काठमाडौँ । देशभरका ६ वटा महानगरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ ।

गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहहरुले सडकका बालेको बत्तीको सो परिमाण बराबर महसुल बुझाउन बाँकी देखिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार ६ वटा महानगरले मात्रै २ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको महसुल बुझाउन बाँकी छ ।

यस्तो बक्यौतामध्ये पनि गत असारसम्मको बक्योतामा प्राधिकरणले थप दस्तुर लगाएको छैन ।  समयभित्रै महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई प्राधिकरणले थप दस्तुर र जरिवाना समेत लिने गर्छ ।

प्रधिकरण स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी महसुल नतिर्ने महानगरमा काठमाडौँ महानगर अगाडी छ । काठमाडौँ महानगरले मात्रै प्राधिकरणलाई १ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी छ । 

यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाले विद्युत प्रयोग गरेवापतको २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाह छन् भने ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर चिरिबाबु महर्जन छन् ।

मेयर शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए । महर्जन भने नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेर मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । महर्जन यसअघिको कार्यकालमा पनि ललितपुर महानगरको मेयर थिए । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा कुलमान घिसिङ छन् । उनलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको हो । अहिलेको सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेस हो । यद्यपि, संघीय सरकारको नेतृत्व भने काँग्रेसले गरेको छैन ।

कोशी प्रदेशको एकमात्र महानगर विराटनगर महानगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ । विराटनगर महानगरको मेयर नागेश कोइराला छन् । उनी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएका हुन् ।

मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगर बीरगञ्ज महानगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत खपतको १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । बीरगञ्जको मेयर राजेशमान सिंह छन् । उनी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को तर्फबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए । अहिलेको संघीय सरकारमा जसपा पनि सहभागी छ ।

बागमती प्रदेशको अर्काे महानगर भरतपुर महानगरले विद्युत प्राधिकरणलाई १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । भरतपुर महानगरको मेयर रेनु दाहाल छिन् । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएकी हुन् ।

मेयर दाहाल अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी हुन् । प्रचण्ड अहिले संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री छन् । 

माओवादी केन्द्रले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएर राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, सोही पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीकी छोरी रेनु दाहालले नेतृत्व गरेको महानगरले भने कुलमान घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने बक्यौता तिरेको छैन । समयमै बक्यौता असुल गर्न नसके प्राधिकरणको नेतृत्वका हैसियतमा कुलमानको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

गण्डकी प्रदेशको एकमात्र महानगर पोखरा महानगरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । पोखरा महानगरको मेयर धनराज आचार्य छन् । उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए ।

मेयर आचार्यको पार्टी एकीकृत समाजवादी पनि अहिले संघीय सरकारमा एक घटकका रुपमा सहभागी छ । तर, संघीय सरकार अन्तरगतकै निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल भने पोखरा महानगरले पनि तिरेको छैन ।

६ वटा महानगरसहितका देशभरका ३३२ स्थानीय तहले सडक बत्ती वापतको रकम नतिरेपछि प्राधिकरण भने अर्थमन्त्रालय गुहार्न वाध्य भएको थियो ।

स्थानीय तहहरुले सडक बत्ती वापतको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता नतिरेपछि सो बक्यौता रकम मिलान गर्नको लागि प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । प्राधिकरणको यस्तो अनुरोध प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले हिसाव मिलान गर्न नसकिने र सो रकम सम्बन्धित कार्यालयहरुले नै तिर्नु पर्ने भनेर गत कात्तिक २२ गते निर्णय गरिदिएको थियो ।