बैतडी जिल्लाको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा पर्छ डिलासैनी गाउँपालिका । हिमालदेखि झण्डै तराईसम्मको हावापानी र उत्पादन तथा प्राकृतिक सम्पदाको धनी यो पालिका पछिल्लो दिन जडिबुटी, फलफूल र कृषिबाट समृद्धि लक्ष्यमा उन्मुख छ । पालिकाको विकासमा लागिपरेका गाउँपलिका अध्यक्ष सन्तोष प्रकाश जोशीसँग वडापालिकाले पालिकाको विकास समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेको छ । 

गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुुभएको डेढ वर्ष भयो । यो अवधिमा स्थानीय जनताले अनुुभुत गर्ने गरी गरेको कामलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

यो डेढ वर्षको समय हामीलाई सिकाइको समय भयो । हामीले डिलासैनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेद्वारीको घोषणा गर्दै गर्दा जनताको बीचमा जे बचत दिएका थियौँ, त्यसलाई कानूनीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा हामीलाई निकै चुनौतीपूर्ण भयो ।

यद्यपी, आम जनताको तहबाट हेर्दा, एउटा घरपरिवारको बाबुनानी बिरामी हुँदा होस वा मृृत्यु संस्कारमा (विदेशमा छोराछोरी भएका) एउटा सहयोगी बनेर हामीले समस्याको समाधान गर्ने गरेका छौँ । 

उहाँहरुको सुखदुखमा सहभागी भइरहदा, उहाँहरुलाई परेको आर्थिकदेखि भौतिक सहयोगमा हामीलाई सम्झदा पालिकाको अध्यक्ष भएर निकै राम्रो काम गरेछु भन्ने महसुुस हुन्छ । 

दलको दबदबा रहेको स्थानमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर पालिकाको अध्यक्ष बन्नुुभयो । सायद दलगत प्रतिनिधित्व गर्नेबाट धेरैकुरामा असहयोग पनि भयो होला, स्थानीय तहको अधिकारको प्रयोगमा चैँ तपाईँको अभ्यास र अनुुभव कस्तो रह्यो ?

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले जे परिकल्पना गरेको छ, जे मर्मका साथ कानुन बनाइएको छ, त्यहाँ अल्पमत र बहुमतको कुरा गरेको छैन । साझा सहमति र सर्वसहमतिको कुरा गरेको छ । तर प्रादेशिक निर्वाचनको परिणाम र संघीय सरकार सञ्चालनको अभ्यासहरु हेर्दै गर्दा आम जनताको बुुझाइ दल विशेषले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ, जुुन दलसँग बहुमत छ उसैले नेतृत्व गर्न पाउँनुपर्छ र त्यही दलले भनेको हुनुुपर्दछ वा बहुुमतको आधारमा निर्णय गर्नुुपर्छ भन्ने खालको छ । यसले कतिपय अवस्थामा समस्या भएका पनि छन् । अन्य कानुनी अधिकार र जटिलताको कुरा छदैछ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघीय सरकारले सम्पर्क अधिकृतको रुपमा पठाउने व्यवस्था कानुुनमै छ । तर तपाईँको पालिकामा अधिकृत नै टिक्न सकेनन् । यस्तो किन भयो ? समस्या कहाँ छ ?

मुख्य कुरा राज्य सञ्चालनार्थ हामीले जे शव्दावलीको प्रयोग गर्यौँ, ती शब्दहरु नै अहिले हामीलाई भारी भए । हामीले भन्दै आइराखेको संघीयता, समाजवाद अथवा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामीले जुन विषय उठान गर्दै छौँ, कतै यही कुरामा कमजोरी छन् जस्तो मलाइ लाग्छ । 

संघ सरकारले पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गर्ने जुन जिम्मेवारी लिएको छ, के जिम्मेवारी अनुसार सबै पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृृतहरु पठाउनसक्ने क्षमता छ ?

