काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वमा २१ असारमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार बदर गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापा नेतृत्व सरकार बदर गर्दै साताभित्र पुनः बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ । तर, कोशी प्रदेशसभाको अहिलेको संख्यालाई हेर्दा तत्काल नयाँ सरकारको सम्भावना कमजोर देखिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू सम्मिलित वर्तमान गठबन्धनबाट नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थन आवश्यक पर्ने छ । तर, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश सरकारमा राप्रपा सहभागी हुने देखिंदैन । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंदेन र कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको झापा केन्द्रीत राजनीतिले पनि कोशी सरकार गठनमा थप जटिलता ल्याउने आशंका गर्न थालिएको छ ।

एमालेसँग केन्द्रमा नजिक रहेका राप्रपाले प्रदेशमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कमजोर रहेको नेताहरूको दाबी छ । यद्यपी थापा नेतृत्वमा यसअघि गठन भएको सरकारले निरन्तरता पाएको भए राप्रपाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने तयारी गरेको थियो ।

 यस्ता छन् सरकार गठनका विकल्प ?

कोशी प्रदेशसभामा एमाले ४० कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १३, राप्रपा ६ नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १ गरी ९३ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सभामुखसहित गठबन्धनमा ४७ सांसद छन् । 

सरकार गठनमा उनको भूमिका नहुने भएको छ । अब कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहिलो विकल्प सभामुखले राजीनामा गरेर सरकारको दाबी गर्ने हुनेछ । दोस्रो विकल्प ६ सांसदसहित प्रदेशसभामा रहेको राप्रपालाई विश्वासमा लिगेर गठबन्धन सरकार बनाउने । 

तेस्रो विकल्प राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा कायमै राखेर सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एस वा जसपालाई आफ्नो पक्षमा पारेर एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको छ । 

चौथो नेकपा एस वा जसपाको नेतृत्वमा एमाले र राप्रपासहितको सरकार गठन पनि हुनसक्छ । साथै, पाँचौ विकल्पमा एमालेबाट राप्रपालाई अलग गराउन सत्ता गठबन्धनले उसकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म त्यसकै आधारमा अघि बढ्न भनेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि तत्काल अर्को विकल्प देखिंदैन । 

उक्त धारा अनुसार सरकार गठन हुन नसके १६८ को ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । प्रदेश प्रमुखले कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि १७ असारमा विश्वासको मत पाउन नसकेका उनले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । 

यदि प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र १६८ को ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेश प्रमुखले १६८ को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने छन् । 

प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधारसहित मुख्यमन्त्री दाबी गर्नसक्ने छन् । उनले पनि एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । यदि १६८ को ५ अनुसारको मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेशसभा विघटन गरी मध्यावदी निर्वाचनमा जानेछ । त्यस्तो निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।