काठमाडौँ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिले जिल्ला जिल्लामा सुझाव सङ्कलन गर्न थालेको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जिल्ला जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलनको काम गरिरहेको हो । 

उक्त आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार योजना निर्माणका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तह र जिल्ला तहका विभिन्न सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दलसँग सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

प्रदेशभित्रका ११ वटा जिल्लाका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल, समन्वय, तथा अन्तरक्रियाका कार्यक्रम गरी सुझाव सङ्कलनको अभियानका क्रममा बागलुङ आएको उहाँले बताए । बागलुङसहित मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीमा सुझाव सङ्कलनको काम सकिएको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष देवकोटाले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको उल्लेख गरे ।

‘पहिलो चरणमा स्थानीय तहसँग छलफल गरी लिखित रुपमै सुझाव पनि मागेका छौँ, जिल्ला समन्वय समितिसँग पनि पुनःएकपटक छलफल गछौंँ’, उनले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्य, विषयगत समिति, मन्त्रीलगायत विभिन्न विषयगत विज्ञसँग सल्लाह तथा सुझाव मागेर खाका तयार पर्र्छौँ, पुस र माघमा जिल्ला तहबाट सुझाव सङ्कलनको काम सक्नेछौँ प्रस्तावित योजनाको विषय प्रस्तुतस पनि गरेका छौँ ।’

फागुनभित्र योजनाको मस्यौदा  तयार  गर्ने  र चैत मसान्तसम्ममा यसलाई अन्तिम रुप दिने लक्ष्य रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आव २०७६/७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष रहेको छ भने आगामी योजना २०८१/८२ देखी  कार्यान्वयमा आएर २०८५/८६ सम्म रहने जनाइएको छ ।

प्रदेशमा उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि प्रशोधन तथा खनिज उत्खनन्, उद्योगधन्दा स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटनललगायत विषयलाई समेटेर आयोगले योजना निर्माण गर्न थालेको छ । 

बागलुङको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा गण्डकी  प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले योजना निर्माणसँगै काममा लाग्न सके समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्न सकिने बताए । दिगो विकासको आधार तय गरेर हरेक क्षेत्रलाई समावेश गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने योजना निर्माण गर्न सुझाव सङ्कलनका लागि जिल्ला जिल्लामा पुगेको उनको भनाई थियो ।

आयोगको प्रस्तावित अवधारणापत्रमा शिक्षाको खुद भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको, विद्युत् ९९ प्रतिशतमा पुगेको, आधारभूत खानेपानी ९४ प्रतिशत जनताले पाएको उल्लेख गरेको छ । यी तथ्याङ्कलाई शतप्रतिशतमा लैजान प्रयास हुने गरी योजना बन्ने उपाध्यक्ष देवकोटाको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य, नगर तथा गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पनि योजनाका लागि सुझाव दिएका थिए । सुझावकै क्रममा पालिकातलाई दुई साता र समन्वय समितिलाई एक महिनाको समय दिएर लिखित दस्तावेज पठाइदिन आयोगले आग्रह गरेको छ ।