हामीले देखिराखेका छाँै, भोगिराखेका पनि छौँ सबै ठाउँमा शाखा अधिकृृत हुन् या अन्य जनशक्ति, तिनको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । स्थानीय तह मातहतकै कर्मचारीले नेतृत्व गर्नु उचित हो जस्तो लाग्छ । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय स्थापना भएको छ । सुुदुरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने जम्माजम्मी खरीदार सुुब्बासम्मको जनशक्ति पनि उत्पादन गर्ने मात्रै ल्याकत (क्षमता) हामीसँग छ । भोलिका दिनमा प्रदेशभरका पालिकामा कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश लोकसेवा कार्यालयले वा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट त्यसको व्यवस्थापन हुुन अझै समय लाग्छ जस्तो देखिन्छ । 

मैले भन्न खोजेको कुरा चैँ, डिलासैनी गाउँपालिका संघीय सरकारको राजधानी अर्थात सिंदहरबारबाट निकै टाढा छ । हामीले भनेजस्तो सजिलै कर्मचारी व्यवस्थापन हुने आधार तयार भइरहेको मैले देखेको छैन । 

१ हजार किलोमिटर परको सिहंदरबारले डिलासैनी सरकारलाई कस्तो रुपमा हेर्दो रहेछ त ?

सिंहदरबार गाउँगाउँमा ल्याउने भनिसकेपछि गाउँगाउँमा सिहंदरबार छ भनेर करोडौँ रुपैयाँको भवन बनेको त तपाइँ हामी सबैको अघि छर्लङगै छ । १५ बेडको अस्पताल होस् अथवा प्रशासकीय भवन बन्ने कुरा होस या अन्य भौतिक संरचनामा होस्, करोडौँ लगानी भएको देखिन्छ । तर, त्यसको उपयोग तथा कार्यान्वयन हेर्ने हो भने  उपलव्धि देखिदैन । 

स्थानीय सरकारहरु आजको दिनसम्म आफ्नै स्रोत र साधनमा चल्न नसकेर प्रदेश तथा केन्द्रबाट दिइने अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, केही अधिकार संघीय सरकारले लिन्छु भन्दा विरोध गर्नुपर्ने चाहीँ किन हो? 

हामी संघ सरकारलाई सबै कुरा फिर्ता गर्न तयार छौँ । संघ सरकारसँग ल्याकत छ ? मावि सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनेर संवैधानिक व्यवस्था छ । मेरो पालिकामा अहिले हेर्नुहुन्छ भने १२४.२६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको पालिकामा ५७ वटा सामुदायिक विद्यालय हामीले सञ्चालन गरेका छौँ । 

सरकारी दरबन्दी र स्केल हेर्ने हो भने त्यो अपुग भएर झन्डै हामीले पुँजीगत तर्फको ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौँ । संघ सरकारले काम गर्न नसकेको असन्तुष्टि स्थानीय तहमा बढी देखिएको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था सबै सञ्चालन गर्ने जिम्मा हाम्रो छ । 

राष्ट्रिय राजमार्गदेखि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने कुरा पालिकाको स्रोत र साधनबाट गर्न सम्भव छैन । तर, प्रत्येक घर घरमा उज्यालो पुर्याउने कुरा, साना लघु जलविद्युत बाहेक ठूला परियोजना स्थानीय तहले निर्माण गर्न सम्भव छ । 

२४ घण्टा नै फोन नलाग्ने ठाउँहरु आजपनि विभिन्न ग्रामिण बस्तीहरुमा छ । अनि के यो सञ्चारको व्यवस्थापन स्थानीय तहको लगानीले गर्न सम्भव छ ? शिक्षा, स्वास्थ्यको स्तर बढाइयो । तर दरबन्दी सिर्जना भएको छैन । 

दरबन्दी अनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध गराइएको छैन भने स्कुलहरु कसरी सञ्चालन हुन्छन् ? भुगोलका आधारमा ५ देखि १५ बेडका अस्पतालहरु निर्माणको कुरा गरिएको छ । न भौतिक  पूर्वाधार  राम्रो छ, न सेवासुविधा छ, न त जनशक्तिको उपलब्धता नै छ । बनाउँदैछाँै भनेर प्रचार गरेर मात्रै संघीयता बलियो हुने, स्थानीय तहमा पनि सिहंदरबार छ भनेर हामी पन्छिएर मिल्छ र ?

