काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे ४ महिना वितिसक्दा समेत केही स्थानीय तहले वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बिहीबार सम्म ११ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । 

यसरी गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको तथा पारित भएको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म मधेश प्रदेशका ९ स्थानीय तह सहित विभिन्न ११ वटा पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएका छैनन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार हालसम्म ७४२ पालिकाले मात्रै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाएका छन् । 

मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका ९ पालिकाले बजेट ल्याएको विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, कोशी प्रदेशको एउटा र बागमती प्रदेशको एउटा पालिकाले यस्तो जानकारी मन्त्रालयलाई गराएका छैनन् । 

यी पालिकाले बुझाएनन् विवरण 

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेश अन्तरगत सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका, सप्तरीकै रुपनी गाउँपालिका, सिरहा जिल्लाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका र कमला नगरपालिका र सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गरेको विवरण बुझाएका छैनन् ।

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको बजेट पेस गरेको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा देखिँदैन । कोशी प्रदेश अन्तरगत तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिका र बागमती प्रदेश अन्तरगत चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिकाले बजेट विवरण पेश गरेको छैन । 

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट विवरण पेश गर्न पटक पटक स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पहिलोपटक गत ३० असारमा सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको थियो । मन्त्रालयले ताकेता गरेतापनि हालसम्म ३ प्रदेशका ११ पालिकाले विवरण अद्यावधिक गर्न सकेका छैनन् ।