काठमाडौँ । स्थानीय तहको दीगो आर्थिक विकास प्रर्वद्धन गर्दै आर्थिक विकासका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवप्रवर्तन कार्यविधि बनाएको छ । 

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० ले एक स्थानीय तह एक उत्पादनसहित आर्थिक विकासका कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मार्गनिर्देश गरेको छ । 

कार्यविधि किन ? 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कार्यविधि बनाइएको हो । 

कार्यविधिले नवप्रवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै स्थानीय तहको दीगो आर्थिक विकास गराउने उद्धेश्य राखेको छ । 

पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सशक्तिकरण, सीप विकासलगायतका क्षेत्रमा लागु हुने यो कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम संचालन गर्न चाहने हरेक स्थानीय तहले स्थानीय आर्थिक विकासको प्रोफाइल तयार पर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । 

स्थानीय तहले आर्थिक विकास योजना बनाउनुपर्ने र सयको सर्वोक्षण गर्नुपर्ने सर्त पुरा गरेपछि बल्ल स्थानीय आर्थिक विकासको वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्न पाउने उल्लेख छ । यस्ता कार्यक्रम भने नवप्रवर्तनमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

कार्यविधिअनुसार हरेक वडाले आर्थिक सचेतना कक्षा संचालन गरेपछि नवप्रवर्तन परियोजनामा काम गर्न चाहनेहरुको ३ देखि ७ जनासम्मको उद्यम विकास समूह गठन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

१५ प्रतिशत लागत सहभागिता व्यहोर्ने र कम्तीमा ३ वर्ष नवप्रवर्तनका योजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता पेश गर्ने समूहलाई मात्र नवप्रवर्तन कार्यक्रममा सहभागी गराउन मिल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

नवप्रवर्तनका योजना बनाइ स्वीकृत भएमा यस्ता प्रस्तावलाई न्युनतम २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूजी अनुदानका रुपमा उपलव्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो रकम नवप्रवर्तन समूहहरुले २ किस्तामा पाउनेछन् । 

व्यवसाय सम्मेलनको व्यवस्था 

कार्यविधिमा स्थानीय तहले नवप्रवर्तनमा आधारित नयाँ व्यवसाय गर्न इच्छुक स्थानीय युवालाई लक्षित गरी वार्षिकरुपमा युवाहरुको व्यवसाय सम्मेलन आयोजना गर्न सक्ने उल्लेख छ । जसलाई स्टार्टअप सम्मेलनका रुपमा कार्यविधिले कल्पना गरेको छ । 

यो सम्मेलनमा पेश भएका उत्कृष्ट ५ वटा प्रस्तावलाई संचालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सम्मेलनमार्फत छनोट भएका प्रस्तावलाई कार्यपालिकाले वढीमा २ लाख रुपैयाँ बीउ पुँजीस्वरुप अनुदान दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर यसका लागि पनि १५ प्रतिशत लागत सहभागिता भने प्रस्ताव पेश गर्ने समूह र व्यक्तिले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

हेर्नुहोस् यस्तो छ कार्यविधि