सिंहदरबारको अधिकार सबै स्थानीय सरकारलाई दियौँ भनेर संघ सरकारले झगडाको बिउ छर्न खोजेको हो कि भन्ने अनुभव हुन थालेको छ यतिवेला । 

पालिकाको ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छ । नीति तथा कार्यक्रममा सडक, खानेपानी र बिजुलीलाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । के काम गरिरहनुभएको छ ?

स्कुलहरुको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नका लागि हामीले विभिन्न पक्षहरुसँग समन्वय गरेर थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने महसुुस गरेर विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।

संघ र प्रदेश सरकारसँग अनुदान लिएर ‘एक घर एक धारा’ अभियान सुरु गर्न लागेका छाँै । हामीसँग अहिले झन्दै ४५ सयको हाराहारीमा घरधुरी संख्या छ । त्यसको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हामीलाई केही बजेट प्राप्त भएको छ । तर, त्यो अपर्याप्त छ । 

संघीय सरकार अन्तरगतको खानेपानी लगायत अन्य मन्त्रालयबाट पनि केही बजेटहरु गएको देखिन्छ । तर एकद्धार प्रणालीबाट बजेट नजादा त्यसको सही रुपमा सदुपयोग हुन सकेन की भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । 

नीतिमा उल्लेख भएको प्राथमिकता भन्दा शिक्षाको विषयमा बढी केन्द्रीत हुनुभयो, सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा के गरिरहनु भएको छ ? 

सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा हामीले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल तथा विद्यालयमै गएर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेका छौँ । वार्षिक रुपमा हुने परीक्षामा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, खेलकुददेखि विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने, शिक्षकलाई तालिम र थप तालिमका लागि विभिन्न निकायसँगको सहयोगमा तालिम तथा सेमिनारको आयोजना गर्नेजस्ता कामहरु निरनतर जारी नै छन् त ! 

५ वर्षे कार्यकालमा डेढ वर्ष विताइसक्नुभयो । बाँकी रहेको साढे ३ वर्षको अवधिमा संस्थागत विद्यालयमा भएका विद्यार्थीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी क्षमतावान छन् भनेर देखाउने केही योजना र ब्राण्ड छन् तपाईँसँग ?

हामी आउनुभन्दा अघि सामुदायिक विद्यालयमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता समेत हुने गरेको थिएन । कम्तिमा हामी आइसकेपछि खेलकुदको विकास गर्नका लागि खेलकुद विकास समितिको कार्यविधि नै बनाएर त्यसको संरचना तयार भयो । त्यसबाट नै हामीले हाम्रा खेलमैदान स्तरोन्नति, नयाँ खेलमैदान निर्माण, खेलाडीका लागि आवश्यक प्रशिक्षण दिने, विद्यालय विद्यालयबीच खेल खेलाउनेलगायतका कामहरु गरेका छौँ । 

गत वर्ष हामी जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा तेस्रो भयौँ । यो वर्ष पनि हाम्रो सहभागिता रहन्छ । 

अहिले हाम्रो पालिकामा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकको  समस्या छ । गत वर्ष ९ महिनासम्म गणित र विज्ञानका शिक्षकहरु नहुँदा एसईई दिने विद्यार्थीहरु समस्यामा परे । जबकि उक्त विषयको शिक्षकका लागि रकम गइरहेको थियो । 

कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुन नदिने हाम्रो संकल्प छ । दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन छ । कार्यविधि अनुसार दिवा खाजालाई प्रभावकारी बनाउन हामी सक्रिय रुपमा लागेका छौँ । 

तपाईँले बनाउनुभएको नीतिमा नवप्रवर्तन प्राथमिकता दिने भनिएको छ । कस्ता खालका नवप्रवर्तनलाई जोड दिन खोज्नुभएको हो ?

