काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जिल्लास्थित सरकारी निकायका ८९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरीमध्ये सबैभन्दाबढी स्थानीय तहका छन् ।
आयोगको कार्यालय पोखरा शाखाका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये सातवटा स्थानीय तहका ५६ वटा र बाँकी ३३ वटा अन्य सरकारी कार्यालयका रहेका छन् । धेरै उजुरी कुश्मा नगरपालिकाको २९ वटा उजुरी छन् । ती मध्ये १३ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने १९ वटा छानबीनको क्रममा छन् ।
त्यसैगरी फलेवास नगरपालिकाका– ९ वटा उजुरीमध्ये चार वटा फछ्र्यौट भइसकेका र तीन वटा बाँकी रहेका छन् । जलजला गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष गरी नौ वटा उजुरी परेकामा दुई वटा फछ्र्यौट भएका र छ वटा कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । पैँयस गाउँपालिकाका दुई वटा उजुरी रहेका छन् भने एउटा फछ्र्यौट भइसकेको छ ।
यता महाशिला गाउँपालिकामा दुईवटा, मोदी गाउँपालिकाका १५ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये चार वटा फछ्र्यौट भइसके भने ११ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् । यसैगरी विहादी गाउँपालिकाका तीन वटा उजुरी परेकामा दुईवटा फछ्र्यौट भएका र एउटाको छानबिनको क्रममा रहेको छ ।स्थानीय तहका ५६ उजुरीमध्ये २७ वटा फछ्र्यौट भइसके भने २९ वटा बाँकी रहेका छन् ।
परेका उजुरीमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत वस्तु तथा सामान खरिद गरिएका बढी छन् । त्यसैगरी अनुदानमूलक कार्यक्रममा भएको अनियमितता, राजस्व चुहावट, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अपाङ्गता परिचयपत्र दुरुपयोग, जग्गा अतिक्रमण, विद्यार्थीको दिवा खाजा र छात्रवृत्ति रकम दुरुपयोगजस्ता शीर्षकका छन् ।
त्यसैगरी नक्कली लाइसेन्स र लाइसेन्स नै नभएका व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति, दैनिक भ्रमण भत्ता, विकास निर्माणका काममा गुणस्तरहिन वस्तु प्रयोग तथा लागत इस्टिमेटअनुसार काम नभएका उजुरीसमेत परेको शाखा प्रमुख अश्मान तामाङले जानकारी दिए ।
भ्रष्टाचारमा स्वयं कार्यालयका कर्मचारीको कमजोरी देखिएको छ भने जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र व्यवसायीको समेत संलग्नता रहेको पाइएको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय उजुरी पर्ने क्रमसमेत ह्वात्तै बढेको र तीनै तहका सरकारका अधिकारीको विषयमा दुविधा हुँदा पनि उजुरीको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको प्रमुख तामाङले बताए ।