काठमाडौँ । संघीय सरकारका बहालवाला मन्त्रीदेखि लिएर राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्धा खेपिरहेका बेला स्थानीय सरकारसमेत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्न थालेको छ । 

मंसिर पहिलो सातायता (१ महिनाको अवधिमा) मात्र स्थानीय तहका ६ जना जनप्रतिनिधि र ११ जना कर्मचारी भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्धिएका छन् । 

जनतका अधिकांश काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेमतोमा स्थानीय आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्नेदेखि लिएर योजना मिलाइदिने नाममा जनतासँग घुससमेत खाने गरेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिदालिदै पक्राउ गरेका र विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेका मुद्धाको संख्या हेर्ने हो भने सबैभन्दा वढी भ्रष्टचारको दलदलमा स्थानीय सरकार फसेका देखिएका छन् । 

अख्तियारले एक महिनाको अवधिमा स्थानीय तहका यतिधेरै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध पक्राउ र मुद्धा दर्ता दर्ता गरेपनि भ्रष्टाचारका मामिलामा जनप्रतिनिधिहरु सतर्क बन्न नसकेको देखिएको छ ।  

अख्तियारका अनुसार एक महिनाको अवधिमा स्थानीय तहका पूर्व र बर्तमान गरी ६ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्धा दर्ता भएको र हुने क्रममा छ । 

उपप्रमुखदेखि लिएर वडा सदस्यसम्म जोडिएका यस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणमा कतिपय वडाअध्यक्षहरु त घुससहित रंगेहात पक्राउसमेत परेका छन् । 

भ्रष्टाचारको मामिलामा स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि श्रेणीबिहीन कर्मचारीसम्म इमान्दार बन्न नसकेको देखिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै मिलेमतोमा जनप्रतिनिधिसहित संलग्न भएर भ्रष्टाचार हुनेगरेको अख्तियारले दायर गरेका र अनुसन्धान गरेका प्रकरणले देखाउँछ ।  

तथ्य आफैँ बोल्छ 

गत ८ पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–१ भगवानपट्टीको पोखरी ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारी, वडाध्यक्ष कामेश्वर कापरसहित ठेकेदारहरु मदनकुमार झा र नवीनकुमार चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । 

सार्वजनिक पोखरी ठेक्कामा लगाएवापत ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्नेमा वडाध्यक्ष कापरले आफैंसँग राखेको पाइएकाले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ । 

अधिकारीले हंसपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयमा नभएको र नगरेको कुरा देखाइ सरकारी कागज सच्याउने कार्य गरी सोही सच्याइएको सरकारी कागजलाई सक्कल हो भनेर प्रमाणित गरेर गलत लिखत तयार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध कैद र जरिमानाको माग दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो । 

२ पुसमा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष तारा बहादुर कार्की ५० हजार घुस लिदालिदै पक्राउ परे । 

घरबाटो सिफारिस गरिदिने भन्दै स्थानीयसँग उनले सो रकम लिएको पुष्टि भएपछि उनीमाथि हाल अनुसन्धान जारी छ । 

१४ मंसिरमा काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत सबइन्जिनियर टिकाराज राई ८० हजार रुपैयाँ घुस लिदालिदै पक्राउ परे । घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएवापत राई सो रकमसहित बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ७ बाट पक्राउ परे ।

११ मंसिरमा ५ कर्मचारी र तत्कालीन उपप्रमुखसहित ४ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारले नै विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गर्यो । 

सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका, वडा नं ३ स्थित रामधुनी गेटबाट रामधुनी मन्दिर जाने मुल सडक सिंगियादेखि वडा नं ४ को लालपुर गाउँसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ५ कर्मचारी र तत्कालीन उपप्रमुखसहित ४ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ । 

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकार प्रसाद न्यौपाने, लेखा अधिकृत द्वारिकाप्रसाद दाहाल, इन्जिनियर देबेन्द्र नारायण चौधरी र सवइन्जिनियर हर्षलाल चौधरीसहितविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गरेको छ ।

वास्तविक भएको कार्यभन्दा बढी नापी कितावमा चढाई २ लाख १२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीहरुमाथि छ । 

सोही नगरपालिकाकी तत्कालीन उपप्रमुख सविना कुमारी चौधरी, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष राजकुमार चौधरी, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सदस्य (नगर कार्यपालिका सदस्य) टिकालक्ष्मी श्रेष्ठ र योजना शाखाका सहायक पाँचौ तहका सुनील कुमार चौधरीसमेत यो प्रकरणमा दोषी देखिएपछि मुद्धा खेपिरहेका छन् ।

गत ८ मंसिरमा  एकजना वडासचिवले त जिउँदो मान्छेलाई मृत्यु भएको प्रमाणपत्र नै बनाइदिए । रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडासचिव शिबकुमार महतोले जिवित व्यक्तिलाई मृत प्रमाणित गरी एकल महिला भत्ता खुवाएको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर नै गर्यो । 

उनले स्थानीय निर्मला खत्रीले श्रीमानको मृत्यु भएको भन्दै दिएको निवेदनमाथि छानविन नै नगरी मिलेमतोमा एकल महिला भत्ता खुवाएपछि निर्मलाका श्रीमान जिवित नै रहेको पुष्टि भयो । त्यसपछि उनी किर्ते तथा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । 

गत ७ मंसिरमा स्थानीय तहका ३ कर्मचारीसहितको मिलेमतोमा बन उपभोक्ता समितिका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । 

चितवन, खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम शर्मा, इन्जिनियर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, सौराहा सेक्टरका तत्कालीन सहायक संरक्षण अधिकृत अभिनय पाठक, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता भएको छ । 

कुमरोज सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई निकुञ्जको कोर इलाकामा १६ कोठाको लजसहितको भ्यू टावरको निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्धा दर्ता भएको हो । 

मुद्धा दर्ता भएका १२ मध्ये ३ जना स्थानीय तहका कर्मचारी हुन् । यो प्रकरणमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम शर्मा, इन्जिनियर राजेश कोइराला र सवइन्जिनियर सुमन श्रेष्ठविरुद्धसमेत मुद्धा दर्ता भएको छ ।उनीहरुले जनही ३१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।