काठमाडौँ । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैले त्यसको पालना गरेका छैनन् । उनीसँगै उनको मन्त्रिमण्डलमा रहेका २१ जना मन्त्री तथा ३ राज्यमन्त्रीले समेत सुशासन र पारदर्शिताको उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अबसरमा बुधबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दा आफ्नो मन्त्रीमण्डलले सुशासन र पारदर्शिता कायम गरेको पटक÷पटक उद्घोष गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बारम्बार सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरू आफैंले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेपछि सुशासन कायम गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धतामा आशंका उब्जिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांकमा सबै मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख गरिएको छ । सबैले विवरण बुझाएको उल्लेख गरेतापनि सरकार सम्हालेको एक वर्ष भइसक्दा पनि सबैको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ ।
विगतका धेरैजसो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएलगत्तै आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । तर, वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण एक वर्ष भइसक्दा समेत गोप्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा गरिएपनि मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार ११ पुस २०७९ मा गठन भएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेश सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको जानकारी दिए ।
‘सबै मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुभएको छ, मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सार्वजनिकको निर्णय गर्नुपर्छ, अहिले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, त्यही भएर निर्णय नभएको होला’, उनले भने ।
उनले विगतमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेतापनि यति समयभित्र गर्नैैपर्ने भन्ने नभएको बताए ।
