काठमाडौँ । स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी पालिका अध्यक्षको रुपमा दोस्रो कार्यकाल संहालिरहेका छन् । 

उनी सिमित स्रोत साधनको परिचालन गरेर आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका जनतालाई कसरी बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेमा मेहेनत गरिरहेका छन् । ३२ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक अध्यक्ष बनेका सुवेदीले सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उद्यमशीलता, कृषि, पर्यटन, सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा गरेका कामको बारेमा वडापालिकाले उनीसँग सम्बाद गरेका छौं ।

तपाईँ अहिले फेदीखोला गाउँपालिकामा दोस्रो कार्यकालको अध्यक्ष हुनुुहुन्छ, कार्यकाल कस्तो हुँदैछ ? 

म २०७४ को पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन संघीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै पहिलो जिम्मेवारीमा भए । अघिल्लो कार्यकालमा बाँकी रहेका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिन म दोस्रो कार्यकालमा आएको हुँ । 

तपाइले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ । पालिकामा काम गर्ने मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुभन्दा अगाडी आफैले आवद्ध गराउनुभएको थियो । त्यो योजना कसरी बन्यो ?

म पहिला सामाजिक सुरक्षा कोषको किन आवश्यकता रह्यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु । हामी जहिलै पनि नेपालमा निर्वाचनको प्रकृया सुरु हुन्छ वा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाको कुरा समेटिएको हुन्छ । सबै श्रमजिवी वर्ग (गरिखाने) हरुको पक्षमा नै सबै दलहरुले एजेन्डा बनाउने गरेका छन् । 

तर, त्यो सम्बन्धी निश्चित कार्यक्रमहरु कमै मात्रामा कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको कुरा हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका हौँ । 

स्थानीय तहबाट हामीले स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार, हाम्रो संविधानको अनुसुची ८ ले एकल अधिकारभित्र पर्ने कुरालाई आधार बनाएर हामीले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका हाैँ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषसँग भन्दा पनि फेदीखोला गाउँपालिकाले आफ्नै एउटा मोडलको कार्यक्रम बनायाैं । फेदीखोलामा काम गर्ने सबै जना अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुलाई सुचीकृत गर्ने एउटा श्रमिक कोष भनेर एउटा कोष बनायाैँ । त्यो गाउँपालिकाले आफै गर्याे । फेदीखोला गाउँपालिकाभित्र २०७६ सालमा हामीले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्याे । 

त्यसपछि सार्वजनिक निमार्णमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई कसरी समेट्ने भनेर हामीले कार्यविधिलाई आधार बनाएर १ सय पुर्णांकंको निर्देशिका बनायौँ ।

वडा तहबाट वडाअध्यक्ष त्यसको संयोजक भएर सिफारिर्स गर्दै गाउँपालिकाको अध्यक्षको नेतृत्वमा हुने कमिटीले अन्तिम टुुंग्याउने । त्यसमा विभिन्न श्रमिक तथा मजदुरहरुलाई छनोट गर्नेगरी कार्यविधिभित्र रहेर हामीले हाम्रो गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै वडाहरुमा त्यो आह्वान गर्याे, र मजदुरहरुलाई पहिलो र दोस्रो चरणमा समेट्यौं ।

हामीले प्रत्यक ६–६ महिनामा सूचना प्रकाश गछौँ, र उहाँहरुलाई सुचिकृत हुुने समय दिन्छौँ । सुचिकृृत भएका श्रमिकहरुलाई छनौट गरी हामीले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी परिचयपत्र विवरण समेत गर्छौं ।

गाउँपालिकाभित्र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तह तथा बहुुकर्षिय तथा उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माणका काममा स्थानीय श्रमिकको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पहिलो शर्त हो । 

तपाइले भनेअनुसार फेदीखोला गाउँपालिकाभित्र हुने सार्वजनिक निर्माणको काममा त्यहाँका श्रमिक मात्र आवद्ध हुनुपर्ने हो ? 

