काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएको २ वर्ष ३ महिनाको अवधिमा देशभर ५ भन्दा वढी जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । 

१ वर्ष भन्दा वढी कार्यकाल रहदै जनप्रतिनिधि रिक्त भएमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर निर्वाचन गराउने संघीय निकाय निर्वाचन आयोगदेखि लिएर स्थानीय तहका गतिविधिको अभिलेख राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म देशमा कति जनप्रतिनिधि रिक्त छन् भनेर वेखबर छ । 

निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै संघीय मामला मन्त्रालयसँग तथ्यांक मागेपछि भने बल्ल सो मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण पठाइदिन पत्राचार गरेको छ । 

मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिदेखि लिएर महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष देखि वडाअध्यक्षसम्मलाई विवरण उपलव्ध गराइदिन भनेको छ । 

३० बैशाख २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचन भएयतामात्र ५ भन्दा वढी जनप्रतिनिधिको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु भएका कारण रिक्त स्थानमा  तत्काल निर्वाचन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

२०७९ कात्तिकमा गोरखा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष खिलबहादुर रानाको निधन भएको थियो । विहादी गाउँपालिका–१ बाच्छाका ३९ वर्षीय वडा सदस्य  दिपक गुरुङको पनि मृत्यु भएको छ । 

समयमै प्रसूति सेवा नपाउँदा कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका¬ ९ का वडा सदस्य २८ वर्षीया माधुरी लोहारको पनि मृत्यु भइसकेको छ । प्रसूति व्यथाले च्यापे पनि सुत्केरी गराउन नसक्दा १८ मंसिर २०७९ मा उनको मृत्यु भएको थियो ।