नवप्रवर्तनका कामहरुलाई हेर्दा हामीले सहिद परिवारलाई उद्यमशिलतामा जोड्न खोजिरहेका छौँ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु जस्तो, अगरबत्ती बनाउनेजस्ता काममा स्थानीयलाई जोडेका छौँ । युवालक्षित कार्यक्रम संचालनको तयारी अघि वढाएका छौँ । 

हाम्रो पालिकामा विभिन्न प्रजातिका लालिगुराँस पाइन्छ । लालिगुराँसको  फुलबाट केही औषधिजन्य सामग्री बनाउन सकिन्छ की भनेर पनि लागिपरेका छाँै । जडिबुटीजन्य वनस्पतिहरुको उत्पादनमा हामी लागि परेका छौँ । 

एक वडा एक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्नुभएको छ । तपाइँको पालिकामा रहेका ७ वटा वडामा के उत्पादन हुन्छन् ?

हामीले अहिले त्यसको म्यापिङको काम गरिरहेका छौँ । परामर्शदाताहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ । कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादनमा जानुपर्छ भन्ने हो । 

माछा, कुखुरा, बाख्रा, दुधजन्य पदार्थको उत्पादन र जडिबुटीजन्य वनस्पतिमा हाम्रो मुख्य ध्यान हो । हाम्रो पालिकामा लालिगुराँसमात्र होइन मुनालदेखि डाँफेसम्म पाइन्छ । यस्तै, विभिन्न प्रजातिका जडिबुटीहरु पाइन्छ, त्यसको संकलन नै हाम्रो मुख्य योजना हो । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने युवाहरुलाई स्थानीय स्तरमै रोक्नका लागि तपाईँसँग कस्ता योजना छन् ?

हाम्रो मुख्य योजना भनेको फ्रुड्स क्यापिटल (फलफूल नै फलफूलको राजधानी) हो । यसमा फलफूलसँगै केरा, आँप, लिची, मौसम, सुन्तला तथा आलुमात्रै उत्पादन हुने ठाउँ पर्छ । हाम्रो पालिकामा फलफूल, कृषिको राम्रो सम्भावना छ । 

हाम्रो पालिकाको समृद्धीको आधार कृषिजन्य उत्पादन, पशुजन्य उत्पादन तथा पोल्ट्री फर्म, जडिबुटी उत्पादन हुन् । मत्स्यपालनमा समेत युवालाई जोड्न सक्यौँ भने युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न सकिन्छ ।  

उद्यम गर्छु भनेर आउने युवालाई हामीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर सहुलियत रुपमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्छाैँ । पालिकाले केही बिउपुँजी वितरण गर्ने भनेर सिमित रकम विनियोजन पनि गरेका छौँ  ।

नीति तथा कार्यक्रममा भर्मी कम्पोष्ट मलको उत्पादन गर्ने भन्ने रहेछ, कसरी उत्पादन हुन्छ यो ?

भर्मी कम्पोष्ट मल भनेको गड्यौलाबाट उत्पादन गर्ने मल हो । हामीले यसको अभ्यास पनि गरिसकेका छाैँ । 

हामीले कृषि क्याम्पसमा यसको अभ्यास गरेका थियौँ । त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले पढ्दै कमाउने कार्यक्रम अन्तरगत भर्मी कम्पोष्ट मलको उत्पादन गर्नुभएको थियो । मलका लागि उपयोग हुने प्रविधि हो यो । 

तपाईँको पालिकाभित्र सामाजिक रुपान्तरणका लागि धामीझाँक्री र जोतिषशास्त्रीहरुसँग सहकार्य गर्ने भनिएको रहेछ । यो भनेको के हो ?

स्वाभाविक रुपमा हामीले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरेपनि हाम्रो समाज अहिलेपनि कुप्रथा, कुरीति, विसङ्गति लिप्त छ । महिनावारी हुँदा छुन नहुने भनेरे घरबाट बाहिर राख्दा सर्पले डसेको, बाघले टोकेर मृत्यु भएका धेरै उदाहरण छन् । 

जातीय छुवाछुत, उमेर नपुग्दै हुने विवाहलगायतका कुरीतिहरु हाम्रो समाजमा छ । यसको निराकरण पढेलेखेकाहरुबाट मात्रै सम्भव छैन । हामीले त्यसको अन्त्यका लागि हाम्रा समाजका शिक्षित अगुवासँगै धामीझाँक्री, जोतिषलगायतको पनि सहयोग लिन खोजेको हो । 

पालिकाले एकल महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम गर्ने भनेको छ, यो भनेको के हो ?

