो । र, सो १० हजार ८२० को ११ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ११ सय ९१ रुपैयाँ भने श्रमिकले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा श्रमिकको प्रतिमहिना २२ सय ५ रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ ।