काठमाडौँ । दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद विक्री प्रकरणमा गरेको छलफलमा प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनको मर्यादा नाघेको छ ।

नेपालको संविधान तथा कानुनले निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई राष्ट्रिकरण हुन रोक्ने परिकल्पना गरेपनि समितिको आज (मंगलबार) बसेको बैठकले एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘वि.सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने,’ आज बसेको समितिको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले आज प्रधानमन्त्री र संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । सो छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

समितिको यो निर्णय नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन विपरित हो । नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा नै सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा २५ (२) मा ‘सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन’ भनिएको छ ।

संविधानमा यस्तो व्यवस्था भएपनि ‘मिनी पार्लियामेन्ट’को रुपमा रहेको संसदीय समितिले सरकारलाई कानुन बनाएर एनसेल राष्ट्रियकरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

एनसेलको स्वामित्व खरिद विक्रीको हल्ला चल्ने वित्तिकै सरकारले पनि पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएर अनावश्यक प्रतिक्रिया देखाएको थियो । जबकि एनसेलको स्वामित्व खरिद विक्रीमा गडबढी भएको पाइए त्यसको नियमन र कानुनी पालना गर्न गराउनको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका नियामकहरु नै थिए ।

एनसेलको सेयर खरिद विक्रीमा कैफियत देखिए दुरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय दुरसंचार प्राधिकरणले आवश्यक नियम गर्न सक्छ । दुरसंचार ऐन २०५३ को दफा २७ मा दुरसंचार कम्पनीको सेयर खरिद विक्रीमा विश्वस्त हुन नसके त्यस्तो खरिद विक्री नै रोक्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ । तर, ऐनमा यति बलियो व्यवस्था हुदाहुँदै सरकारले शर्मा संयोजकत्वको समिति गठन गरेर अनावश्यक चासो देखाएको थियो भने अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि संविधान विपरितको काुनन बनाउन सरकारलाई निर्देशक दिएर संविधानको लिक नाघेको छ ।