काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र देशभरका स्थानीय तहसँग लगानीयोग्य परियोजना छनौट गरी प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । 

संघीय सरकारले आगामी बर्ष अर्थात २०८१ सालको ९ देखि ११ बैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रालयले एक महिनाभित्र प्रदेश र स्थानीय तहसँग भएका लगानी योग्य परियोजनाको प्रस्ताव पठाउन भनेको हो । 

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्दै मुख्यसचिवको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समिति गठन गरिसकेको छ । सो समितिको गत १९ मंसिरमा बसेको बैठकले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हने परियोजनाको पहिचान, विकास र तयारी गर्न प्राविधिक समिति बनाइसकेको छ । 

बैठकले यो प्रविधिक समितिलार्ई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगानीयोग्य परियोजनाको विवरण १ महिनाभित्र माग्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्राविधिक समितिको यही निर्णयलाई टेकेर निर्णयको झण्डै १५ दिनपछि मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई लगानीयोग्य परियोजनाको विवरण मागेको हो । 

‘प्रदेश र स्थानयि तहसँग सार्वजनिक-नीजि साझेदारी तथा नीजि लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने लगानीयोग्य सम्भाव्य परियोजनाको अध्ययनको अद्यावधिक स्थिति, आधारभूत विशेषता, अध्ययन प्रतिवेदन, वित्तीय विश्लेषण, सम्भाव्य बिकास मोडाटिलीलगायतका बिवरण र परियोजनासँग सम्वन्धित आवश्यक कागजात १५ दिनभित्र यस मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखामा आइपुग्ने गरी पठाउनू,’ मन्न्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गर्दै भनेको छ ।