हामीले सामाजिक सुरक्षा योजना अनुसार एकल महिला, अभिभावकबिहीन  बालबालिकाहरुको तथ्यांक संकलन गरेका छाँै । शहिद परिवारको संख्या, क र ख वर्गका अपांगता भएकाहरुको संख्या लिएका छौँ । राज्यले उहाँहरुलाई मासिक रुपमा केही भत्ता उपलब्ध गराएको छ । तर, त्यसबाट आर्थिक रुपान्तरण हुन सकेको छैन ।

सरकारले दिएको भत्तालाई हामीले केही आयआर्जनमा परिणत गर्न सकिन्छ कि भनेर एकल महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम राखेका छौँ । 

पालिकाबाट रोजगारीका लागि भारत जानेका लागि पनि बीमालगायतको स्किम चलाउनुभएको थियो, कस्तो देखियो यसको प्रभाव ?

अहिले खाडी देशदेखि अन्य गन्तव्यमा हवाई मार्गबाट बाहिरिनेहरुको तथ्यांक सरकारसँग छ । तर भारत जानेहरुको एकिन तथ्यांक नै छैन । हाम्रा युवाहरु कति भारत गएका छन् उनीहरुले त्यहाँ कस्ता खालका कामहरु गर्छन् हामीसँग कुनै तथ्यांक नै छैन । 

कोरोना कालमा महाकाली नदीबाट हामफालेर पनि हाम्रा पालिकाका युवाहरु स्वदेश फर्किए । यस्तो विकराल अवस्था भएपछि हामीले कामका लागि भारत जानेहरुको तथ्यांक पनि संकलन हुने उनीहरुलाई सहयोग पनिपुग्ने भनेर बीमा कार्यक्रम अघि सारेका थियौँ । तर यो प्रभावकारी हुन भने सकेन ।  

उज्योलो डिलासैनी अभियान पनि छ हैन तपाईहरुसँग ? 

विद्युतीकरण भइसकेको भनिन्छ । तर, हामीसँग झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र अहिलेपनि अध्यारोमुनि छ । जनश्रमदान अभियान सञ्चालन गरेर हामीले राष्ट्रिय राजमार्गदेखि गाउँपालिकासम्म सडक सञ्जालले जोडेका छाँै । हामीले जनताको लगानी, जनश्रमदान भन्ने अभियान नै सञ्चालन गरेर सडक मर्मत पनि गरेका छौँ । १३ किलोमिटर बाटो बनायाैँ भने राष्ट्रिय राजमार्गबाटै गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म विद्युतीकरण पनि गरेका छौँ । काम अहिलेपनि जारी छन् ।  

दैनिक ८ घण्टा, हप्तामा ४० घण्टा मेरा पालिकाबासीलाई उत्पादनका कार्यमा लगाउँछु भन्नुभएको छ । यसमा के के काम पर्छन् ?

हामीले श्रमको अभ्यास गराउन यो कुरा उल्लेख गरेका हौँ । मेरो कार्यालयका कर्मचारी दिनमा कति घण्टा काम गर्छन्, राज्यले एक व्यक्तिले न्यूनतम कति घण्टा काम गर्नुपर्ने तोकेको छ । कामअनुसारको मामको कुराहरु पनि आउँछ । तर हामीसँग श्रमको संस्कृति भएन । 

हामीले काम गरेर १०० रुपैयाँ कमाउन सक्छाैँ तर मागेर १० रुपैयाँ पाइन्छ भनेर उतै रुमलिएका छाैँ । श्रमसंस्कृतिको विकास गर्न ल्याइएको कार्यक्रम हो यो, कम्तीमा काम गर्ने खालको वातावरण बन्नुपर्छ, काम ठूलो सानो हुँदैन भन्ने हो । 

पडकाष्ट सुन्न क्लिक गर्नुहाेस्