बारा । बारा जिल्लामा सिँचाइ आयोजनाका चाङ रहे पनि बालीमा पर्याप्त पानी पटाउन नपाउँदा किसानहरू खेत बाँझै राख्न बाध्य भएका छन् । धान उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने बारा जिल्ला सिँचाइ आयोजनाको चाङ भए पनि सिँचाइ सुविधा न्यून भएको हो ।
बारामा स्यालो ट्युबवेलदेखि विद्युतीय सिँचाइका आयोजना भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा किसान मर्कामा परेका हुन् । बारा जिल्ला धेरै धान फलाउने महागढीमाई, बारागढी, आदर्श कोतवाल र करैयामाई गाउँपालिकाका किसानले पर्याप्त सुविधा पाएका छैनन् । एउटा बोरिङ गरेर सिँचाइका लागि ८०० मिटरसम्म पाइप बिछ्याउन उनीहरू विवश छन् । 
न्यून आय भएका किसानले सिँचाइ सुविधाको अभाव झेलेपछि असारमा एक बाली धान र मंसिरको मध्यमा एक बाली गहुँ मात्रै लगाउँदै आएका छन् । ‘अहिले हामीले चैते धान बेचेर मनग्य आम्दानी गर्ने समय हो । तर, खेल बाँझो राख्नुपरेको छ,’ कृषक गजेन्द्र चौधरीले भने ।
मल नपाउने पीडामाथि सिँचाइको अभाव थप नहुँदा खेती किसानी गर्नै गाह्रो भएको उनले बताए । ‘मलको समस्या त छँदै थियो, अब पानी पुर्‍याउन नसक्दा खेत बाँझो राख्नुपरेको छ,’ चौधरीले भने । सिँचाइको राम्रो व्यवस्था नहुँदा आफूले ५ बिघा जमिन बाँझै राख्नुपरेको रामवृक्ष यादवले बताए । ‘पानी नै नभएपछि के फलाउने ? मैले बाली लगाउन नसकेपछि खेत भाडामा दिएँ,’ उनले भने ।
विगतमा आफ्नो २१ बिघा जमिनमा १ वालीमा २ टन धान र २ टन गहुँ उत्पादन हुने भए पनि हाल उत्पादन घटेको किसान उदयशंकर मेहताको भनाइ छ । ‘मेरो खेतमा अहिले उब्जनी नै कम हुन थालेको छ । सिँचाइ कम भएपछि फसल नै फस्टाउँदैन,’ उनले भने । 
कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका अनुसार बारामा कुल ६९ हजार ९६३ हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । तीमध्ये चुरे पहाडतर्फ ९८५, तराईतर्फ ६१ हजार ८२८ गरी कुल ६२ हजार ८२३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ । गत वर्ष बारामा २ हजार ९१४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा रोपाइँ भएको थियो, जसमा २ लाख ६२ हजार ७४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । 
पर्याप्त सिँचाइ नहुँदा बारामा ७ हजार १४० हेक्टर जमिन बाँझै रहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार वर्षैभरि सिञ्चित हुने ३२ हजार १३२ र आंशिक सिञ्चित हुने ३० हजार ६९१ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन छ । केन्द्रले भने विगतमा भन्दा हाल धेरै जमिनमा सिँचाइ पुगेको बताएको छ । ‘पहिलेको भन्दा अहिले धेरै नै जमिन सिञ्चित छन् । अब दीर्घकालीन रूपमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ केन्द्रका अधिकृत रामजीवन ठाकुरले भने । 
सिँचाइका लागि स्थानीय तहले माथिल्लो तहमा समन्वय गरेको छ । अहिले अल्पकालीन सिँचाइ बोरिङ र स्यालो ट्युबवेलमार्फत भएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि संघ र प्रदेश तहबाटै सहयोग बढाइनुपर्ने उनले बताए । 
बारालगायत तराई मधेसका जिल्ला सिँचाइ पुर्‍याउन समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ कार्यक्रम, सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन आयोजनामा सरकारले अर्बौं लगानी गरिसकेको छ । तराई-मधेसका सबै जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने योजना छ । तर, कामले गति लिन सकेको छैन ।
समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमार्फत हालसम्म ४ हजार ९०० स्यालो ट्युबवेल र २८० वटा डिप ट्युबवेल वितरण भएको छ । यद्यपि, सिँचाइ सुविधा पर्याप्त नभएर बाली फस्टाउन नसक्दा किसानहरूले खेत बाँझै राख्न थालेका छन् ।