काठमाडौँ । सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरुबाटै असुलउपर गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयप्रति स्थानीय तहहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सडक बत्तीको पैसा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नै असुल उपर गर्ने निर्णय गर्दै सो को कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मनत्रालयको यो निर्णय अगावै धरान उपमहानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहका सडक बत्तीको बक्यौता नतिरेको भन्दे प्राधिकरणले बत्ती काट्ने अभियान थालिसकेको छ ।
यो निर्णयमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनले संघीय निकायले बक्यौताजति स्थानीय सरकारको थाप्लोमा हाल्न नहुने भन्दै पछिल्लो निर्णयमा सहमत हुन नसकिने बताए ।
‘आधिकारिक निर्णय हेर्न त पाएको छैन । तर बक्यौता जति छन् ती सबै स्थानीय तहको दायित्वमा राख्न पाइन्न । अन्य निकायबाट दुरुपयोग भएकाको क्षतिपूर्ति हामीलाई तिर भन्न मिल्दैन,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले वडापालिकासँग भने ।
उनले संघीय निकाय मातहतका सडकमा राखेकादेखि अन्य निकायको पहलमा जडान भएका बत्तीको महसुल कसरी र कसले एकिन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिने भन्दै पालिकाको पहलमा जडान भएका बाहेकको बत्तीको महसुल स्थानीय तहलाई तिराउन नहुने बताए ।
उनले देशरभरका स्थानीय तहहरु यो निर्णयमा असन्तुष्ट भएको भन्दै अर्थ र उर्जामन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
यद्यपि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापा भने आफुले बत्ती जडान गरेको भए महसुल तिर्दिन भन्न नपाइने बताउँछन् ।
उनले स्थानीय तहको पहलमा जडान भएका सडक बत्तीको दायित्व भने स्थानीय सरकारकै हुने भन्दै सरकारको निर्णय बिस्तृत बुझेपछि मात्र थप कदम चाल्ने वताए ।
अर्थमन्त्रालयले भने गत गत २२ कात्तिकको निर्णय भन्दै सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असूलउपर गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
पधिकरणका अनुसार सरकारी कार्यालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । ३३१ पालिकाहरुको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । अधिकांश पालिकाहरुको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालहरुबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
वितरण केन्द्रहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरुलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाहरुको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल बताउँछन् ।
प्राधिकरणको विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६०औं दिनसम्म विद्यत महसुल नुबझाएमा बिना सूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।
मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।
मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत महशुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतकाका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महशुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत लाइन जुनसुकै बेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।
