काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले देशभरका स्थानीय तहका बोर्ड र लेटर हेडमा स्थानीय सरकार लेख्ने निर्णय गरेको छ । 

महासंघको कास्कीमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान र कानुन अनुसार संघ र प्रदेशजस्तै स्थानीय तहपनि बेग्लै सरकार भएकाले सरकारका रुपमा आफूलाइ चिनाउने निर्णय गरेको हो । 

स्थानीय तहहरुले आफूलाई स्थानीय सरकारका रुपमा चिनाउनुपर्ने विषयमा वडापालिका डटकमले निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दै आएको थियो । 

‘नेपालको संविधान र संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४० ले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु स्थानीय सरकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरुको बोर्ड तथा लेटर हेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँ सभाको सचिवालयको बेग्ला बेग्लै बोर्ड, लेटर हेड, छापको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरुमा हार्दिक आव्हान  बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

बैठकले स्थानीय तहमा बन्ने भनिएका ५, १० र १५ बेडका २५९ वटा अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक, पुल लगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर श्रोत अभावको कारण अलपत्र परेका अधुरा आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी श्रोत सुनिश्चित गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । 

वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी हालके कानुनलाई जनसंख्या मात्र नभएर भुगोललाई समेत प्राथमिकता दिने गरी सूत्रमा परिमार्जन हुनु पर्ने माग गदैृ महासंघले भनेको छ, ‘हरेक पाँच वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका सुत्रको समीक्षा गरी तहगत सरकारका कामको आधारमा स्रोतका बाँडफाँड हुनुपर्दछ र उक्त कानुनको पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ । यी प्रावधानहरुको पुनरावलोकनको लागि कार्य प्रारम्भ तत्काल अगाडी बढाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’

मन्त्रालय असफल 

देशभरका १०० भन्दा बढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको, एउटै व्यक्तिलाई ३ वटा गाउँपालिकाको जिम्मेवारी दिएको,अधिकृतहरु तत्कालै सरुवा लिएर फर्कने जस्ता कार्यहरु भइरहेको विषयमासमेत बैठकले गम्भीर समीक्षा गरेको अध्यक्ष लक्ष्मीदेबी पाण्डेले बताइन् । 

बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जिम्मेवारीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल देखिएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । 

सबै स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बैठकले निर्णय गरेको उनले बताइन् । 

बैठकले संंघीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधयेकमा तहगत सरकारका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गरेर मात्र संसदमा पेश गर्न संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गर्न बाँकी रहेका बागमती र गण्डकी बाहेकका  प्रदेश सरकारलाई तत्काल विधेयक अघि बढाउनपनि बैठकले माग गरेको छ ।