काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायतका साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्याएको आरक्षण सिटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न देशभरका स्थानीय तहहरुलाइ पत्राचार गरेको छ । 

मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रको हवाला दिदै ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि सार्वजनिक यातायतमा बेग्लै सिट आरक्षण गर्ने फैसला हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकाले स्थानीय तहमार्फत यसको कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले १३ असार २०७५ मै ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य अवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले दिनुपर्ने छुट तथा प्राथमिकता र सार्वजनिक सवारीमा आरक्षण दिनैपर्नेजस्ता बाध्यकारी फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघीय मामिलामार्फत देशभरका स्थानीय तहलाई यसको कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । 

अदालतले सो फैसलाको कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी गराउन भनेपछि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य संस्था र उसको क्षेत्रभित्र चल्ने सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने सबैखालका सुविधा उपलव्ध गराइ सो को जानकारी गराउन भनेको छ ।