काठमाडाैँ । संविधानले स्थानीय तहले हरेक वर्ष १० असारभित्र स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भनेको छ । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अहिलेपनि देशभरका ९ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
जवकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४ र स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले १० असार अगावै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने विधि, प्रकृया र समयसीमा नै निर्धारण गरिदिएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहहरुले निम्नअनुारको चरणमा योजना र बजेटसम्वन्धि काम सक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
चरण १ः पूर्व योजना र बजेटको तयारी
श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि व्ययको विस्तृत जानकारी तयार गर्ने ।
चरण २ः स्थानीय तहको श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण
यो चरण बैशाख १५ गते भित्र गर्नुपर्नेछ । संघीय र प्रदेश सरकारहरु बाट प्राप्त बजेट सिलिङ्ग, आन्तरिक आम्दानी, राजस्व बांडफांडबाट प्राप्त हुने रकम र वित्तीय समानिकरणबाट हुने आय, अन्तरिक ऋण र अन्य आयको सन्तुलित रूपरेखा र बजेट सीमा निर्धारण गर्ने ।
चरण ३ः वस्ती र टोल स्तरबाट योजना छनोट
यो चरण बैशाख मसान्त भित्र पुरा गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारहरुले वडा कमिटीहरु र विषयगत इकाईहरु मार्फत बस्ती स्तरसम्म बजेट सिलिङ्ग पठाई वस्ती र टोल स्तरबाट योजनाहरुको छनोट गर्नुपर्दछ ।
चरणः वडा तहमा योजना छनोट तथा प्रथामिकरण
यो चरण जेष्ठ १५ भित्र गर्नुपर्दछ वडास्तरबाट आएका योजनाहरुलाई छनौट गरी पाँचवटा विषयगत क्षेत्रहरुमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ ।
चरण ५ः विषयगत समितिमा छलफल र एकिकृत योजना तर्जुमा
यो चरण असर ५ गते भित्र पुरा गर्नुपर्दछ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले वडाबाट आएका योजनाहरुको विषयगत क्षेत्र अनुसार वर्गिकरण र प्राथमिकता निर्धारण गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाउने ।
चरण ६ः कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्ने
यो चरण असर १० भित्र सम्पन्न गर्नुपर्दछ । बजेट तर्जुमा समितिले पेश गरेको स्थानीय तहको आर्थिक विद्येयक, वार्षिक नीति, बजेट र कार्यक्रम माथि छलफल र सुझाव सहित मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिका वैठकबाट सभा पेश गर्ने ।
चरण ७ः सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
स्थानीय तहले असर १० भित्र आफ्नो नीति, बजेट र कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । सभाले आवश्यक छलफल र सुझाव सहित असर मसान्त भित्र बजेट र कार्यक्रमको स्वीकृत गर्नेछ ।
योजना प्राथमिकीकरणका ११ आधार
स्थानीय तहले योजना र बजेट निर्माण गर्दा निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था छ ।
१.सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान गर्ने ।
२. स्थानीय श्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।
३.आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने ।
४. उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने ।
५. राजस्व परिचालनमा योगदान गर्ने ।
६. साना तथा मझौला आयोजना । ठूला आयोजना भए ३ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ।
७. समुदायलाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने ।
८. स्थान विशेषको संस्कृति र पहिचान प्रवर्धन गर्ने ।
९. रोजगारी सृजना गरी आत्मनिर्भर बनाउने ।
१०. कृषि आधुनिकीकरण र पकेट क्षेत्र बिस्तार ।
११. स्थानीय तहलाई कुनै उत्पादन विशेषमा आत्मनिर्भर गराउने योजनाहरु ।
