घटना १. तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७६ फागुनमा आफ्नो जन्मदिन जन्मघर तेह्रथुममा मनाउने निर्णय गरे, र गाउँ पुगे । तर अचम्म त के भयो भने उनको ६९औँ जन्मदिन मनाउन आठराई गाउँपालिकाले सो दिन सार्वजनिक बिदा नै दियो ।
घटना २. बिदाको दिन हो ५ असार २०७९ । रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा आशा सिंह भर्खरै निर्वाचित भएकी थिइन् । ५ असारमा उनको देवर नाता पर्नेको दुर्घटनामा परी मृत्यु भयो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष गयाप्रसाद बराइले सूचना जारी गर्दै शोक मनाउन पालिकाभर बिदा दिने घोषणा गरे ।
स्थानीय तहले कसरी हचुवाको भरमा सार्वजनिक विदा दिन्छन् भन्ने यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । संविधान, संघीय कानुन र स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा समेत स्थानीय तहले सार्वजनिक विदा दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय मौन छ । तर स्थानीय सरकार भने स्थानीय पर्वदेखि लिएर हरेक थितिसम्ममा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले वर्षमा कति दिन सार्वजनिक विदा दिने भनेर सभा वा कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराउनु पर्नेमा अधिकांश स्थानीय तहले हचुवाका भरमा सार्वजनिक विदा दिने गरेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले त स्थानीय कानुनमासमेत सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था नगरी लहडमा बिदा दिने गरेको भेटिएको छ ।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका र ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाले २४ मंसिर मा पर्ने बालाचर्तुदशीको अवसर पारेर बिदा घोषणा गरिसकेका छन् ।
ती स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र मेला लाग्ने थप कारण बिदा दिनुपर्नेका रुपमा पेश गरेपनि सो दिन शतबिज छर्न बिदा दिएको भनेर उनीहरुले सूचनामानै लेखेका छन् ।
त्यसो त गत ४ असोजमा काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारी धेरै कामका कारण थाकेको भन्दै नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा नै दियो ।
संविधान दिवसका दिन पालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन उद्घाटनका क्रममा खटिनुपर्दा कर्मचारी गलेको भन्दै बिदा दिएको सूचनामा उल्लेख थियो ।
गत २८ भदौ मा औँसी मनाउन काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दियो । औँसीमात्र होइन स्थानीय सरकारले पूर्णिमा मनाउन पनि सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन् ।
गत ३० साउनमा जनै पुर्णिमा मनाउन भन्दै गुल्मीको कालिगण्डकी, गुल्मीदरबार, चन्द्रकोट, छत्रकोट, सत्यवती, रुरु गाउँपालिकासहित देशका थुप्रै स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिए ।
यतिसम्मकी कार्यपालिकाको निर्णयबाट विदा दिनुपर्नेमा धेरेजसो पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षले मौखिक निर्णय गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सार्वजनिक विदाको सूचना निकाल्न आदेश दिने गरका छन् ।
गुल्मीको चन्द्रकोट, कालीगण्डकी र सत्यवती गाउँपालिकाले त १५ फागुनमा मगर दिवस मनाउन भन्दै थप बिदा पनि दिन भ्याए । तथापि ती पालिकामा मगरजातिको बाहुल्य भने छ ।
स्थानीय सरकारहरु एकादशी मनाउन पनि बिदा नै दिन्छन् । लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, दुधपोखरी गाउँपालिका र राइनास नगरपालिकाले गत ६ मंसिरमा हरिबोधनी एकादशी मनाउन सार्वजनिक बिदा दिए ।
स्थानीय सरकारहरुले मनपरी बिदा घोषणा गरेपनि नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा कहीँपनि स्थानीय सरकारलाइृ बिदा दिन पाउने अधिकार दिइएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक विदा दिन पाउने व्यवस्था नै छैन । संघीय र प्रदेश सरकारले भने क्रमश गृह र आन्तरिम मामिला मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक बिदाको निर्णय गर्दै आएका छन् । तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै सार्वजनिक बिदा लागु हुने व्यवस्था छ ।
