काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिमाना गर्ने निर्णय ग¥यो । 

यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि कतिपय बिजयी सांसदहरुले आयोगले विवरण वुझाएपछि पनि नवुझाउने सूचीमा राखेर मानमर्दन गरेको भन्दै सामाजिक संजालमा असन्तुष्टि पनि पोखिरहेका छन् । 

यो प्रकरणपछि निर्वाचन आयोगको पारदर्शिता र तथ्यांक राख्ने प्रणालीमा मात्र प्रश्न उठेको छैन, उसले जनप्रतिनिधिलाई गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहार बारेसमेत प्रश्न उठेका छन् । 

२०७९ बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम १२ जेठ २०७९ मा सार्वजनिक भयो । यो परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रमा स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेर हारेका र जितेकाले समेत खर्च विवरण वुझाउनु पर्ने थियो । 

आयोगले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै स्थानीय तहमा मेयरका प्रत्यासीलाई ७ लाख ५० हजारदेखि वडा सदस्यका उम्मेदवारलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने निर्णय ग¥यो । 

स्थानीय तहका प्रत्यासी उम्मेदवारलाई यति धेरै जरिमाना तोकेको आयोगले व्यवहारमा मात्र होइन कानुनी दफाको प्रयोगमा समेत सांसद र स्थानीय तहका उम्मेवारबीच सैतेलो व्यवहार गरेको देखिन्छ । 

आयोगले तोकेको अधिक जरिमानालाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयनमा रोक मात्र लगाएन, राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहासमेत भयो । 

यसरी आयोगले तोकेको जरिमानाबाट स्थानीय तहमा उम्मेदवारका प्रत्यासी र सो प्रतिस्पर्धाबाट बिजयी उम्मेदवार समयमा खर्च बिवरण नवुझापनि जरिमानाबाट भने त्यसबेला उम्किए । 

अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका प्रत्यासीलाई पनि खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले १५ हजारका दरले जरिमाना तोकेको छ । यो प्रकरणमा सांसदका प्रत्यासी आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुग्छन् पुग्दैनन्, त्यो स्पष्ट भइसकेको छैन । तर यी २ प्रकरणमा निर्वाचन आयोग भने निष्पक्ष बन्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । 

यसरी गरियो कानुनको फरक प्रयोग र व्याख्या 

स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई निर्वाचन ऐनका प्रावधान

निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका उम्मेदवार र बिजयीलाई निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २५ का विभिन्न प्रावधान लगाएर जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

जुन कानुनले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेको विषयलाई भन्दा निर्वाचनमा गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको व्यक्तिलाई जरिमाना लगाउने कल्पना गर्छ । 

हेर्नुहोस कानुनी प्रावधान 

यो प्रावधान अनुसार पनि आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका प्रत्यासीलाई वढीमा ५ लाख रुपैयाँ सम्मको जरिमाना गर्न सक्ने कल्पना गरेको छ । तर आयोगले भने स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाउनेहरुलाई यो कानुनले तोकेको सीमा भन्दा पनि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म वढी जरिमाना गर्ने निर्णय ग¥यो । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको ३ फागुन, २०७९ को अन्तरिम आदेश र ५ फागुन २०७९ को राष्ट्रपतिको मिनाहा निर्णयपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएर समयमै खर्च विवरण नवुझाउने उम्मेदवारहरुले माफी भने पाइसकेका छन् । 

माफी पाएकै कारण आयोगलाई २१ हजार ३७९ स्थानीय तहका उम्मेदवारका प्रत्यासी र विजयी उम्मेदवारले अहिलेसम्म कानुनले तोकेअनुसारको खर्च विवरण र खर्च नबुझाए बापत कानुनअनुसार लाग्ने जरिमाना भने बुझाएका छैनन् । 

सांसदका उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुरको कानुन 

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारका प्रत्यासीलाई निर्वाचन आयोग ऐनको असान्दर्भिक दफा प्रयोग गरेर जरिमानाको निर्णय गरेको आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारका प्रत्यासीलाई भने निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनका दफा आकर्षित गरेर जरिमानाको निर्णय गरेको हो । 

हेर्नुहोस् ऐनको प्रावधान 

यो ऐनको दफा ३१ का विभिन्न प्रावधान आकर्षित गर्दै जरिमाना गर्ने निर्णय लिएको छ । जसमा खर्च विवरण समयमा नवुझाउने उम्मेदवारलाई जनही १५ हजारसम्म जरिमाना लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई फरक फरक कानुन आकिर्षत गर्ने र असन्दर्भिक कानुनको व्याख्या गरेर जरिमाना तोक्ने निर्णय गरेको आयोगले अहिलेसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि गरिएको जरिमानाको निर्णय प्रकृया भने सच्याएको छैन ।