होइन, सबैमा हुँदैन । आयोजना अनुसार न्युुनतम १५ देखि २० प्रतिशत कामदार स्थानीय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो शर्तमा नै उल्लेख छ । त्यहीभित्र रहेर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुुने हो । 

सानादेखि ठूला जुनसुकै योजनामा स्थानीयस्तरकै श्रमिकको प्रयोग होस भन्ने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो । 

पालिकाभित्र सञ्चालित योजनामा काम गर्ने श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक रकम अनिवार्य रुपमा बैंक खातामार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ । 

हामीले पालिकामा सञ्चालित प्राइम कमर्शियल बैंकसँग सम्झौता नै गरेर शुन्य मौज्दातमा सुचिकृत श्रमिकको बैंक खाता खोलेका छाँै । सोही खातामा उनीहरुले गरेको कामको रकम जम्मा हुने गर्छ । 

जम्मा भएको रकममध्ये १५ प्रतिशत रकम उहाँहरुको बैंकमा नै जम्मा भएर रहन्छ । हामीले खाता खोल्दा नै सोही अनुसार गरेका छौँ । मानौँ कुनै श्रमिकले १ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नुभयो भने १५० रुपैयाँ उहाँको खातामा नै हुन्छ, उहाँले ८५० रुपैयाँमात्र निकाल्न पाउनुहुन्छ । 

यसरी हामीले एउटा मजदुरले ४ महिनामा कति कारोबार गर्याे (१५ प्रतिशतले बैंक खातामा जम्मा भएको रकम) बैंक खाताको डिटेल हेरेर पालिकाले सोही बराबरको रकम जम्मा गर्ने गरेको छ । हामीले गाउँपालिकाबाटै निर्णय गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएअनुसारको रकम जम्मा गर्ने गरेका हौँ । 

गाउँपालिकाले संचालन गरेको मजदुर कोषको बारेमा थप केही भनिदिनुु न ?

फोदीखोला गाउँपालिकाले मजदुर सञ्चिती कोषमा प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्टाएको हुन्छ । हामीले १५ लाख रुपैयाँबाट कोष सुरु गरेका हौँ । 

एउमा मजदुरले १५ प्रतिशतका दरले बैंक खातामा जति रकम जम्मा गरेको छ, सोही बराबरको रकम पालिकाले थप गरेर बैंकमा जम्मा गरिदिने गरेको छ । 

पालिकाले १५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर थप ३ वटा सुविधा समेत दिएको छ । स्वास्थ्य बीमा, (पालिकाले सबै श्रमिकको स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ), ५० प्रतिशत वार्षिक प्रिमियम पालिकाले थप गरेको छ । यस्तै, सुचिकृृत मजदुरका सन्ततीलाई प्राविधिक विषय (पालिकाभित्र सञ्चालित विद्यालयमा) अध्ययन गर्न छात्रवित्रृृ दिएको छ । हामीले प्राविधिक विषय अध्ययन गराउने विद्यालयसँग सम्झौता नै गरेका छौँ । 

यस्तै, विपन्नताको आधारमा पालिकाले औषधीउपचारका लागि केही रकम दिने गरेका छौँ । डाक्टरको  सिफारिसका आधारमा गम्भीर प्रकृृतीको रोगको उपचारका लागि कार्यापालिकाबाट निर्णय गराएर ५० हजार रुपैयाँसम्म हामीले सहयोग गर्ने गरेका छौँ । यस्तै, अन्य प्रकृृतिको रोगको उपचारका लागि १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म हामीले दिदैँ आएका छाैँ । 

पालिका सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भयो । पालिकाले सञ्चालक गरेको कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा समस्या भएन ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ? 

