काठमाडौँ । स्थानीय तहको दीगो आर्थिक विकास प्रर्वद्धन गर्दै आर्थिक विकासका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवप्रवर्तन कार्यविधि अनुसार ससर्त अनुदान पाउन योग्य स्थानीय तहहरु छनौट गरेको छ । 

मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार देशभरका ४६२ स्थानीय तहहरु नवप्रर्वतन कार्यविधि अनुसारका योजना संचालन गरेवापत पाउने ससर्त अनुदान का लागि योग्य भएको भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविध बमोजिम मूल्यांकन गरेको, गत आथिक वर्षमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा भाग लिइ तोकिएको समयमा स्वमूल्यांकन गरेका स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदान पाउन योग्यका रुपमा सुचीकरण गरेको जनाएको छ । 

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयमै बजेट ल्याएका र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु नभएका स्थानीय तहले मात्र नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रम संचालनका लागि शसर्त अनुदानको रकम पाउने भएका हुन् । 

देशभरका स्थानीय तहको यी सूचक मूल्यांकन गर्दा ४६२ स्थानीय तहहरु मात्र योग्य देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

के छ कार्यविधिमा ? 

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० ले एक स्थानीय तह एक उत्पादनसहित आर्थिक विकासका कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मार्गनिर्देश गरेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कार्यविधि बनाइएको हो । कार्यविधिले नवप्रवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै स्थानीय तहको दीगो आर्थिक विकास गराउने उद्धेश्य राखेको छ । 

पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सशक्तिकरण, सीप विकासलगायतका क्षेत्रमा लागु हुने यो कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम संचालन गर्न चाहने हरेक स्थानीय तहले स्थानीय आर्थिक विकासको प्रोफाइल तयार पर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । 

स्थानीय तहले आर्थिक विकास योजना बनाउनुपर्ने र सयको सर्वोक्षण गर्नुपर्ने सर्त पुरा गरेपछि बल्ल स्थानीय आर्थिक विकासको वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्न पाउने उल्लेख छ । यस्ता कार्यक्रम भने नवप्रवर्तनमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

कार्यविधिअनुसार हरेक वडाले आर्थिक सचेतना कक्षा संचालन गरेपछि नवप्रवर्तन परियोजनामा काम गर्न चाहनेहरुको ३ देखि ७ जनासम्मको उद्यम विकास समूह गठन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

१५ प्रतिशत लागत सहभागिता व्यहोर्ने र कम्तीमा ३ वर्ष नवप्रवर्तनका योजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता पेश गर्ने समूहलाई मात्र नवप्रवर्तन कार्यक्रममा सहभागी गराउन मिल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

नवप्रवर्तनका योजना बनाइ स्वीकृत भएमा यस्ता प्रस्तावलाई न्युनतम २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूजी अनुदानका रुपमा उपलव्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तो रकम नवप्रवर्तन समूहहरुले २ किस्तामा पाउनेछन् । 

व्यवसाय सम्मेलनको व्यवस्था 

कार्यविधिमा स्थानीय तहले नवप्रवर्तनमा आधारित नयाँ व्यवसाय गर्न इच्छुक स्थानीय युवालाई लक्षित गरी वार्षिकरुपमा युवाहरुको व्यवसाय सम्मेलन आयोजना गर्न सक्ने उल्लेख छ । जसलाई स्टार्टअप सम्मेलनका रुपमा कार्यविधिले कल्पना गरेको छ । 

यो सम्मेलनमा पेश भएका उत्कृष्ट ५ वटा प्रस्तावलाई संचालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सम्मेलनमार्फत छनोट भएका प्रस्तावलाई कार्यपालिकाले वढीमा २ लाख रुपैयाँ बीउ पुँजीस्वरुप अनुदान दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर यसका लागि पनि १५ प्रतिशत लागत सहभागिता भने प्रस्ताव पेश गर्ने समूह र व्यक्तिले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

हेर्नुहोस् अनुदान पाउने पालिकाको सूची