काठमाडौँ । ७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस आइतवार विविध कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बरका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरिन्छ । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस बर्षको दिवसको नारा‘स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सबैका लागि न्याय’ भन्ने तय गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले १० डिसेम्बर १९४८ मा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरे पनि आधिकारिक रूपमा भने सन् १९५० मात्रै यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन सभाले सबै देशलाई आमन्त्रित गरेको थियो । त्यसपछि सभाले ४ सय २३ (भी) रेज्योलुसन पास गरी देश र सम्बन्धित संगठनहरूलाई १० डिसेम्बरलाई दिवसका रूपमा मनाउन सूचना जारी गरेको थियो । मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणा ५०० भन्दा बढी भाषामा उपलब्ध छ । 

नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धधन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुभकामना दिएका छन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन भए मात्र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै नेपाललेसंविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले जातीय, क्षेत्रीय, लैंिगक तथा परम्परागत विभेदका कारणलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था भए बमोजिम कानुन बनाइ मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रयत्नशील उल्लेख गरे । 

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रताका साथै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।