काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगर बीरगञ्ज महानगरपालिकाले गैरजिम्मेवारीपनको हद नाघेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने महानगर कुन कोठामा कुन शाखा राख्ने भन्ने विषयको विवादमा अल्झेर आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति सोही विषयमा केन्द्रीत गरेको छ ।

अहिलेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ । तर, महानगरको खाली रहेको एउटा कोठामा कुन शाखा राख्ने भन्ने विवादले मेयर र उपमेयरका समर्थकबीच कुटाकुट भएपछि सो सम्बन्धी निर्णय गर्न कार्यपालिका बैठक नै बोलाइएको छ ।

यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्दै आएको कोठा खाली भएपछि सो कोठामा सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा सार्ने मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको योजना बनाएका थिए । तर, उपमेयर भने सो कोठालाई पनि आफ्नो सचिवालयका रुपमा प्रयोग गर्ने अडानमा देखिए । सोही कारण विवाद हुँदा मंगलबार दुईपक्षबीच कुटाकुट नै भएको थियो ।

मेयर राजेशमान सिंह र उपमेयर इम्तियाज आलम समर्थकबीचको विवादले उग्र रुप लिँदा मंगलबार कुटाकुट भएको थियो ।

विवादको विषय भने उपमेयर आलमले निकालेका थिए । पहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यालय माथिल्लो तलामा सरेपछि खाली भएको कोठामा सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा सार्ने योजना मेयर सिंहले बनाएका थिए ।

मेयर सिंहको लागि नयाँ कार्यकक्ष बनेपछि मेयरले पहिला प्रयोग गरेको कार्यकक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहिला प्रयोग गरेको कार्यकक्षमा सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा सार्ने योजना मेयर सिंहको थियो ।

महानरले जेष्ठ नागरिक लगायतलाई प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा सेवा सोही विभागबाट संचालन हुन्छ । सो विभागको कोठा साघुरो भएपछि पहिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बस्ने कोठामा सार्ने योजना मेयरको थियो । सो शाखामा आउने सेवाग्राही कम्तिमा पनि ७० वर्ष पुगेका नागरिक मात्रै आउने भएकोले फराकिलो र सजिलो स्थानमा रहोस् भन्ने चाहना मेयर सिंहको थियो ।

उपमेयर आलमको कार्यकक्ष पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पहिला कार्यकक्ष रहेको ठाउँसँगै भुइतलामा नै थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले उपमेयर आलमलाई टेलिफोन गरी कार्यकक्ष सार्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

यस्तो जानकारी उपमेयर आलमले पाएपछि उनको सचिवालयका कर्मचारी आएर सो स्थानमा उपमेयर आलमको कार्यकक्ष राख्ने भन्दै बोर्ड नै झुन्ड्याएका थिए । र, सोही अवसरमा विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष र मेयर तथा उपमेयरका समर्थक पनि आएका थिए ।

यसरी भिड जम्मा भएपछि विवादले उग्र रुप लिएको हो । सोही क्रममा कुटाकुट भएको थियो ।

अनि कार्यपालिका बैठक

यसरी उपमेयरले विवाद झिकेपछि त्यसको निर्णय गर्न मेयर सिंहले कार्यपालिका बैठक नै बनाएका छन् । उनले मंसिर २८ गतको लागि बैठक बोलाएका हुन् ।

‘मंसिर २८ गते दिउसो २ बजे बस्ने गरी कार्यपालिका बैठक बोलाइएको छ । बैठकको विषय कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी छ,’ बीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष बैजुलाल स्वर्णकारले वडापालिकासँग भने ।

महानगरपालिकाको कार्यपालिका भनेको मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरु र नगरसभाले निर्वाचित गरेका ५ जना महिला वडासदस्य रहेको संयन्त्र हो । यसमा सो महानगरभित्रका ३ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व रहन्छ । दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको लागि भने जनप्रतिनिधि हुन आवश्यक छैन ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाका अनुसार महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सदस्य सचिव भएर काम गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा बीरगञ्ज महानगरपालिकाले एउटा कोठामा कुन शाखा राख्ने भन्ने विषयमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर कार्यपालिका बैठक नै राख्न खोजेको देखिन्छ । 

सो महानगरमा गत निर्वाचनमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन एक भएर चुनाव लडेको थियो । महानगरको मेयरको उम्मेदवार जनता समाजवादीले पाएको थियो भने उपमेयर पद नेपाली काँग्रेसले पाएको थियो । सोही अनुसार मेयरमा जसपा उम्मेदवार सिंह विजयी भएका थिए भने उपमेयरमा काँग्रेस उम्मेदवार आलम विजयी भएका थिए ।

अहिले संघीय सरकारमा पनि नेपाली काँग्रेस र जसपा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी छन् ।