काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कूल जनसंख्याको ० दशमलव ५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातजातिलाई सरकारले अल्पसंख्यकमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायलाई अल्पसंखयकमा राख्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को कुल जनसंख्याको ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातजाति (दलितबाहेक)लाई अल्पसंख्यकको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।’
सरकारलेसामाजिक समितिबाट पेस भएको सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० लाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै, सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति–२०७९ र राष्ट्रिय बालबालिका नीति–२०७९ पनिस्वीकृत भएको शर्माले जानकारी दिइन ।
