काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ शुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो । तर अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ । बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरु सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन् । मधेस प्रदेशमा ८ वटा पालिकाहरुले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन । 

मधेस प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको विमति रहेको हुनसक्ने जनाएको छ ।  

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानूनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिकाहरु रहेको बताए । 

उनले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि ९ वटा पालिकाहरुले भने कानूनको पालना नगरेको बताए । 

मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको विमति रहेको पाइएको उनको भनाई छ । उनले बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुने जानकारी गराए । 

तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै उनले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे । समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्नेकुरा कानूनमा स्पट नरहेको उनको भनाई छ । 

आर्थिक वर्ष शुरु भएको ५ महिना बित्न लागिसक्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन ।