कास्की । फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय फैसला  कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि फैसला कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएपछि फेवाताल संरक्षणका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाइएको हो । 

मंगलवार बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशकी मुख्य सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपक कुमार बानिया, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी कालिदास धौवजि, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कास्कीका निर्देशक कृष्ण खनाल र ताल प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक डा. कल्पना  देवकोटा छन् ।

समितिको सदस्य सचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा छन् । 

सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, होटेल, रेस्टुराँ तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन र ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको छ । 

साथै २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवातालको जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने गरी फैसला गरिदिएपछि पोखरा महानगरपाकिलाको सक्रियतामा सरोकारवालाहरु अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जुटेको हो । 

अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन भइसकेका कारण अब अदालतको फैसालाअनुसार फेवातालको संरक्ष्ण हुने मेयर आचार्यले जानकारी दिए ।