काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै यो अवधिमा थुप्रै उपलव्धि गरको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताको एक वर्षको अवधिमा भएका मुख्यमुख्य कामका विवरणसहित सुशासन प्रवद्र्धन तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति भएका प्रयास र आगामी कार्ययाजनाबारे बताए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल गत १० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । 

दाहालका अनुसार यस्ता छन् १ वर्षका मुख्य उपलव्धि र अबको प्रतिवद्धता  

• कार्यसम्पादक कमजोर भएका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने प्रतिवद्धता ।
• महत्वपूर्ण कामबाहेक अब संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका नछाड्ने घोषणा ।
• मूल्यबृद्धि गत वर्ष भन्दा २.७ बिन्दुले कमी भएको । 
• एआइ जडित ड्रोनबाट आयोजनाको निरक्षिण गर्ने घोषणा ।
• विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्ति नगर्ने प्रतिवद्धता ।
• माघ मसान्तभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जनशक्ति थपेर राहदानी र नागरिकता वितरण सहज बनाउने । 
• श्रमिकको न्युनतम तलव बृद्धि ।
• एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन ।
• बेग्लै तरिकाले सरकार चलाउने, सबै कामलाई तिब्रता दिने । 
• हाइ प्रोफाइलहरुलाई कानूनले छुनै सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञानलाई चिर्न सरकार सफल ।
• उखुको खरिद मूल्य तोक्ने र बक्यौता रकम दिने व्यवस्था मिलाइएको ।
• उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारीको घोषणा गर्ने रणनीति बनाइदै । 
• रुस र युक्रेन युद्धमा फसेकाको उद्धार भएको र जारी रहने प्रतिवद्धता । 
• स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा ।
• संघीयतामा देखिएको सबैखाले गाँठो फुकाउने घोषणा । 
• सतह र भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरूबाट थप २१ हजार १ सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको दाबी ।
• २९६ डिप ट्युबेल र ३ हजार २४४ स्यालो ट्युबेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण गरिएको दाबी ।
• सिंचाइको विस्तार गर्न समग्र तराई क्षेत्र सिञ्चित हुने गरी नहर प्रणाली विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने घोषणा ।
• भारतसँगै बंगलादेश र चीनलाई पनि बिजुली बेच्ने घोषणा । 
• भागवण्डाका लागि दलका शीर्ष नेताको बैठक नडाक्ने प्रतिवद्धता ।
• पुँजीगत खर्चमा देखिएको विकराल समस्या समाधानका लागि ओभरहाउलिङ गर्ने प्रतिवद्धता ।