काठमाडौँ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकालाई समलिंगी विवाह दर्ता गरेर सोको अस्थायी प्रमाणपत्र निवेदकलाई उपलव्ध गराउन भनेको छ ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा समलिंगी दम्पत्तीले विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि वडा कार्यालयले पालिकामार्फत गृह मन्त्रालयको राय मागेको थियो ।
नेपालमा समलिंगी विवाहको बैधानिकताबारे विद्यमान कानुनी व्यवस्था अस्पष्ट रहेको भन्दै वडा कार्यालयले विवाह दर्ता गर्न मिल्ने या नमिल्ने राय दिन भन्दै पत्राचार गरेपछि विभागले आज सो पालिकालाई पत्राचार गदै विवाह दर्ताको अस्थायी प्रमाणपत्र दिन भनेको हो ।
विभागले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई टेकेर हाललाई सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको कानुनी मान्यतावारे फैसला नगरसम्मका लागि अस्थायी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिन भनेको हो ।
गत ८ मंसिरमा वडा नम्बर २ निवासी रामबहादुर गुरुङले कावासोती नगरपालिका ८ बस्ने सुरेन्द्र पाण्डेसँग विवाह भएको भन्दै विवाह दर्ता गर्न वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । वडाले गाउँपालिकासँग राय मागेपछि पालिकाले विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।
सो पत्रबारे स्पष्ट पार्दै विभागले भनेको छ, ‘समलिंगी जोडीले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहनेगरी विवाह गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन अन्तरिम आदेश भएकाले सो आदेशको अन्तिम किनारा नलागेसम्म हाललाई सम्वन्धित जोडीले भरेको सूचना फारामका आधारमा अनलाइन विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्रिन्ट गरी प्रमाणपत्रमा ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम विवाहको अस्थायी अभिलेख रहेनगरी जारी गरिएको’ भन्ने व्यहोरा हातले लेखी प्रमाणपत्र जारी गर्नुहुन र उक्त प्रमाणपत्र र सूचना फारामलाई स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