सामाजिक सुरक्षा कोषले अहिलेसम्म औपारिक क्षेत्रमा आवद्ध भएका श्रमिकहरुलाई मात्र आवद्ध गर्ने गरेको थियो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि कार्यविधि समेत बनाएको थिएन । 

हामीले २०७६ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कोषलाई देखाउँदै हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई घचघच्यााएका थियौँ । तत्कालीन समयका मन्त्रीदेखि सचिव हुँदै कोषको कार्यकारी निर्देशकसम्मलाई हामीले जानकारी गराएका हौँ । 

केन्द्रस्तरमा यसलाई समेट्नुपर्याे भनेर मैले नै उहाँहरुलाई पटक पटक जानकारी गराएका थिएँ । मैले भनेअनुसार उहाँहरु फेदीखोला नै आएर ३ दिनसम्म अध्ययन गरेर २०७९ सालमा मात्रै कार्यविधि बनाउनुुभएको हो । 

सरकारले गत चैतमा मात्रै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आवद्ध गर्ने निर्णय गर्याे । हामीसँग भएका ७१४ जना श्रमिकलाई उक्त कोषमा आवद्ध गराएर नै हामीले पहिलो पालिकाका रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृृत भएका हौँ ।

स्थानीयबाट कर बापत लिएको रकम हामीले स्थानीयकै लागि खर्च गरेका हाैँ । सक्नेबाट लिने र नसक्नेलाई दिने मोडल अनुसार हामीले काम गरेका छौँ । 

तपाईँहरुले आफैले कोष सञ्चालन गर्दा र केन्द्रीय स्तरको कोषमा आवद्ध हुँदा कस्तो फरक पाउनुुभयो ? 

हामीले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने निर्णय गरेसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषले बल्ल सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ । अहिलेसम्म हाम्रा २ सय जना हाराहारीको श्रमिकको डाटा इन्टी भएको छ । 

हामीले आवद्ध भएका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध हुुँदा हुने फाइदाको बारेमा जानकारी गराउने गरेका छाँै । हामीले अहिले स्वरोजगारमा रहेकाहरुलाई समेत कोषमा आवद्ध गराउनुपर्छ भनेर अभियान जस्तै सञ्चालन गरेका छाँै । पालिका प्रमुख म अहिले कोषको कर्मचारीको हैसियतमा रहेका अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छु । 

युवाले देश चलाउनुपर्छ नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । सरकारी सेवा लिन धेरै नै पापड पेल्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ, त्यो हेर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा तपाईँको प्राथमिकता कस्तो छ ? 

साविकका ४ गाविसलाई समेटेर फदीखोला गाउँपालिका बनाइएको हो । हामी निर्वाचित भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, तथा संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी हामीले केही नयाँ मोडल अनुसार काम गरेका छाँै । 

जस्तो, प्रविधिसँग जोडेर हामीले सेवाप्रवाह गरिरहेका छौँ । मैले प्लास्टीकको कुर्सीमा बसेर पहिलो सरकार सञ्चालन गरेको हुँ । त्यहीबेला काम गर्दा विभिन्न समस्याहरु थिए, त्यो समस्याको समधान गर्दै अहिले केही रुपमा व्यवस्थित गरेर प्रविधिलाई जोडेर सेवा प्रवाह गरेको छुँ । 

प्रविधिसँग सेवा प्रवाहलाई जोडेको भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ?

राजश्व भुुक्तानीका लागि हामीले केही सफ्टवेयर (जस्तो वडामा कसले कति कर तिर्याे भनेर हामीले पालिकाबाटै हेर्न सक्छाँै) । यस्तै, पालिकाले सबै वडामा अपटिकल फाइबर सञ्चालन गरेको छ । 

केन्द्रस्तरबाट प्रवाह हुने नेटवर्कमा केही समस्या आएपनि हामीले लोकल लेबलमा बनाएको फाइबरबाट सेवा प्रवाह गर्न सक्छाँै । पालिकाले आफैले ४ वटा सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ । 

दुरदराजका बृद्ध आमाबालाई सहयोग गर्ने हिसाबले पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित भए लगतै २०७५ को असोजमै मैले बृद्धा भत्ताको चेक टोलटोलमा साट्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको थिए । बृृद्धभत्ता लिन आउँदा धेरै रकम खर्च हुने र अनावश्यक रुपमा दुख पाउने अवस्था देखेपछि मैले नै बैंकसँग सम्झौता गरेर उक्त व्यवस्था मिलाएको थिए ।